सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरसँग जोडिएको बराहताल गाउँपालिकामा दशवटा गाउँहरूलाई भेरी नदीले छुट्याउँछ।
नदी पारी बराहताल गाउँपालिका वडा नम्बर १, २, ३ र ४ मा पर्ने तेलपानी, रानीघाट, श्रीचौर, हरिहरपुर, पाग्म, सुँगुरखाल, हर्रेकाँडा, लक्ष्मणकाँडा, लेखगाउँ र सिम्लेपानी गाउँमध्ये एक–दुईबाहेक अरूमा यातायातको सुविधा छैन। भएका गाउँमा पनि नियमित र भरपर्दो छैन।
वीरेन्द्रनगरदेखि भेरीवारिको रानीघाटसम्म नियमित गाडी चल्ने सडक भए पनि पारी पुग्न भेरी नदीमा पुल नभएपछि टाढाका गाउँ पुग्न झोलुङ्गे पुल हुँदै पैदल ६ घण्टाभन्दा बढी लाग्छ।
‘नदीमाथि पुल नहुँदा भेरीपारिका गाउँहरू त अर्को मुलुक जस्ता छन्, गाउँमा उत्पादित वस्तुको बजारीकरण, रोजगारीका अवसरहरू गुमेका छन्, कृषि उत्पादनहरू समयमा बजार जान नपाएर सड्ने अवस्थामा पुगेका छन्,’ स्थानीय शिक्षक रतन बुढाले भने, ‘नदी पारी पर्ने यी गाउँका लागि यातायातको अर्को विकल्पै छैन, सर्पदंशबाट बर्सेनि गाउँमा एक–दुई जनाको मृत्यु हुन्छ। सर्पले टोकेका मानिसलाई समयमै वीरेन्द्रनगरको अस्पताल पुर्याउन सकिने अवस्था छैन।’
उनका अनुसार तेलपानी गाउँ आलुको राम्रो उत्पादन हुने क्षेत्र हो। यो गाउँका किसानले डोकोमा बोकेर उत्पादित आलु बजारसम्म पुर्याउनुपर्ने बाध्यता कायमै रहेको बुढाले बताए।
यी अर्को मुलुक जस्ता बनेका गाउँलाई जोड्न रानीघाटस्थित भेरी नदीमा पुल बनाउन थालेको भने ११ वर्ष बितेको छ। ठेक्का भएको ११ वर्षसम्म न ठेकेदारले काम सकाए, न त सरकारले अर्को विकल्प नै रोज्यो।
‘तीन वर्षमा पुल बनाउँछु भनेर जिम्मा लिएको ठेकेदारले पनि बनाएन, सरकारले पनि यतिका समयसम्म बेवास्ता गर्यो, यति समय बितिसक्दा त अर्को कम्पनीलाई जिम्मा दिनुपर्थ्यो,’ स्थानीय शिक्षक बुढाले भने, ‘यदि त्यो पुल बनेको भए र सडक राम्रो बनेको भए भेरीपारिका गाउँका बालबालिका वीरेन्द्रनगर पुगेर पनि पढेर आउन सक्ने अवस्था बन्थ्यो, पुलकै कारण शिक्षामा समेत प्रभाव परेको छ।’
पुल बन्न ढिलाइ भएरै भेरीपारिका ती गाउँहरूमा भरपर्दो सडक बन्न नसकेको उनको भनाइ छ।
रानीघाटमा पुल बनाउन आर्थिक वर्ष २०६८/६९ मा ठेक्का खोलिएको थियो। पुलको लागि २०६९ असार २१ गते प्रक्रिया पूरा भएर पप्पु कन्ट्रक्सन र मल्ल कन्स्ट्रकसनको जोइन्ट भेन्चरसँग ठेक्का सम्झौता भएको थियो।
सडक डिभिजन कार्यालय सुर्खेतका इञ्जिनियर अशोक चौधरीका अनुसार ४२ महिनामा निर्माण पूरा गर्नेगरी सम्झौता भएको थियो। २०७२ पुस २९ गतेसम्म निर्माण सम्झौता भएको कम्पनीले पुल बनाइसक्नुपर्ने थियो। तर ठेक्का लिएको पप्पु–मल्ल जेभीले भने २०७२ जेठबाटै काम गर्न छोड्यो।
१३ करोड १५ लाख ७५ हजार ७५३ रूपैयाँमा रानीघाट पुलको ठेक्का भएको थियो। निर्माण कम्पनीले छेउको एउटा पर्खाल बनाएको छ भने दुई वटा स्पान आधा बनाएको छ। दुई स्पानमध्ये पनि एउटा १२ मिटर र अर्को ५.४ मिटर मात्र जग बनाइएको छ। यसको जग बनाउनुपर्ने जम्मा १८ मिटर थियो। कम्पनीले तोकेको मापदण्डअनुसार पनि बनाउन सकेन।
निर्माण कम्पनीले काम गर्न छोडेको ७ वर्षपछि सडक विभागले ठेक्का तोडेको छ। विभागले २०७९ भदौ २७ गते पप्पु –मल्ल जेभीसँग ठेक्का तोडेको हो।
‘ठेकेदार कम्पनीले हामीलाई निवेदन नदिई काम गर्न छाड्यो, हामीले उसले गर्न सक्छ कि भनेर लामो समय पर्खियौं, बेलाबेला परामर्श पनि गर्यौं,’ इञ्जिनियर चौधरीले भने, ‘त्यो भएर ठेक्का तोड्न ढिला भएको हो, कम्पनीले काम गर्ने कुरामा वास्ता नगरेपछि ढिलो भएपनि ठेक्का तोडिएको छ।’
सम्झौता भएको निर्माण कम्पनीले २५ प्रतिशत रकम भुक्तानी लिइसकेको उनले बताए। सम्झौता भएको कुल रकममध्ये ४ करोड ३८ लाख २२ हजार ९७४ रुपैयाँ कार्यालबाट भुक्तानी गएको छ।
ठेक्का तोडेपछि निर्माण कम्पनीसँग भुक्तानी लिएको पेश्कीसहितको रकम फिर्ता मागिएको छ।
‘ठेक्का तोडिसकेपछि हामीले चार पटकसम्म उसले फिर्ता गर्नुपर्ने रकम जम्मा गरिदिन ताकेता गरेका छौं, तर पेश्कीबाहेकको भुक्तानी रकम फिर्ता भएको छैन,’ इञ्जिनियर चौधरीले भने, ‘यसको लागि थप प्रक्रिया अघि बढ्ला।’
११ वर्षसम्म नबनेको रानीघाटको पुल अब नयाँ ठेक्कामार्फत् गर्ने तयारी गरिएको छ।
गएको असार २९ गते सुर्खेतको पश्चिम क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व गर्ने प्रतिनिधिसभा सदस्य हृदयराम थानी, सडक विभागका महानिर्देशक सुशीलबाबु ढकाल, पुल महाशाखाका उपमहानिर्देशक नरेशमान शाक्य लगायतको टोलीबीच भएको उक्त पुलसम्बन्धी छलफलपछि विभागले नयाँ ठेक्का गर्ने निर्णय गरेको हो।
पुनः ठेक्का प्रक्रियामा जानुपूर्व पहिले बनेका संरचनाहरू पुनः प्रयोग गर्न मिल्ने/नमिल्ने विषयमा अध्ययन गरिनेछ।
‘पहिले बनेका ती आधा संरचना के कति प्रयोगमा आउँछन् भनेर अध्ययन गर्ने हो, ठेक्का अघि एउटा परामर्शदाता नियुक्त गरेर संरचनाको अवस्थाको प्राविधिक परीक्षण गर्ने काम हुन्छ,’ सडक डिभिजन सुर्खेतका प्रमुख अविमनदासमुल्मीले भने, ‘यसबाट कुनै संरचना प्रयोगमा ल्याउन मिल्ने भयो भने नयाँ लागत अनुमानसहितको ठेक्का प्रक्रिया सुरू हुन्छ।’
यदि प्राविधिक मूल्याङ्कनबाट पहिले बनेका संरचना प्रयोगमा ल्याउन नसकिने निष्कर्ष निक्लिएमा सोही ठाउँमा ‘डिजाइन एण्ड बिल्ड’ प्रक्रिया (निर्माण कम्पनीले आफैं डिजाइन गरेर निर्माण गर्ने) मा ठेक्का लगाइने इञ्जिनियर चौधरीले बताए।
११ वर्षसम्म बन्न नसेको यो पुल सुर्खेत र बर्दिया जोड्ने सडक खण्डमा पर्छ। उक्त पुल नबन्दा वीरेन्द्रनगरको बांगेसीमलदेखि बराहताल गाउँपालिकाको तेलपानी हुँदै बर्दीयाको भुरीगाउँसम्म जोड्ने सडक खण्डलाई पूर्णता दिन सकिएको छैन।
यदि यो पुल बन्यो भने र सडकमार्ग पूरा भयो भने सुर्खेत–बर्दिया मार्ग ५० किलोमिटर मात्र हुन्छ।
अहिलेको सुर्खेत–कोहलपुर सडक हुँदै बर्दिया पुग्न भन्दा निकै छोटो पर्छ। सुर्खेतदेखि बाँकेको कोहलपुरसम्मको सडकको दूरी मात्र ९१.४ किलोमिटर छ। कोहलपुरदेखि बर्दियाको भुरीगाउँ पुग्न पूर्व–पश्चिम राजमार्गबाट थप ५६.९ किलोमिटर छ।
यो सडक खण्ड बनाउन २०५१ सालमै सुरूमा सर्भे भएको थियो।
