ललिता निवासको जग्गा हिनामिना प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईविरूद्ध मुद्दा चलाउनुपर्ने माग गरिएको रिट पूर्ण इजलासमा पेस हुने भएको छ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू तिलप्रसाद श्रेष्ठ र नित्यानन्द पाण्डेयको बिहीबार बसेको इजलासले पूर्ण इजलासमा पेस गर्न आदेश दिएको हो।
पूर्वप्रधानमन्त्री नेपाल र भट्टराईसँगै पूर्वमुख्यसचिव लिलामणि पौड्यालविरूद्ध पनि मुद्दा चलाउनुपर्ने माग थियो।
वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले २०७६ माघ २९ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। ललिता निवासमा निर्णय गर्नेहरूलाई उन्मुक्ति दिइएको भन्दै उनीहरूलाई पनि मुद्दा चल्नुपर्ने माग गर्दै उक्त रिट दायर भएको थियो।
सर्वोच्च अदालतले २०८० साउन २१ गते निर्णयकर्ताहरूमाथि पनि अनुसन्धान गर्न आदेश दिएको थियो।
त्यसपछि सिआइबीले भदौमा नेपाल र भट्टराई दुबै जनाको बयान लिएको थियो।
मन्त्रिपरिषद्को बैठकको २०६६ चैत २९ गते, २०६७ वैशाख ३१ गते, २०६७ साउन २८ गते र २०६९ असोज १८ गते भएको निर्णय र त्यस निर्णयमा सहभागीमाथि अनुसन्धान गर्न आदेश दिएको हो।
२०६६ र ०६७ मा माधव नेपाल प्रधानमन्त्री थिए भने २०६९ मा बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री थिए।
बालुवाटारस्थित ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा पुर्याउन भूमिका खेलेको आरोप उनीहरूमाथि छ।
२०६७/०६८ सालमा माधव नेपाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार विस्तार गर्ने निर्णय गरेको थियो। विस्तार गर्दा व्यक्तिका नाममा भएका जग्गा सट्टापट्टा गर्ने निर्णय भएको थियो। त्यही बेला नक्कली मोही खडा गरेर बालुवाटारको जग्गा व्यक्तिका नाममा पुर्याइएको थियो।
नक्कली मोही हुँदै बालुवाटारको सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा पुर्याएको आरोप २०६९ सालमा बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारलाई पनि लागेको थियो।
माधव नेपाल सरकारमा भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्री विजय गच्छदार थिए भने बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्मा भूमिसुधार मन्त्री चन्द्रदेव जोशी थिए। दुवै मन्त्रीविरूद्ध अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले भने मुद्दा चलाएको थियो।
आयोगले नीतिगत निर्णयमा कारबाही गर्ने क्षेत्राधिकार नभएको भन्दै तत्कालीन प्रधानमन्त्री नेपाल र भट्टराईलाई मुद्दा चलाएको थिएन।
