भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले एउटै राज्यमा दुईथरी मान्छे हुनुहुन्न भनेर सरकारले भूमिसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको दाबी गरेका छन्।
एउटै राज्यमा एकथरी मान्छे जग्गाको मालिक बन्ने र अर्कोथरी मान्छे जीवनभर बसिरहेको भूमिको स्वामित्वको लागि तड्पिरहने अवस्थाको अन्त्यको लागि अध्यादेश ल्याइएको उनले दाबी गरे।
‘एउटा राज्यमा दुईथरी मान्छे हुनुहुन्न। एकथरीले व्यक्तिगत स्वामित्व कायम गरेर जग्गाको मालिक बनेर किनबेच पनि गर्छ र बैंकमा धितो राखेर व्यवसाय पनि चलाउँछ, अर्कोथरीले मलाई बास चाहियो, बसिरहेको जग्गाको स्वामित्व चाहियो भनेर जीवनभर माग गरिरहन्छ। सरकारले यस्तै समस्या अन्त्यका लागि अध्यादेश ल्याएको हो,’ मन्त्री अधिकारीले भने।
शुक्रबार बुटवलमा आयोजित सहकारी सुशासन प्रवर्द्धनसम्बन्धी अभिमुखीकरण कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री अधिकारीले दलित भूमिहीन सुकुम्बासीलाई बास र अव्यवस्थित बसोबासीलाई व्यवस्थित गर्ने विषय संविधानमै ग्यारेण्टी गरिएकोले त्यसको विरोध नगर्न आग्रह गरे।
‘जनतालाई भूमिको मालिक बनाउने विषय संविधानमै उल्लेख गरिएको विषय हो, त्यही विषयलाई सरकारले अगाडि बढाउन खोज्दा मुद्दा हालेर रोक्न खोज्ने परिपाटीको अन्त्य गर्नुपर्छ,’ मन्त्री अधिकारीले भने।
उनले दलित भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या सधैंभरीका लागि अन्त्य गर्ने गरी भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग बनाएर काम गरिरहेको बताए।
नेपालमा बस्ती विकास भएदेखि नै बसोबास गरेका कतिपय मानिससँग जग्गाको लालपुर्जा नरहेको भन्दै यस्तो समस्या लामो समय राख्न नहुने बताए।
‘कतिपय बुझेकै व्यक्तिहरूले पनि अध्यादेशको विरोध गरेको सुनिन्छ, उहाँहरूलाई एकपटक अध्यादेश राम्रोसँग हेरेर मात्र विरोधमा उत्रिन मेरो आग्रह छ,’ उनले भने।
अहिले मुलुकमा धेरै प्रकृत्तिका जग्गा रहेको र नापी गरेर बसोबास गरेकाहरूलाई स्वामित्व हस्तान्तरण गर्न नसक्दा राज्यले राजस्व समेत गुमाउँदै गएको मन्त्री अधिकारीले बताए।
‘जग्गा नापी गरेर स्वामित्व हस्तान्तरण नहुँदा एकातर्फ नागरिकले खेती गर्ने बाहेक जग्गाको अन्य उपयोग गर्न पाएका छैनन् भने अर्कोतर्फ राज्यले राजस्व उठाउन सकेको छैन। अहिलेको अवस्थामा भूमिहीनहरूको समस्या समाधान गर्दा मुलुकको आर्थिक संकट पनि केही हदसम्म समाधान हुन्छ,’ अधिकारीले भने।
वर्षौंदेखि अव्यवस्थित रूपमा बसोबास गरेकाहरूलाई राज्यले तोकेको शुल्क लिएर जग्गा दिने, भूमिहीन सुकुम्बासीलाई जग्गाको स्वामित्व दिलाउने कामले राज्य र भूमिहीन दुबैको हितमा काम गर्ने बताए।
