बुटवलस्थित सुप्रिम सहकारीबाट सर्वसाधारणको ८६ करोड रूपैयाँ बराबर बचत ठगी गरेको भनेर २८ जनाविरूद्ध रूपन्देही जिल्ला अदालतमा मुद्दा परेको छ। यही प्रकरणमा गैरकानुनी तरिकाले ऋण लिएकाको सूचीमा रहेका गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई भने प्रतिवादी नबनाएर जोगाएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ।
लामिछाने ग्यालेक्सी टिभी सञ्चालन गर्ने कम्पनी गोर्खा मिडिया नेटवर्कको हर्ताकर्ता रहेकै बेला सुप्रिम सहकारीले उनलाई ऋणी बनाएर दुई करोड रूपैयाँ निकासा गरेको तथ्य प्रहरी अनुसन्धानले देखाएको छ। यो विवरण जिल्ला अदालतमा दायर गरिएको मुद्दा (अभियोगपत्र) मा पनि उल्लेख छ।
अभियोगपत्रअनुसार २०७७ चैत १८ गते सुप्रिम सहकारीबाट रवि लामिछानेका नाममा 'व्यापार कर्जा' निकालिएको देखिन्छ। उक्त कर्जा रकममध्ये ४ लाख सेवा शुल्क काटेर १ करोड ९६ लाख उनी काम गर्ने गोर्खा मिडिया नेटवर्कको ग्लोबल आइएमई खातामा जम्मा भएको थियो। यसरी पैसा जम्मा गरेको भौचर सुप्रिमका तत्कालीन व्यवस्थापक सागर केसीले स्वीकृत गरेका छन्। यो ऋण प्रवाह गर्दा कुनै पनि प्रक्रिया पूरा नगरिएको छानबिनले देखाएको छ।
सुप्रिम सहकारीबाट रवि लामिछानेका नाममा ऋण प्रवाह भएको तथ्य यसअघि पनि सार्वजनिक भएको हो। उनले भने कहिल्यै ऋण नलिएको दाबी गर्दै आएका छन्।
सहकारीमा सदस्य नै नरहेका रविका नाममा ऋण प्रवाह हुनु र त्यो ऋण उनकै कम्पनीमा पठाइनु गैरकानुनी काम हो। सहकारी कानुनले कुनै पनि सहकारी संस्थालाई आफ्ना सदस्यबाहेक अरूलाई ऋण दिन रोक लगाएको छ। त्यसमाथि कम्पनीले सहकारी संस्थाहरूबाट ऋण लिन नपाउने कानुनी व्यवस्था पनि छ।
कानुनले यसरी प्रस्ट रोक लगाउँदा लगाउँदै सुप्रिम सहकारीबाट रवि लामिछानेका नाममा उनीसमेत सञ्चालक रहेको कम्पनी गोर्खा मिडियामा कसरी ऋण प्रवाह भयो? त्यसमा रवि लामिछानेको संलग्नता कति र कस्तो हो भनेर अनुसन्धान हुनुपर्थ्यो कि पर्दैन थियो? राज्यले गरेको अनुसन्धानले यो प्रकरणमा लामिछानेको संलग्नता पुष्टि गर्छ कि गर्दैन?
यस्ता प्रश्नको उत्तर पर्खेर बसेका आममान्छेको मनमा अदालतमा दर्ता अभियोगपत्रले थप शंका जन्माइदिएको छ।
प्रहरीले आफ्नो अनुसन्धान क्रममा सुप्रिम सहकारी ठगी प्रकरणमा लामिछानेको संलग्नता कति थियो भनेर बुझ्न उनीसँग बयान लिन वा सोधपुछ गर्न सक्थ्यो। सुप्रिम सहकारीबाट यति ठूलो रकम ऋण लगेका रवि लामिछाने लगायतका व्यक्ति को हुन् भन्नेसम्म नखोजी प्रहरी अनुसन्धान कसरी पूरा भयो?
लामिछानेका नाममा गएको ऋण मात्र होइन, उनी सञ्चालक रहेको कम्पनीले कानुनविपरीत करोडौं रकम सुप्रिम सहकारीबाट लगेको देखिन्छ। उक्त कम्पनीका अध्यक्ष जिबी राई अहिले पनि फरार छन्। तर जुन बेला सुप्रिमले गोर्खा मिडियालाई पैसा पठाइरहेको थियो, त्यो बेलाका सेयर सदस्यको हैसियतले लामिछानेलाई प्रहरीले सोध्न सक्थ्यो – 'तिमीहरूले कम्पनीको नाममा सहकारीबाट गैरकानुनी ऋण किन लगेका थियौ?'
गृहमन्त्रीको नाम मुछिएको यो प्रकरणमा प्रहरीले यति विस्तृत सोधीखोजी गरेको छैन। सुप्रिम सहकारीमा भएका विवरण र सञ्चालक समितिका केही व्यक्तिसँगको सोधपुछका आधारमा मात्र प्रहरीले अनुसन्धान गरेको देखिन्छ।
यसै सन्दर्भमा सेतोपाटीले सुप्रिम सहकारीको ठगी प्रकरणमा अनुसन्धान गर्ने इलाका प्रहरी कार्यालयका प्रमुख प्रहरी नायब उपरीक्षक विजयराज पण्डितसँग केही प्रश्न गरेको छ।
ऋणीको सूचीमा नाम भएका रवि लामिछाने वा अन्य व्यक्तिमाथि छानबिन किन भएन?
सुप्रिम सहकारीबाट रवि लामिछानेका नाममा गोर्खा मिडिया प्रालिमा रकम गएको देखिन्छ। तर को रवि लामिछाने भन्ने खुलेको छैन।
रवि लामिछानेका नाममा निकालिएको ऋण गोर्खा मिडियामा गएको छ, त्यस आधारमा ती रवि लामिछाने भनेका गोर्खा मिडियाका सञ्चालक नै हुन् भन्ने भएन र?
सुप्रिम सहकारीले व्यक्तिको नाम मात्र उल्लेख गरेर ऋण वितरण दिएको छ। त्यो नाम त जसको पनि हुने भयो नि। अरू कुनै विवरण छैन।
त्यसो भए कम्पनीले सहकारीबाट ऋण लिन पाउँदैन भन्ने कानुनी व्यवस्थाका आधारमा गोर्खा मिडियाका तत्कालीन सेयर सदस्य रवि लामिछानेलाई तिम्रो कम्पनीले गैरकानुनी तरिकाले कसरी सहकारीबाट ऋण लियो भनेर त बयान गराउन सक्नुहुन्थ्यो होला नि? वा, सुप्रिमबाट ऋण लिएकाको सूचीमा पूर्वडिआइजी छविलाल जोशी पनि छन्, उनी नेचर हब कम्पनीका तत्कालीन सेयर सदस्य देखिन्छन्। उनलाई पनि यही कुरा सोध्न बोलाउन सक्नुहुन्थ्यो नि, होइन र? बोलाएर सोधेको भए व्यक्तिगत संलग्नता थियो कि थिएन भनेर खुल्न सक्थ्यो नि, होइन?
ऋण लैजाने व्यक्ति तिनै रवि लामिछाने हुन् भनेर कुनै विवरण नै नभएपछि कसरी बोलाउनु! कम्पनीले ऋण लिन पाउने कि नपाउने भन्नेतिर हामी गएनौं। अरू निकाय पनि छन् हेर्ने, यो विषय उनीहरूले हेर्लान्।
सुप्रिमबाट ऋण प्रवाह गर्दा जसको नाम खडा गरिएको छ, ती नामहरू जिबी राईको परिवारका सदस्य, उनका विभिन्न कम्पनीका सेयर सदस्य, कर्मचारी, उनीहरूको आफन्तका नामसँगै किन मिल्छन्? यो प्रश्न त तपाईंको मनमा पनि आयो होला नि! त्यसरी सोचेको भए उनीहरूलाई बोलाएर सोधपुछसम्म गर्न मिल्दैन थियो र?
यो त हाइपोथेटिकल कुरा भयो। अब कसैले शोभा शर्माका नाममा ऋण खडा गरेको रहेछ भने हामीले कुनै आधारबिना तपाईंलाई पनि बोलाउने त! रवि लामिछानेको केस पनि त्यस्तै हो। अनुसन्धान तथ्यमा आधारित हुन्छ। हामीले भेटेजतिको कुरा खोजेका छौं।
प्रक्रिया नै नपुर्याइकन, धितो नराखी, ठेगाना पनि उल्लेख नगरी ऋणीको नाम खडा गरिएको छ। नाम भने जुन कम्पनीमा त्यो ऋण पठाइएको हो, त्यही कम्पनीका सेयर सदस्य, कर्मचारी, सञ्चालक र उनका आफन्त छन्। उनीहरूको स्वीकृति नै नभई यति ठूलो रकमको ऋणी बनाउन सम्भव हुन्छ होला त? अनि यही आधारमा बोलाएर सोधपुछ गर्न सकिँदैन थियो?
यस्तो मनोवैज्ञानिक कुरा हामीलाई थाहा हुँदैन। हामीले जे जे तथ्य भेटिएका छन्, तिनको संकलन गरेर पठाएका हौं। सरकारी वकिलले मुद्दा दर्ता गरिसकेको छ। बाँकी अदालतले हेर्ला।
गृहमन्त्री भएकाले रवि लामिछानेलाई बोलाएर सोधपुछ गर्न तपाईंहरूलाई गाह्रो भएको हो?
कानुनको नजरमा सबै समान हुन्छन्। त्यसैले त्यस्तो गाह्रो भयो भन्दा पनि ऋणीको नामबाहेक अरू विवरण भएनन्। यसरी नाम मात्र उल्लेख गरिएका त सयौं ऋणी छन्। ती सबैलाई कसरी बोलाउने? के भनेर सोधपुछ गर्ने?
