रास्वपाले भन्यो—नदी किनारमा थप मापदण्डबारे पुनरवलोकनमा जानु वैधानिक विकल्प

सेतोपाटी संवाददाता

काठमाडौं, भदौ २८

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले काठमाडौं उपत्यकाको बागमती र यसका सहायक नदी किनारमा थप २० मिटर मापदण्ड तोक्ने विषयमा संघ र स्थानीय सरकारबीच द्वन्द्व निम्त्याउने प्रवृत्ति गलत भएको बताएको छ।

नदी किनारका दायाँबायाँ थप २० मिटर मापदण्ड तोक्ने गरी सर्वोच्च अदालतको फैसला आएपछि सरोकारवालाका अतिरिक्त नेकपा (एमाले) पनि आन्दोलनमा छ।

यसबारे आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्दै रास्वपाले सरोकारवालासँग छलफल गरी संघीय र काठमाडौंका उपत्यका भित्रका स्थानीय सरकारहरूले साझा धारणा बनाएर सर्वोच्च अदालतमा पुनरावलोकनका लागि आग्रह गर्न विकल्प सुझाएको छ।

‘सर्वोच्च अदालतले मिति २०७६ साउन २० गते सरकारको तोकेभन्दा थप बीस मिटर मापदण्ड कायम गर्न आदेश दिएको थियो। तर, आदेशको पाँच वर्षसम्म चुप बसेका सरकार र सरोकारवाला निकाय फैसलाको पूर्णपाठ आएपछि तीव्र प्रतिक्रियामा उत्रिएका छन्। सर्वोच्च अदालतको फैसला पुनरावलोकनको वैधानिक बाटो बाँकी नै रहेकोले यस विषयलाई अनावश्यक राजनीतिक मुद्दा बनाउने, संघीय र स्थानीय सरकारबीच द्वन्द्व र विवाद बढाउन प्रोत्साहित गर्ने र नदी÷खोला किनार आसपासका बासिन्दालाई त्रसित बनाउने प्रवृत्ति गलत छ,’ रास्वपाले भनेको छ, ‘सरोकारवालासँग छलफल गरी संघीय र काठमाडौंका उपत्यका भित्रका स्थानीय सरकारहरुले साझा धारणा बनाएर सर्वोच्च अदालतमा पुनरवलोकनका लागि आग्रह गर्नु नै वैधानिक विकल्प हो।’

त्यस्तै सर्वोच्च अदालतले निर्णय पुनरवलोकन गरिरहँदा उसको फैसलाअनुसार गर्नुपर्ने पुराना मापदण्डको पुनरवलोकनसहित नयाँ निर्धारण, नदी सभ्यतासहित पानीको श्रोत, पुरातात्विक सम्पदा र सम्पदा क्षेत्रको संरक्षण र सौन्दर्यकरणका लागि नीति–योजना र कानुनी आधार तयार गर्न संघीय र स्थानीय सरकारको सहकार्य आवश्यक छ रहेको रास्वपाले औंल्याएको छ।

यसतर्फ सक्रिय समन्वयात्मक भूमिका निर्वाह गर्न सम्बद्ध सबैमा आग्रह पनि गरेको छ।

‘सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई अनावश्यक राजनीतिक मुद्दा बनाउने प्रयासले विधिको शासन र लोकतन्त्रको मर्मलाई प्रहार गर्दै, अस्थिरता र अराजकताको पक्षलाई बल पुग्दछ भन्ने कुराप्रति सजग रहँदै नागरिकको सम्पत्ति, समाजको संस्कृति र मुलुकको सभ्यता संरक्षण गर्ने दायित्वप्रति सम्बद्ध निकाय तथा सरोकारवालाहरुबीच सहकार्यका लागि अपिल गर्दछौं,’ रास्वपाले भनेको छ।

यो पनि:

एमाले-बालेन आमुन्नेसामुन्ने!

सर्वोच्चको फैसलाले काठमाडौं उपत्यकाका हजारौं परिवारको जग्गा ‘भुस’!

सर्वोच्चको त्रुटिपूर्ण फैसलाले यसरी लुटिँदैछ काठमाडौंवासीको सम्पत्ति

कांग्रेस सभापति देउवालाई भेटेर के भने एमाले नेताहरूले?

सर्वोच्चको फैसलाविरूद्ध ललितपुर महानगरलाई संघर्ष समितिले बुझायो ज्ञापनपत्र

काठमाडौंको नदी किनारमा थप २०–२० मिटरको मापदण्डबारे अध्ययन गर्न बन्यो कार्यदल

नदी किनाराबारे सर्वोच्चको आदेश पुनरवलोकनमा पहल गरिदिन भट्टराईलाई आग्रह

नदी किनाराबाट दायाँबायाँ थप २० मिटर मापदण्डबारे पुनरवलोकनमा जान कांग्रेसको ध्यानाकर्षण

नदी किनारबाट थप २० मिटर मापदण्डको फैसलामाथि सरकार छिट्टै पुनरवलोकनमा जान्छ: प्रधानमन्त्री