प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारले ल्याएका अध्यादेशहरू सदनबाट स्वीकृत हुने बताएका छन्।
सरकारले सहकारीसहित ८ वटा अध्यादेश गत माघ १८ गते प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभामा दर्ता गरे पनि निर्णयार्थ पेस हुन सकेको छैन।
सरकारलाई समर्थन गरेको जनता समाजवादी पार्टी नेपाल र सरकारमै सहभागी लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपालले भूमिसम्बन्धी अध्यादेश स्वीकार गर्न नसक्ने अडान राखेपछि राष्ट्रिय सभामा बहुमत नपुग्ने देखिँदा अध्यादेश निर्णयार्थ पेस गर्ने कार्यसूचीमा परेको छैन।
प्रतिनिधि सभामा कांग्रेस-एमालेको मात्रै पनि बहुमत छ। तर राष्ट्रिय सभामा कांग्रेस र एमालेका जम्मा २७ जना सांसद छन् जबकि बहुमतका लागि ३० जना सांसद आवश्यक पर्छ। यसका लागि ३ सांसद भएको जसपा नेपालको साथ अनिवार्य छ।
यस्तो अवस्थामा भूमिसम्बन्धी अध्यादेश के हुन्छ भन्ने प्रश्न उठेको छ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग बुधबार राति साढे १ बजे नेकपा (एमाले) बागमती प्रदेशमा रहेका विभिन्न जिल्लाका इन्चार्जहरूले भेटेका थिए। सोही क्रममा एक नेताले प्रधानमन्त्री ओलीलाई भूमिसम्बन्धी अध्यादेश सदनबाट के हुन्छ भन्ने जिज्ञासा राख्दा प्रधानमन्त्री ओलीले स्वीकृत हुने जबाफ दिएका हुन्।
‘हामी पार्टी सांगठनिकलगायत विषयमा कुराकानी गर्न बालुवाटार गएका थियौं। कुराकानीका क्रममा एक जना साथीले भूमिसम्बन्धी अध्यादेशबारे प्रधानमन्त्रीज्यूसँग जिज्ञासा राख्नुभयो,’ इन्चार्ज देवी ज्ञवालीले सेतोपाटीसँग भने, ‘भूमिसम्बन्धी अध्यादेश पनि राष्ट्रिय सभाबाट स्वीकृत हुन्छ भनेर उहाँले भन्नुभयो, के आधारमा त्यसो भन्नुभयो त हामीलाई थाहा हुने कुरा पनि भएन।’
सरकारले ल्याएका सबै अध्यादेश सदनबाट पारित हुने विश्वासमा प्रधानमन्त्री ओली रहेको पनि उनले जानकारी दिए।
प्रधानमन्त्री ओलीलाई भेट्न बागमती प्रदेश इन्चार्ज राजन भट्टराई, बागमती अध्यक्ष कैलाश ढुंगेल, पार्वत गुरूङ, देवी ज्ञवालीलगायत नेताहरू बालुवाटार गएका थिए।
