कर्णाली प्रदेश सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा वार्षिक १० हजार युवालाई रोजगारी दिने लक्ष्य लिएको छ।
आइतबार प्रदेश प्रमुख तिलक परियारले आर्थिक वर्ष ०८०/८१ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका हुन्। उक्त कार्यक्रममा प्रदेश सरकारले वार्षिक १० हजार युवालाई रोजगारी दिने लक्ष्य लिएको हो।
नीति तथा कार्यक्रमले प्रदेशमा गरिबी अन्त्यका लागि रोजगारीलाई प्रमुख आधार बनाएको छ। जसअनुसार नै १० हजार युवालाई रोजगारी उपलब्ध गराउने भनेको हो।
कर्णाली समृद्धि अभियानका लागि परियोजना सञ्चालन गरी बेरोजगार युवाहरूलाई नवप्रवर्तनमा आधारित उत्पादनमुलक उद्योग, व्यवसाय सञ्चालन गर्न सीप सिकाउने तथा प्रविधि र वित्तीय पहुँचको व्यवस्था गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।
कर्णाली प्रदेशको प्रथम पञ्चवर्षीय योजना ‘समृद्ध कर्णाली, सुखारी कर्णालीबासी’ को दीर्घकालिन सोचअनुसार आर्थिक सम्पन्नता, सामाजिक न्याय, गरिबी निवारण, उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जना र उद्यमशिलता विकासलाई लक्षित गर्दै नीति तथा कार्यक्रम ल्याइएको छ।
नीति तथा कार्यक्रममा ‘शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगार, त्यसका लागि सुशासन र पूर्वाधार’ नारा समावेश गरिएको छ।
योसँगै नीति तथा कार्यक्रममा अधिकांस पुरानै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ।
प्रदेशमा कार्यान्वयनमा रहेका मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, मुख्यमन्त्री दलित आयआर्जन प्रवर्द्धन कार्यक्रम, मुख्यमन्त्री जिवीकोपार्जन कार्यक्रम र मुख्यमन्त्री महिला आयआर्जन कार्यक्रमलाई आवश्यक परिमार्जनसहित निरन्तरता दिइएको छ।
नीति तथा कार्यक्रममा आर्थिक वर्ष ०८०/८१ लाई नागरिक स्वास्थ्य परीक्षण वर्षको रूपमा लिने उल्लेख गरिएको छ। यसका लागि स्थानी र संघीय तहको अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्था र विकास साझेदार समेतको सहकार्यमा नागरिकको स्वास्थ्य परीक्षण सेवा सञ्चालन गरिने उल्लेख गरिएको छ।
२५ देखि ५० शय्या सम्मका जिल्ला अस्पतालमा डायलासिस, दन्त चिकित्सा, फिजियोथेरापी, प्रयोगशाला, आँखा उपचार, रक्तसञ्चार लगायतका विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवाका लागि आवश्यक उपकरण तथा जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने, टेलिमेडिसिन सेवा व्यवस्थित गर्ने नीति प्रदेश सरकारले लिएको छ।
कर्णाली प्रदेश अस्पतालमा मुटु, क्यान्सर, मिर्गौला डायलासिस र युरोलोजी सेवा उपलब्ध गराउने, संघीय सरकारको समन्वयमा चिकित्सा शास्त्रको एमबिबिएस र एमडी अध्ययनका लागि शिक्षण अस्पतालको रूपमा विकास गर्न व्यवस्था मिलाउने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।
यस्तै मिर्गौलाको डायलासिस सेवालाई कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, चौरजहारी अस्पतालमा पनि विस्तार गरिने उल्लेख छ। संघीय सरकारसँगको समन्व्यमा प्रदेशस्तरीय सरुवा रोग अस्पतालको भौतिक पूर्वाधार निर्माण कार्य अघि बढाउने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ।
कर्णाली प्रदेश सरकार स्थापना भएपछिको पहिलो बैठकबाट निर्णय गरी अघि सारिएको अर्गानिक कृषि उत्पादनको लक्ष्य पूरा गर्न थप लगानी गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ। यसका लागि स्थानीय तहको सहलगानीमा प्रांगारिक मल उत्पादन कारखाना स्थापना गर्न खोजिएको छ। आगामी आर्थिक वर्षदेखि त्यस्तो कारखानाको लागि सम्भाव्यता अध्ययन सुरू गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ।
परम्परागत कृषि प्रणालीलाई निरूत्साहित गर्दै प्रविधियुक्त, व्यावसायिक, प्रतिस्पर्धात्मक, उच्च मुल्ययुक्त, जलवायु अनुकुलन र उत्थानशिल बनाउने नीति प्रदेश सरकारले लिएको छ।
कृषकहरूलाई बाली तथा पशुपंक्षी विशेष उत्पादन क्षेत्र तोकेर कृषि उपज तथा पशुपंक्षीको व्यावसायीकरणको लागि कलष्टरगत खेती र पशुपालनमा प्रोत्साहित गर्ने योजना पनि कर्णाली प्रदेश सरकारको छ। हिमाली क्षेत्रमा रैथाने कृषि बाली उत्पादनमा जोड दिइने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।
कृषि तथा पशु प्राविधिकहरूलाई कृषकहरूसँग पठाएर ज्ञान, सीप तथा प्रविधि उपलब्ध गराउन ‘कृषि प्राविधिक परिचालन’ कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने योजना प्रदेश सरकारको छ।
प्रदेशको निर्यातयोग्य अर्गानिक, रैथाने र उच्च मुल्ययुक्त वस्तुहरूको पहिचानका लागि मुल्यवान चिन्ह प्रदान गर्ने, प्रदेशका कृषि पेशमामा संलग्न व्यक्ति, समूह, कम्पनी र सहकारीलाई परिणाम तथा नतिजामा आधारित उत्पादन, संकलन, ढुवानी तथा बजारीकरणको व्यवस्था गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ।
कृषितर्फ माछा, मासु, अण्डा, दुध तथा दुग्धजन्य पदार्थमा प्रदेशलाई आत्मनिर्भर बनाउने, आयात प्रतिस्थापन गर्ने, निर्यातमा वृद्धि गर्ने, कृषकलाई प्रोत्साहन सहयोग उपलब्ध गराउन परिपूरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, कृषि तथा पशुपंक्षी बीमालाई थप प्रभावकारी बनाउने, भूमिहिन, सीमान्तकृत तथा विपन्न कृषकहरूको आयआर्जन सुनिश्चित गर्न लक्षित वर्ग विशेष कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने, उन्नत नश्लका पशु उत्पादनका लागि कृत्रिम गर्भाधानको लागि तरल नाइट्रोजन उत्पादन प्लान्ट स्थापना गर्ने नीती प्रदेश सरकारले ल्याएको छ।
यस्तै वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएका युवालाई कृषि व्यवसायमा प्रोत्साहित गर्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, आन्दोलनका शहीद परिवार, घाइते तथा अपांगता भएकालाई जिवीकोपार्जन व्यवसाय सञ्चालन गर्न बिउ पुँजी उपलब्ध गराउने, बाँझो जग्गाको प्रयोग, करार खेती र चक्लाबन्दी खेतीलाई प्रोत्साहित गर्ने, भूउपयोग नीति र जोखिम संवेदनशिल भूउपयोग गुरूयोजना कार्यान्वयन गर्ने, उत्पादनमुलक सहकारीलाई प्रवर्द्धनमा जोड दिने नीति पनि प्रदेश सरकारले लिएको छ।
प्रदेशमा उपलब्ध जडीबुटीजन्य वस्तुको प्रशोधन तथा निर्यातका लागि अनुदान उपलब्ध गराउने पनि नीति छ।
स्थानीय कच्चा पदार्थमा आधारित उच्च मागका उत्पादनको विकास, विस्तार र बजारीकरणको लागि ‘वस्तु विकास प्रशिक्षण कक्ष’ र प्रदर्शनीसहित विक्री कक्ष’ सञ्चालन गर्ने नीति लिइएको छ।
सुर्खेतको पूर्वी क्षेत्र छिन्चुदेखि मेहलकुना सम्मको क्षेत्रलाई प्रदेशको औद्योगिक करिडोरको रुपमा विकास गर्न सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।
एक जिल्ला, एक उद्योग ग्राम स्थापना गर्न आवश्यक प्रबन्ध मिलाउने, कृषि, दुग्धजन्य, पशुजन्य, खनिज, जडिबुटी तथा वन पैदावारमा आधारित उद्योगलाई प्रदेश सरकारबाट मेसिनरी उपकरणमा ५० प्रतिशत अनुदान उपलब्ध गराउने, संघीय सरकारसँगको समन्वयमा कृषि, जलविद्युत, वन तथा खनिजमा आधारित उद्योग तथा हर्बल पार्क स्थापनका लागि बाह्य लगानी आकर्षित गर्न खोजिएको छ।
प्रदेश मातहत रहनेगरि एउटा वनस्पति पार्क र जैविक पार्क स्थापना गर्ने पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।
खाद्यान्न तथा दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूको आपूर्तिको सुनिश्चितता र गुणस्तर कायम गर्दै आपूर्ति प्रणालीलाई सबल बनाउने योजना बनाइएको छ।
पर्यटनतर्फ कर्णाली प्रदेश पर्यटन गुरूयोजना कार्यान्वयनमा ल्याउने, पर्यटकीय क्षेत्रमा प्रकृतिमैत्री पदमार्ग लगायतका पर्यटकीय पूर्वाधारको विकास गर्ने, धार्मिक क्षेत्रमा परिपथ (वरिपरि घुम्ने बाटो) विकास अवधारणा अघि बढाउने, स्थानीय तहसँगको समन्वय तथा सहकार्यमा रक क्लाइम्बिङ, क्यानोनिङ, प्याराग्लाइडिङ, बन्जी जम्प, र्याफ्टिङ, अल्ट्रा म्याराथन लगायतका साहसिक पर्यटकीय कार्यक्रमहरू सञ्चालन तथा प्रवर्द्धन गर्ने पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।
खस राज्यको प्रवर्तक नागराजको प्रतिमा स्थापना गरी खस राजधानी सिंजालाई विशेष पर्यटकीय स्थलको विकास गर्ने, दुल्लु दरबार र जाजरकोट दरबार क्षेत्रको विकास र संरक्षणका लागि पहल गर्ने भनिएको छ।
कर्णाली प्रदेशमा हवाई सेवालाई नियमित, भरपर्दो र सुलभ बनाउन समन्वय गर्ने नीति प्रदेश सरकारको छ। सुर्खेत विमानस्थललाई स्तरोन्नतिको लागि संघीय सरकारसँग समन्वय गर्ने योजना छ।
‘दीगो वन व्यवस्थापनः स्वच्छ र समृद्ध जीवनयापन’ नाराका साथ वन क्षेत्रको दीगो वृद्धि गरी सरल आपूर्तिमार्फत राजस्व संकलनमा वृद्धि गर्ने नीति कर्णाली प्रदेश सरकारले लिएको छ।
राष्ट्रिय आविस्कार केन्द्रसँग सहकार्य गरी आधारभूत स्वास्थ्य उपकरण उत्पादन तथा अनुसन्धान सम्बन्धी कार्य अघि बढाउने, औषधिजन्य खनिज, प्राण र जडीबुटीको संकलन, प्रशोधन तथा उत्पादन, वितरणमा अध्ययन, अनुसन्धान र विकास गर्न समन्वय गर्ने योजना प्रदेश सरकारको छ।
यस्तै शिक्षातर्फ एक जिल्ला एक नमुना विद्यालय निर्माण गर्ने, एक विद्यालय एक स्वास्थ्यकर्मी कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने, पढ्दै–सिक्दै–कमाउँदै अवधारणा सार्वजनिक विद्यालयमा कार्यान्वयन गर्ने पनि समावेश गरिएको छ। दलित, अल्पसंख्यक, सीमान्तकृत, लोपोन्मुख, तथा अति विपन्न समुदायका बालवालिकाहरूलाई विद्यालय शिक्षामा पहुँच अभिवृद्धि गर्न छात्रवृत्तिको व्यवस्था गर्ने सरकारले बताएको छ।
बालविवाह, बहुविवाह, बोक्सी प्रथा, छुवाछुत, छाउपडी प्रथा, घरेलु तथा लैंगिक हिंसा, लागु औषध, मानव बेचविखन जस्ता सामाजिक विकृतिविरुद्ध स्थानीय तह र विकास साझेदारहरूसँगको सहकार्यमा टोलस्तरीय सामाजिक रूपान्तरण समिति गठन गरी ‘प्रदेश प्रमुख सामाजिक रुपान्तरण’ कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ।
‘बैंक खाता छोरीकोः सुरक्षा जीवनभरिको’ कार्यक्रमलाई परिमार्जनसहित निरन्तरता दिइने भएको छ।
दशौं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता आयोजनाका लागि प्रदेशस्तरीय पूर्वाधार विकासलाई निरन्तरता तीनै तहका सरकारको स्रोत परिचालन गरी खेल पूर्वाधार विकास गर्ने नीतिलाई प्राथमिकता दिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।
प्रादेशिक सडक ऐन र यातायात ऐन तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने, प्रदेश महत्वका रणनीतिक सडकहरुमा आवश्यकता अनुसार लगानी गर्ने, स्थानीय तहको केन्द्रबाट जिल्ला सदरमुकाम र जिल्ला सदरमुकामबाट प्रदेश राजधानी जोड्ने सडक निर्माण तथा स्तरोन्नति कार्यलाई निरन्तरता दिने उल्लेख छ।
सुरक्षित छाना अभियान, बस्ती सुधार कार्यक्रम सञ्चालन तथा निरन्तरता दिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।
प्रदेशका सबै बस्तीहरूमा विद्युतको राष्ट्रिय प्रशरण लाईन पुर्याउन संघीय सरकारसँग समन्वय गर्ने, विद्युतको पहुँच नभएका विकट बस्तीहरूमा सम्भाव्यता अध्ययन गरी सौर्य प्रणालीमार्फत विद्युत पुर्याउने नीति तथा कार्यक्रमा उल्लेख छ।
