नेपाली कांग्रेसका सांसद शान्ति विकले रवि लामिछानेविरूद्ध जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीले कुनै जाहेरी नपरेको भनी सर्वोच्च अदालतमा पठाएको जवाफबारे संसदमा प्रश्न उठाएकी छन्।
बिहीबार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै उनले सर्वोच्च अदालतमा कुनै जाहेरी नपरेको भन्दै महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत प्रहरीले पठाएको जवाफबारे प्रश्न उठाएकी हुन्।
प्रहरी प्रशासनले दिएको यस्तो जवाफ अपत्यारिलो रहेको उनको भनाई छ।
‘०८०-८१-०४२६ -१२९ २०८० माघ २२ गते दर्ता भएको जाहेरी दरखास्त दर्ता प्रहरी प्रशासनको अभिलेखमा नै नभेटिएको जवाफ महान्यायाधिवक्तामार्फत दिइएको छ,’ उनले भनिन्, ‘नेपाल प्रहरीले दिएको अभिव्यक्ति पीडित र नेपाली जनताले पत्याउन सक्छन्?’
प्रहरी प्रशासनको यस्तो अभिव्यक्तिले जिबी राईलाई पक्राउ गर्नेमा शंका रहेको र सरकारले चाहे ल्याउन सक्ने उनले बताइन्।
यद्यपि सर्वोच्च अदालतले उपप्रधान एवं गृह मन्त्री समेत रहेका रवि लमिछाने र महान्यायाधिवक्ता कार्यालयविरूद्धको रिटको सुनुवाइ गर्दै जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीबाट जाहेरीको प्रमाणित प्रतिलिपि झिकाउन आदेश दिएको थियो।
उक्त आदेशमा ०८०-सी १-०४२६ -१२९ हुनुपर्नेमा ०८०-०८१-०४२६ -१२९ हुँदा प्रहरीले मुद्दा नम्बर अनुसार जाहेरी नरहेको जवाफ पठाएको हो।
यस रिटमाथिको सुनुवाइको अर्को पेशी असार ४ गतेका लागि तोकिएको छ।
रवि लामिछानेविरूद्ध सहकारी ठगीको मुद्दा नभएको भन्दै महान्यायाधिवक्ताले दिएको पत्र बदर गर्न माग गर्दै परेको अधिवक्ता अनुपम भट्टराईले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए।
-1746009348.jpg)
