कर्णाली प्रदेश सरकारमा चार जना मन्त्रीले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका छन्।
बिहिबार काँग्रेसबाट सहभागी भएका तीन जना र राज्यमन्त्रीबाट मन्त्री बनेका एक जनाले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका हुन्।
फेरिएको सत्ता समिकरणअनुसार कर्णाली प्रदेश सरकारमा सहभागी भएको नेपाली कांग्रेसले मंगलबार तीन जनाको नाम मन्त्रीका लागि सिफािरस गरेको थियो।
कांग्रेसबाट आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीमा बेदराज सिंह, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रीमा कृष्णकुमार बिसी र सामाजिक विकास मन्त्रीमा खड्क पोखरेल नियुक्त भएका थिए।
उनीहरुलाई बुधबारकै मितिमा मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले नियुक्त गरेका थिए। कांसभित्र केही सांसदले असन्तुष्टी जनाएपछि बुधबार नै हुने भनिएको शपथ रोकिएको थियो।
यस्तै यसअघि भौतिक पूर्वाधार, उर्जा तथा जलस्रोत राज्यमन्त्री रहेकी उर्मिला विश्वकर्माले बिहिबार मन्त्रीको रुपमा शपथ लिएकी छन्।
कर्णाली प्रदेशमा रहेको सत्ता साझेदार दलहरुले मन्त्रालय फुटाएर मन्त्रालयको संख्या आठ वटा बनाउने सहमति गरेपछि मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले उक्त निर्णय गरेको थियो।
मन्त्रिपरिषदको निर्णयअनुसार भौतिक, पूर्वाधार, उर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रालयलाई फुटाएर उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालय बनाईएको छ। मन्त्रालय फुटाईएपछि राज्यमन्त्री विश्वकर्माको मन्त्रीमा पदोन्नति भएको छ।
सुरुमा सातवटा मन्त्रालय भएपनि २०७८ मा काँग्रेस र माओवादी सत्ता साझेदार बन्दा सोही मन्त्रालयलाई फुटाएर आठ वटा बनाउने निर्णय गरिएको थियो।
फेरि २०७९ को निर्वाचनपछि एमाले र माओवादीबीचको गठबन्धनमा प्रदेश सरकार बनाउन मन्त्रालयको संख्या घटाउने सहमति गरिएको थियो।
२०७८ मा आठवटा बनाईएको मन्त्रालयको संख्या फेरि सात वटामा झारिएको थियो।
अहिले केन्द्रमा बदलिएको सत्ता समीकरणअनुसार कर्णालीमा काँग्रेसलाई सरकारमा लैजाँदा फेरि मन्त्रालय बढाईएको छ। यसअघि मन्त्रालयको संख्या सात भएपनि मन्त्री भने राज्यमन्त्रीसहित आठ जना नै बनाईएको थियो।
अहिले काँग्रेसले लिएका तीन वटा मन्त्रालय यसअघि एमालेले लिएको थियो। समीकरण बदलिएपछि २०७९ चैत २६ गते एमालेका मन्त्रीहरुले राजीनामा दिएका थिए।
एमालेले माओवादी नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि कर्णालीमा केन्द्रको समीकरणअनुसार काँग्रेसलाई लिएर मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्ने बाटो खुलेको थियो।
अब कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्मा नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदले पूर्णता पाएको छ। यसपछि मुख्यमन्त्री शर्माले तेस्रोपटक विश्वासको मत लिनुपर्ने भएको छ।
२०७९ पुस २७ गते मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका शर्माले माघ ६ गते पहिलो पटक विश्वासको मत लिएका थिए।
त्यसपछि माघ १८ गते राप्रपाले समर्थन फिर्ता लिएपछि फागुत १७ गते दोस्रोपटक विश्वासको मत लिए।
अब एमालेले चैत २७ गते समर्थन फिर्ता लिएकाले शर्माले तेस्रोपटक विश्वासको मत लिनुपर्ने भएको हो।
अहिले कर्णाली प्रदेशमा माओवादी, काँग्रेस र नेकपा (समाजवादी) बीच सत्ता साझेदारी भएको छ। यी दलमध्ये माओवादीका १३, काँग्रेसका १४ र समाजवादीका १ जना सांसद छन्।
यस्तै एक जना स्वतन्त्र सांसदले पनि मुख्यमन्त्रीले दोस्रो पटक विश्वासको मत लिँदासम्म सरकारलाई समर्थन गरेका थिए।
माओवादी नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदमा मुख्यमन्त्रीसहित माओवादीका पाँच र काँग्रेसका तीन जना मन्त्री सहभागी छन्।
उर्जासहित कृषि मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय र आन्तरिक मामिला मन्त्रालय माओवादीले लिएको छ।
