मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय प्रशासनले हरेक वर्ष करार सेवामा कर्मचारी भर्ना गरेपछि विश्वविद्यालयका कर्मचारी संगठनहरू संयुक्त रूपमा विरोधमा उत्रिएका छन्।
विश्वविद्यालय प्रशासनले २०७७ फागुनपछि शिक्षक र कर्मचारी गरी करारमा ६१ जना भर्ना गरेको छ। हालै थप ३२ जनाका लागि विज्ञापन गरेको छ।
विश्वविद्यालयमा रहेका कर्मचारी संगठनहरूले संयुक्त रूपमा विज्ञप्ति जारी गरी करारमा शिक्षक, कर्मचारी भर्नाको विरोध गरेका छन्।
मंगलबार प्रजातन्त्रवादी कर्मचारी संघ, प्रगतिशील कर्मचारी संगठन र राष्ट्रिय कर्मचारी संगठनले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरेर ‘ओ एन्ड एम (संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण)’ गर्न र करार सेवाका विज्ञापन रद्द गर्न माग गरेका छन्।
ओ एन्ड एम गरेर विश्वविद्यालय सेवा आयोगबाट विज्ञापन गर्नुपर्ने कर्मचारी संगठनहरूको माग छ।
शिक्षक–कर्मचारी नियमावली, विश्वविद्यालय ऐन तथा नियमावली र सरकारको खर्च मितव्ययितासम्बन्धी मापदण्डविपरीत करारमा नियुक्तिका लागि विश्वविद्यालयले विज्ञापन गरेको कर्मचारी संगठनहरूको आरोप छ।
कर्मचारी नियुक्ति, बढुवाका आधार, कार्यसम्पादन मूल्यांकन तथा कार्यक्षमता अंक विभाजन र सिफारिस प्रक्रियासम्बन्धी कार्यविधिको प्रतिकूल हुने गरी करार नियुक्ति गर्न नपाइने पदहरूमा समेत विज्ञापन गरेको आरोप कर्मचारी संगठहरूको छ।
२०७५ फागुनपछि विश्वविद्यालय सेवा आयोगले भने कुनै पदमा विज्ञापन गरेको छैन।
आयोगले २०७५ फागुनमा ७९ वटा दरबन्दीमा विज्ञापन गरेको थियो। यसमा कर्मचारीतर्फ कार्यालय सहयोगीदेखि अधिकृतसम्म ३० जना तथा शिक्षक (प्राध्यापक) र प्रशिक्षकतर्फ आन्तरिक र खुलासहित ४९ जना मागेको थियो।
उक्त विज्ञापनअनुसार आयोगले नियुक्ति सिफारिस गरी कार्यान्वयन भयो। त्यसपछि भने आयोगले कुनै पनि विज्ञापन गरेको छैन।
उता विश्वविद्यालय प्रशासनले २०७७ यता ९३ वटा पदपूर्तिका लागि ९ पटक विज्ञापन गरिसकेको छ। २०७७ फागुनमा शिक्षकतर्फ ५ जना र २०७८ जेठमा पिएचडी र पोस्ट पिएचडी योग्यताका २५ जना अनुसन्धानकर्ता करारमा नियुक्तिका लागि विज्ञापन गरेको थियो।
२०७८ जेठमै शिक्षक र कर्मचारी ११ जना, २०७८ कात्तिकमा शिक्षक र कर्मचारी ७ जना, २०७८ पुसमा शिक्षक र कर्मचारी ७ जना, २०७८ माघमा शिक्षक २ जना, २०८० वैशाखमा शिक्षक ४ जना कारारमा पदपूर्ति गर्ने गरी विज्ञापन गरेको थियो।
विश्वविद्यालय प्रशासनले २०७९ जेठमा १९ जना भर्ना गर्न विज्ञापन गरेको थियो। यसपछि २०७९ चैतमा पनि विज्ञापन गरेको थियो। यी दुबै विज्ञापनविरूद्ध उजुरी परेपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयले रोकेको थियो।
विश्वविद्यालय प्रशासनले फेरि यही साउनमा पनि कृषि र इन्जिनियरिङतर्फ करारमा १३ जना भर्ना गर्न गरी विज्ञापन गरेको छ। सेवा आयोगलाई पाखा लगाएर विश्वविद्यालयका पदाधिकारीले आफूखुसी शिक्षक, कर्मचारी भर्ना गर्ने गरेको आरोप कर्मचारी संगठनहरूको छ।
‘सेवा आयोग हुँदाहुँदै विश्वविद्यालयको डिन कार्यालय, रजिस्ट्रार कार्यालय, र केन्द्रीय कार्यालयबाट कर्मचारी भर्नाको विज्ञापन आउनु गलत हो। यसमा हाम्रो आपत्ति छ,’ प्रजातन्त्रवादी कर्मचारी संघका अध्यक्ष भरत धमला भन्छन्, ‘कर्मचारी पदपूर्ति गर्ने निकाय चार वर्षदेखि कामविहीन छ। आयोगलाई फजुल राखेर अरू नै निकायबाट विज्ञापन भएका छन्। हामी यसका विरूद्धमा छौं।’
उनले विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, शिक्षा मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति लिएर करार भर्ना गर्न पाउने व्यवस्था रहेको तर त्यो पनि सेवा आयोगमार्फत् नै हुनुपर्ने बताए।
मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयको शिक्षक–कर्मचारी नियमावली, २०६९ (छैटौं संशोधन २०७९) को नियम ५(२) मा विश्वविद्यालय सेवाको पदमा शिक्षक तथा कर्मचारीको नियुक्ति र बढुवाका लागि सिफारिस गर्ने आधार र कार्यसम्पादन मूल्यांकन कार्यकारी परिषद्को सिफारिसमा सेवा आयोगले तोक्ने प्रावधान छ। सिफारिसका आधारमा आयोगले विज्ञापन गरेर ६ महिनाभित्र स्थायी जनशक्ति दिन सक्छ।
रिक्त वा नयाँ दरबन्दी भएमा कार्यकारी परिषदले निर्णय गरेर पदपूर्तिको लागि सेवा आयोगलाई सिफारिस गर्नुपर्ने प्रावधान छ। यसविपरीत २०७५ फागुनयता कार्यकारी परिषदले सेवा आयोगलाई सिफारिस गरेको छैन।
प्रा.डा.नन्दबहादुर सिंह उपकुलपति भएर आएयता सेवा आयोगले दरबन्दी पूर्तिका लागि विज्ञापन गरेको छैन। सिंहले २०७६ फागुनमा उपकुलपति पदको कार्यभार सम्हालेका हुन्।
चार वर्षयता करारमा मात्रै शिक्षक–कर्मचारी नियुक्त भएको विषयमा जिज्ञासा राख्दा उपकुलपति सिंहले विश्वविद्यालयलाई चाहिने जनशक्तिको यकिन नहुँदा सेवा आयोगबाट स्थायी नियुक्तिको विज्ञापन गर्न नसकेको बताए।
‘विश्वविद्यालयमा कति जनशक्ति चाहिन्छ, कहाँ खाली छ भनेर कार्यकारी परिषदले थाहा पाउनुपर्यो। यसकै यकिन भएको छैन,’ उनले भने, ‘ओ एन्ड एम गरेर आयोगमा पठाएको ३० महिना नाघिसक्यो, अनुदान आयोगले निर्णय गर्दैन भने हाम्रो गल्ती होइन।’
विश्वविद्यालयमा जनशक्तिको आवश्यकताका आधारमै करार सेवामा भर्ना गरिएको उनको दाबी छ।
उनका अनुसार कार्यकारी परिषदले एक महिनाअघि सेवा आयोगमार्फत् विज्ञापन खोल्ने निर्णय गरेको छ।
नियमावलीको नियम ९ मा कुनै पद रिक्त भएमा सेवा आयोगले तोकेको आधार र कार्यविधि पूरा गरी एक वर्षका लागि प्रतिस्पर्धाबाट पदपूर्ति गर्न सकिने व्यवस्था छ।
रिक्त पदमा आयोगबाट स्थायी नियुक्ति नआएमा करारको म्याद थप्न सक्ने प्रावधान पनि छ।
उपकुलपति सिंहले कर्मचारी संगठनहरूले गरेको विरोधप्रति असन्तुष्टि जनाए। उनले करारमा नियुक्तिको विषयलाई कर्मचारी संगठनहरूले राजनीतिकरण गर्न खोजेको आरोप लगाए।
‘अहिले हामीले क्षमतावान मान्छे करारमा लिन विज्ञापन गर्दा क्षमता नभएका मानिसहरूबाट विद्रोह भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘विश्वविद्यालयले बढुवासमेत खुला प्रतिस्पर्धाबाट गर्न खोजेपछि राजनीतिकरण भएको हो।’
हामीले सेवा आयोगकी अध्यक्ष भारती जोशीसँग किन सेवा आयोगले विज्ञापन नखुलाएको भनेर सोधेका थियौं। उनले यस विषयमा आफूले कुनै प्रतिक्रिया नदिने उनले बताइन्।
मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय सेवा आयोगकी पूर्वअध्यक्ष राधा शाह सम्बन्धित संस्थासँग समन्वय नगरी दरबन्दी पूर्ति गर्नु अनुचित हुने बताउँछिन्।
भन्छिन्,‘उहाँहरूको केही आन्तरिक समस्या भएर प्रक्रियामा नगएको भए एउटा कुरा भयो तर आयोग सक्रिय हुँदाहुँदै प्रशासनबाट भर्ना गर्नु उचित होइन।’
दरबान्दी ४१२ जनाको, कार्यरत ५१८ जना
विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले दिएको स्वीकृतिअनुसार मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयमा ४१२ जनाको कुल दरबन्दी छ।
जसमा ११ जना पदाधिकारी हुन्छन्। पदाधिकारीहरूमा एक जना उपकुलपति, एक जना रजिस्ट्रार, चार डिन, एक जना सेवा आयोगका अध्यक्ष, एक जना सदस्य र प्रथम श्रेणीका तीन जना निर्देशक रहन्छन्।
यस्तै शिक्षकतर्फ १०१ जनाको दरबन्दी छ। विश्वविद्यालय स्थापनाअघि सञ्चालित र पछि विश्वविद्यालयमा समायोजन भएको सुर्खेत बहुमुखी क्याम्पस र पब्लिक साइन्स क्याम्पसबाट ३९ जना आएका थिए। पछि विश्वविद्यालय अनुदान आयोगबाट ६२ जनाको दरबन्दी थप भएको थियो।
अनुदान आयोगको स्वीकृतिमा कर्मचारीतर्फ समायोजन भएर २७ जना आएका थिए, ७० वटा नयाँ दरबन्दी थप भयो। मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयले १० वटा क्याम्पसलाई आंगिक बनाएको थियो। यसका लागि ६७ जना कर्मचारी र १३६ जना शिक्षक तोकिएको छ।
विश्वविद्यालयको वार्षिक प्रतिवेदन २०७८/७९ मा उल्लेख भएअनुसार विश्वविद्यालयमा हाल पदाधिकारी र शिक्षक–कर्मचारी ५१८ कार्यरत छन्। कर्मचारीतर्फ १२९ जना तथा शिक्षक र प्रशिक्षकतर्फ २२७ जना स्थायी छन्।
करार सेवाका कर्मचारी ६८ जना छन्। प्राध्यापक र प्रशिक्षक ९४ जना करारमा छन्। यसअतिरिक्त आंशिकतर्फ १०८ जना शिक्षक छन्।
यीबाहेक पनि करार सेवामा थप कर्मचारी भर्ना गर्न विज्ञापन परेपछि कर्मचारी संगठनहरू विरोधमा उत्रिएका हुन्।
