प्रदेश सभामा बहुमत गुमेपछि नेकपा एमाले नेतृत्वको कोशी प्रदेश सरकारले चल्दाचल्दैको संसद अधिवेशन अन्त्य गरेको छ।
बुधबार साँझ मन्त्रिपरिषदले प्रदेश सभाको बर्खे अधिवेशन अन्त्य गर्न प्रदेश प्रमुखलाई सिफारिस गरेको थियो। प्रदेश प्रमुखको कार्यालयले संविधानको धारा १८३ को उपधारा २ बमोजिम प्रदेश सरकारको सिफारिसमा बुधबार राति १२ बजेदेखि लागू हुने गरी प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले अधिवेशन अन्त्य गरेका हुन्।
कुनै पनि संसदको बर्खे अधिवेशनलाई बजेट अधिवेशनका रूपमा हेरिन्छ भने हिउँदे अधिवेशनलाई विधेयक अधिवेशन मानिन्छ। तर प्रदेश सभाको दोस्रो कार्यकालका यी दुवै अधिवेशन यी कुनै काम नगरी अन्त्य भएका छन्।
यसअघि हिउँदे अधिवेशनलाई पनि कुनै विधेयक नदिएको मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्की नेतृत्वको सरकारले बर्खे अधिवेशनमा बजेट नै नल्याई अधिवेशन अन्त्य गरेको हो।
प्रदेश सभाका सभामुख बाबुराम गौतमले बुधबारको दोस्रो बैठकपछि बिहीबार ११ बजेका लागि अर्को बैठक डाकेका थिए। प्रदेश सभामा अल्पमतमा परेर नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पारित नहुने निश्चित भएपछि प्रदेश सरकारले बजेट अधिवेशन अन्त्य गर्ने र अध्यादेशबाट बजेट ल्याउने बाटो खोज्न लागेको थियो।
संसदको बर्खे अधिवेशन अन्त्य गरेर अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याउने बाटो खोल्नकै लागि सरकारले बुधबार प्रदेश सभामा नीति तथा कार्यक्रम पेस गर्ने औपचारिकता पूरा गरेको थियो। बुधबार दिउँसोको बैठकमा प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले आर्थिक वर्ष २०८०–०८१ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम पेस गरेका थिए।
बैठकमा एमालेका प्रमुख सचेतक रेवतीरमण भण्डारीले बजेट अध्यादेशबाटै ल्याउने बताएका थिए।
'आज यहाँ बोल्ने विपक्षी सांसदहरूले नीति कार्यक्रम र बजेट दुवै फेल गर्ने बताउनुभयो। हामी त उहाँहरूले सहयोग गर्नुहुन्छ होला भनेर आज नीति कार्यक्रम र असार १ मा बजेट संसदमा पेस गर्ने तयारीमा थियौं। तर अब फेल गर्छु भनेपछि अर्को संवैधानिक बाटोबाट बजेट त आउँछ,' भण्डारीले भने।
उनीभन्दा अगाडि बोल्ने नेपाली कांग्रेसका केदार कार्की, नेकपा माओवादी केन्द्रका गणेश उप्रेती, नेकपा एकीकृत समाजवादीका राजेन्द्र राई लगायतका नेताहरूले मुख्यमन्त्री अल्पमतमा परिसकेको भन्दै पहिले विश्वासको मत लिएर मात्रै बजेट ल्याउन भनेका थिए। उनीहरूले अध्यादेशको बाटो नहिँड्न पनि भनेका थिए।
त्यसैको जवाफ दिने क्रममा एमाले प्रमुख सचेतक भण्डारीले 'संविधानअनुसार नै बजेट ल्याउने' भन्दै अध्यादेशतिर संकेत गरेका थिए। विपक्षी दलहरूले त्यसको प्रतिवाद गर्ने बताइरहेका छन्।
संविधान अनुसार संसद अधिवेशन चालु रहेको अवस्थामा अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याउन पाइँदैन। त्यसका लागि संसद अधिवेशन अन्त्य भएको हुनुपर्थ्यो। संसद अधिवेशन अन्त्य गर्न नयाँ वर्षको पहिलो अधिवेशनलाई प्रदेश प्रमुखले सम्बोधन गरेको हुनुपर्ने संवैधानिक प्रावधान छ।
संविधानको धारा १८४ मा प्रदेश प्रमुखले प्रदेश सभामा सम्बोधन गर्ने विषय उल्लेख छ। सो धाराको उपधारा ९२० मा हरेक वर्षको पहिलो अधिवेशनमा प्रदेश प्रमुखले प्रदेश सभालाई सम्बोधन गर्ने व्यवस्था किटान छ।
'प्रदेश प्रमुखले प्रदेश सभाका लागि भएको निर्वाचनपछिको पहिलो अधिवेशन र प्रत्येक वर्षको पहिलो अधिवेशनको प्रारम्भ भएपछि प्रदेश सभाको बैठकलाई सम्बोधन गर्नेछ,' उक्त उपधारामा उल्लेख छ।
९३ सदस्यीय प्रदेश सभामा मुख्यमन्त्री कार्की नेतृत्वको सरकारका पक्षमा एमालेका ४० र राप्रपाका ६ जना गरी ४६ जना सांसद मात्रै छन्। बहुमत पुग्नका लागि ४७ मत आवश्यक पर्छ। सरकारको विपक्षमा भने नेपाली कांग्रेस २९, नेकपा माओवादी केन्द्र १३ (सभामुखसहित), नेकपा एकीकृत समाजवादी ४ र जनता समाजवादी पार्टीको १ गरी ठ्याक्कै ४७ जना सांसद छन्।
यसैगरी प्रदेश सभाको अधिवेशन जारी रहेको अवस्थामा अध्यादेश ल्याउन नपाइने संवैधानिक प्रावधान छ।
प्रदेशको अध्यादेशसम्बन्धी व्यवस्था संविधानको धारा २०२ मा छ। सो धाराको उपधारा १ मा प्रदेश सभाको अधिवेशन नचलेको अवस्थामा तत्काल केही गर्न आवश्यक भएमा मात्र अध्यादेश जारी गर्न पाइने व्यवस्था छ।
यसबारे संविधानको धारा २०२ को उपधारा १ मा भनिएको छ, 'प्रदेश सभाको अधिवेशन चलिरहेको अवस्थामा बाहेक अन्य अवस्थामा तत्काल केही गर्न आवश्यक परेमा मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुखले अध्यादेश जारी गर्न सक्नेछ।'
सो उपधारामा उल्लेख भएको कुनै पनि अवस्था तत्काल कायम नरहेको भन्दै नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टीले संसदबाटै बजेट आउनुपर्ने माग गरिरहेका छन्।
तर संसदबाट बजेट ल्याउँदा पारित नहुने भएपछि सरकारले अध्यादेशको बाटो रोज्ने निश्चित भएको हो।
असार १ मा प्रदेशको बजेट ल्याउने चलन छ।
नेपालको संविधानले प्रदेशको बजेट प्रदेश सभामै पेस गर्नुपर्ने किटान पनि गरेको छ। संविधानमा प्रदेशको अर्थमन्त्रीले प्रदेश सभाबाहेक अन्यत्रबाट राजस्व र व्ययको अनुमान बजेट सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था छैन।
संविधानको धारा २०७ अनुसार प्रत्येक आर्थिक वर्षमा प्रदेश सभामै बजेट पेस गर्नुपर्छ। सो धाराकै उपधारा १ मा भनिएको छ, 'प्रदेशको अर्थमन्त्रीले प्रत्येक आर्थिक वर्षको सम्बन्धमा प्रदेश सभासमक्ष देहायका कुरा समेत खुलाई वार्षिक अनुमान पेस गर्नेछ।'
उल्लिखित विषयमा प्रदेशको राजस्वको अनुमान, प्रदेश सञ्चित कोषमाथि व्ययभार हुने रकम र प्रदेश विनियोजन ऐनबमोजिम व्यय हुने आवश्यक रकम छन्।
सरकारले भने यो संवैधानिक प्रावधान छल्न जारी रहेको अधिवेशन अन्त्य गरेर अध्यादेशबाट बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ।
'जसरी पनि फेल हुने बजेट, नीति कार्यक्रम सरकारले ल्याउन लागेको' भन्दै विपक्षी नेताहरूले संसद छलेर बजेट ल्याउनु असंवैधानिक हुने बताइरहेका छन्।
विपक्षी दलहरूले मुख्यमन्त्री अल्पमतमा परिसकेको अवस्थामा पहिले प्रदेश सभामा विश्वासको मत लिनुपर्ने भन्दै बुधबारको बैठकमा सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराएका थिए। तर एमालेका प्रमुख सचेतक भण्डारीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिने र आजै लिनु भनेर कर गर्न नमिल्ने जिकिर गरेका थिए।
सत्ता सहयात्री दलहरूले सरकार छाडेर समर्थनसमेत फिर्ता लिएपछि त्यसको ३० दिनभित्र मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ। मुख्यमन्त्री कार्कीसँग संविधानले दिएको ३० दिने सुविधाको केही दिन बाँकी नै छ।
जनता समाजवादी पार्टीले जेठ १७ मा सरकार छाडेको थियो भने माओवादी केन्द्रले जेठ २३ मा सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको थियो। यसरी जसपाले समर्थन फिर्ता लिएको मितिबाट ३० दिनभित्र सरकारले विश्वासको मत लिनुपर्छ।
असार १५ भित्र प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत लिइसक्नुपर्नेछ। अहिलेको अवस्थामा कुनै नाटकीय परिवर्तन नआए अहिलेको सरकारले बहुमत सिद्ध गर्ने अवस्था छैन। यही अवस्था बुझेर अध्यादेशमार्फत नै भए पनि बजेट ल्याउन सरकार अघि बढेको हो।
पहिले १ नम्बर प्रदेश र नामकरणपछि कोशी बनेको प्रदेश सभाको इतिहासमा बजेट नै नआई बर्खे अधिवेशन अन्त्य भएको यो पहिलोपटक हो। बजेट नीति कार्यक्रम नल्याउँदै अल्पमतमा परेपछि अध्यादेशबाट बजेट ल्याउन लागेका मुख्यमन्त्री कार्कीले आफ्नो मुख्यमन्त्रीकालका दुवै अधिवेशनको घोषित काम गराउन नसकेको अपजस बोक्ने भएका छन्।
