कर्णाली प्रदेश सरकार लगानी सम्मेलनको तयारीमा जुटेको छ। सरकारले आयोजना गर्ने प्रदेशस्तरीय लगानी सम्मेलन कर्णाली प्रदेशका लागि पहिलो हुनेछ। यसअघि पनि महेन्द्रबहादुर शाही मुख्यमन्त्री हुँदा लगानी सम्मेलन गर्न खोजिएको थियो। विभिन्न समयमा भएका राजनीतिक परिवर्तन लगायतका कारणले योजना पूरा नभएकाले यसपालि तयारी थालिएको हो।
मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माको नेतृत्वमा लगानी सम्मेलन माघ वा फागुनमा गर्नेगरी प्रदेश सरकारले तयारी थालेको छ।
सरकारले प्रदेश योजना आयोगलाई यसको जिम्मा दिएको छ। यही असोज ६ गते बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले सम्मेलनका क्रममा पेश गरिने आयोजनाहरूको विस्तृत विवरणसहित प्रस्तावना तयार गर्न मुख्यगरी तीन वटा कार्यदल गठन गरेको छ।
योजना आयोगका उपाध्यक्ष योगेन्द्रबहादुर शाहीको संयोजकत्वमा पूर्वाधार कार्यदल, सदस्य ऋषि खनालको संयोजकत्वमा कृषि, पर्यटन, जडीबुटी कार्यदल, सदस्य जीतबहादुर शाहको नेतृत्वमा सामाजिक विकास कार्यदल गठन गरिएको हो। यी कार्यदलमा विषयगत मन्त्रालयका सचिवहरू सदस्य र विषयगत महाशाखा प्रमुख सदस्य सचिव रहने व्यवस्था गरिएको छ।
‘मोटोमोटी माघ र फागुनको बीचमा यो सम्मेलन हुन्छ, छिटोमा माघ र ढिलोमा फागुनमा गर्नेगरी लागेका छौं,’ प्रदेश योजना आयोगका सदस्य तथा लगानी सम्मेलनका लागि बनेको सामाजिक विकास कार्यदलका संयोजक शाहले भने।
लगानी सम्मेलनका क्रममा लगानीकर्ताहरूसमक्ष पेश गरिने आयोजनासहितको प्रस्तावको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार पारिएको उनले बताए।
‘लगानी सम्मेलनमा पेश गर्न सकिने सम्भावित आयोजनाका प्रस्तावहरूको मस्यौदा तयार पारेका छौं, अहिलेलाई यी प्रारम्भिक प्रस्ताव मात्र हुन्,’ उनले भने, ‘यसलाई लगानीकर्ताको चाहनाअनुसार विस्तृतमा बनाउनु छ, मुख्यमन्त्रीले पनि थप सम्भावित आयोजनाहरू खोज्नुस् भन्नुभएकोले हामी काम गरिरहेका छौं।’
प्रदेश सरकारले कर्णालीको समृद्धिका सम्भावना बोकेका नयाँ योजना, कार्यान्वयनमा नआएका पुराना योजना, स्वास्थ्य, शिक्षाको गुणस्तर वृद्धिका योजना, पर्यटन पूर्वाधार, सिँचाइजस्ता योजनाहरूमा लगानी भित्र्याउन खोजेको छ।
लगानीको सम्भावना, सम्भावित लागत, आयोजनाबाट हुने लाभ, समयावधि, प्रक्रिया लगायतका विस्तृत विवरणसहित लगानीकर्तासमक्ष आयोजनाहरू पेश गरेर लगानी सुनिश्चित गर्ने योजना कर्णाली प्रदेश सरकारको छ।
भौतिक पूर्वाधार, आर्थिक तथा सामाजिक विकासका क्षेत्रमा निजी, सार्वजनिक र विकास साझेदारको लगानीको परिकल्पनासहित सम्मेलनको आयोजना गर्न खोजिएको योजना आयोगले जनाएको छ।
कुन–कुन आयोजनामा लगानी प्रस्ताव गरिन्छ?
सडक तथा सहरी पूर्वाधारतर्फका सुर्खेत–हिल्सा द्रुतमार्ग, भेरी करिडोर द्रुतमार्ग, प्रदेश राजधानी वीरेन्द्रनगरको गुरूयोजना अनुसारको आधुनिक विकास, पहाडी क्षेत्रमा हरित सहर निर्माण, पदमार्ग विकास जस्ता योजना लगानी सम्मेलनमा पेश गर्ने तयारी गरिएको छ।
कार्यदलको प्रारम्भिक प्रस्तावअनुसार सिंचाइतर्फ कर्णाली र भेरी करिडोरमा लिफ्टिङ योजना, सुर्खेतको सोतखोला बहुउद्देश्यीय पानी तथा जलविद्युत योजना, हुम्लाको तक्सुघाट जलविद्युत आयोजना पेश गरिनेछ।
खानेपानीतर्फ पनि समग्रमा योजना पेश गरिनेछ। खानेपानीलाई सम्मेलनमा सहभागी हुने लगानीकर्तासमक्ष ‘काकाकुल वस्ती खानेपानी योजना’का रूपमा पेश गरिने प्रारम्भिक प्रस्तावमा उल्लेख छ।
सडक तथा सहरी पूर्वाधार, सिँचाइ पूर्वाधारलाई पर्यटन पूर्वाधारसँग जोडेर लगानीकर्तासमक्ष पेश गर्नेगरी तयारी भइरहेको छ। कर्णाली प्रदेश योजना आयोगले आफ्नो परियोजना बैंकभित्र समावेश गरेका कतिपय आयोजनाहरूलाई पनि लगानीकर्तासमक्ष पेश गरेर पूरा गर्नका लागि बाह्य लगानी भित्र्याउन खोजिएको छ।
सरकारले लगानीकर्ता समक्ष पेश गर्न खोजेको सुर्खेत–हिल्सा द्रुतमार्ग कर्णालीको ‘लाइफ लाइन’ का रूपमा लिइन्छ। यसलाई चार भागमा डिजाइन गरिएको छ। वीरेन्द्रनगरदेखि मालिकासम्म १२७ किलोमिटर, कालिकोटमा मान्मदेखि भुकादीलसम्म ७३ किलोमिटर, त्यसपछिको सिमकोटसम्म ८९ किलोमिटर र सिमकोटदेखि हिल्सासम्म ११२ किलोमिटर गरी चार खण्डमा विभाजन गरिएको छ।
यसको सम्भाव्यता अध्ययन पनि भइसकेको छ। ७ मिटर चौडा दुई लेन सडकअन्तर्गत ९ वटा पुल डिजाइन गरिएको छ। जसमा २ वटा सुरूङको परिकल्पना गरिएको छ। सुरूङ भने भावी दिनमा यातायातको चाप हेरेर मात्र बनाउने योजना छ। जिटुजी मोडलमा तयार पारिएको आयोजनाको कुल लागत ६४ अर्ब अनुमान गरिएको छ।
कर्णालीको अर्को प्रमुख आयोजना भेरी करिडोरअन्तर्गत सुर्खेत, जाजरकोट, सल्यान, रुकुम पश्चिम, डोल्पा गरी ३३२ किलोमिटर सडक पूर्वाधार मात्र पर्छ। यसको अवधारणा आगामी दिनमा डोल्पाको धो मरिम्ला हुँदै नेपाल–चीन सीमा जोड्ने छ। यसमध्येको जाजरकोटसम्म ११० किलोमिटर कालोपत्रे भइसकेको छ। डोल्पाको दुनैसम्म ट्र्याक खुलिसकेको छ। यसले बजार क्षेत्रका रूपमा रहेको रूकुमको चौरजहारी, जाजरकोटको खलंगा, रूकुमको राडीज्युला, डोल्पाको दुनैलाई प्रभाव पार्छ। पाँचदेखि सात वर्षसम्म निर्माण अवधि राखिएको करिडोरअन्तर्गतको यो सडक आयोजनाको लागत अनुमान ४० देखि ५० अर्ब रूपैयाँ छ।
लगानी सम्मेलनका लागि प्रारम्भिक रुपमा प्रस्ताव गरिएको अर्को आयोजना वीरेन्द्रनगरको स्थानीय विकास तथा पहाडी क्षेत्रमा हरित सहर विकास योजनाले सुरूमा प्रदेशको राजधानी भइसकेको वीरेन्द्रनगरको आवश्यकताअनुसारको परिकल्पना गर्छ। पछिल्ला दुई दशकयता बढ्दो सहरीकरण भइरहेको वीरेन्द्रनगरमा माथेमा गुरूयोजना कार्यान्वयनसँगै आधुनिक सहरका रूपमा विकास गर्नु चुनौती छ।
यो योजनामा वीरेन्द्रनगरको विमानस्थल विस्तार, पार्क निर्माण तथा व्यवस्थापन, चक्रपथलाई पूर्णता, साइकल लेन निर्माण जस्ता कुरा पनि समेटिएको छ। यी विशेष योजनामा लाग्ने लागतसहित लगानी सम्मेलनमा पेश गरिनेछ। लगानी सम्मेलनसम्म पुग्दा पदमार्ग निर्माण, हरित तथा आधुनिक पूर्वाधार, सूचना प्रविधि पार्क निर्माणलाई पनि योजनामा समावेश गरिनेछ।
लगानी सम्मेलनका क्रममा कर्णालीमा पदमार्ग विकास आयोजना पनि प्रस्ताव गरिनेछ। यो आयोजनाभित्र कर्णालीका पर्यटकीय क्षेत्रहरूमा पदमार्ग निर्माणलाई जोड दिइएको छ।
डोल्पाको दुनैदेखि शेफोक्सुण्डो, कालीकोटको रास्कोटदेखि बडीमालिका, मुगुको ताल्ता विमानस्थलदेखि रारा ताल र मुर्माटप लगायत क्षेत्रमा पदमार्ग निर्माणलाई जोड दिइएको छ।
भेरी र कर्णाली करिडोरअन्तर्गत सिँचाइ आयोजनाभित्र नदी किनारका बस्तीहरूमा सिँचाइ, खानेपानी, विद्युतीकरण जस्ता सुविधा पुर्याउने लक्ष्य छ। यसलाई पनि लगानी सम्मेलनमा पेश गरिनेछ।
झण्डै ६ अर्ब लागत अनुमान गरिएको दश मेघावाट क्षमताको तक्सुघाट जलविद्युत आयोजना पनि लगानीकर्तासमक्ष पेश गरिनेछ।
खानेपानी अभाव भएको बस्तीमा आपूर्तिका लागि सम्भावित आयोजनाका रुपमा ‘काकाकुल बस्ती खानेपानी आयोजना’ लाई लगानी सम्मेलनमा राखिनेछ। यसमा विकास साझेदार संस्थाहरूलाई लगानीका लागि आह्वान गर्ने तयारी सरकारको छ।
लगानी सम्मेलनमा प्रस्ताव गरिने पर्यटन पूर्वाधारतर्फका आयोजनालाई समग्रमा ‘जिएसजीटी (गोल्डेन स्ट्रिङ एण्ड गोल्डेन ट्रेयङ्गगल) पर्यटन पूर्वाधार विकास’ कार्यक्रमका रूपमा योजना अयोगले राखेको छ।
यी बाहेक अरू प्रदेशभित्रका विभिन्न क्षेत्रसँग सम्बन्धित २९ वटा विकास आयोजनाहरु लगानी सम्मेलनका लागि प्रस्ताव गरिएको छ।
यस्तै विषयगत रूपमा संभावित तेल उत्पादन, कर्णालीको रैथाने उत्पादन प्रशोधन, कर्णालीका औषधीय तथा सुगन्धित जडीबुटीको व्यापार, खानी तथा खनिज उत्पादन एवम् बजारीकरण, शैक्षिक सुधार, प्रभावकारी स्वास्थ्य सेवा, नागरिक स्वास्थ्य जाँच जस्ता योजना पनि लगानी सम्मेलनमा लगानीकर्तासमक्ष पेश गर्न प्रस्ताव गरिएको छ।
यी योजनामध्ये यीमध्ये लगानी सम्मेलनमा सहभागीहरूले आ–आफ्नो तर्फबाट गर्न सक्ने लगानीको रूची र क्षमताबारे जानकारी गराउनेछन्।
‘कोही सहभागीले हामी प्राविधिक शिक्षामा लगानी गर्छौं भन्लान्, कसैले बाल विकास शिक्षामा यति लगानी गर्छौं भन्लान्, साक्षरतामा हामी सहयोग गर्छौं भन्ने पनि होलान्,’ योजना अयोगका सदस्य शाहले भने, ‘हामीले यी कुरामा लगानी गर्न सम्भव छ र फाईदाका हिसाबले उचित छ भनेर भन्छौं, तीमध्ये कुनमा लगानी गर्न इच्छुक हुनुहुन्छ भनेर प्रस्ताव दिन्छौं।’
उनका अनुसार लगानी सम्मेलन हुनुभन्दा पहिले नै लगानीकर्ताले गर्न खोजेको लगानी र योजना तयार पारिनेछ। लगानी सम्मेलनका दिनमा हस्ताक्षरसहित सुनिश्चितता गरिनेछ।
लगानी सम्मेलनमार्फत सुनिश्चित गरिएको लगानी साझेदारीको आधारमा अर्को वर्षको सरकारको कार्यक्रम बन्नेछ। लगानीकर्ताले जुन प्रतिबद्धता जनाउँछन् त्यसलाई समावेश गरेर अर्को वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट आउने शाहले बताए।
लगानी सम्मेलन तीन दिनसम्म चल्नेछ। दुई दिन वीरेन्द्रनगरमै बसेर छलफल तथा अन्तरक्रिया हुनेछ भने एक दिन लगानीकर्ता वा लगानी सम्मेलनमा सहभागीहरूको सल्लाह बमोजिम महत्वपूर्ण क्षेत्रमा आवासीय भ्रमण हुनेछ। त्यो दिन भ्रमण र सम्भाव्यता अध्ययन दुवै हुने उनले बताए।
सम्मेलनमा नेपालमा काम गरिरहेका राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरू, विदेशी गैरसरकारी संस्थाहरू, नेपाली तथा विदेशी निजी क्षेत्र, स्थानीय तह, बैंकिङ क्षेत्र, राष्ट्रिय पुँजीपतिहरू लगायत सहभागी हुनेछन्। उनीहरूसँग कुन आयोजना भित्रको कुन विशेष क्षेत्रमा लगानी गर्न सक्छन् र कति लगानी गर्न सक्छन् भन्ने विषयमा छलफल गरी निश्कर्ष निकालिने शाहले जानकारी दिए।
