गिरिबन्धु टी-इस्टेटसम्बन्धी फैसला कार्यान्वयन नगरी अवहेलना गरेको मुद्दा न्यायाधीशहरू शारंगा सुवेदी र नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासमा परेको छ।
सर्वोच्च अदालतमा गत सोमबार अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गरेका थिए।
आइतबार उक्त रिटको पेसी चढेको हो।
गिरिबन्धु टी-इस्टेटबाबरे सर्वोच्च अदालतले २०८० माघ २४ गते गरेको फैसलालाई कार्यान्वयन गर्नुको सट्टामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र भूमि व्यवस्था मन्त्री बलराम अधिकारीले अध्यादेश ल्याएर अवरोध सिर्जना गरेको भन्दै अवहेलनाको रिट दायर भएको हो।
‘फैसला आएको एक वर्ष भयो, पूर्णपाठ आएको पनि सात/आठ महिना भयो। ओली प्रधानमन्त्री भएको पनि सात महिना भइसक्यो, मन्त्री बलराम अधिकारी फैसला आउँदादेखि नै त्यहीँ हुनुहुन्छ। फैसला कार्यान्वयन गरी जग्गा फिर्ता लिनुपर्थ्यो। तर फैसलालाई अवज्ञा गर्नुभयो र अध्यादेश ल्याएर अवरूद्ध नै पार्नुभएको छ,’ उनले भनाइ छ।
यसअघि अधिवक्ता अर्यालले प्रधानमन्त्री ओली र मन्त्री अधिकारीलाई विपक्षी बनाउने गरी रिट दिएका थिए। तर सहरजिष्ट्रार अच्युत कुइँकेलले दरपीठ गरेका थिए। त्यसपछि अर्यालले संशोधन गरी मन्त्रिपरिषद् र मन्त्रालयविरूद्ध रिट दिएका हुन्।
‘प्रधानमन्त्री तथा माननीय मन्त्रीस्तरबाट सर्वोच्च अदालत, संवैधानिक इजलासबाट जारी भएको परमादेशको अनवरतरूपमा अवज्ञा गरिनु, फैसला कार्यान्वयनमा प्रत्यक्ष अवरोध गर्नु संवैधानिक नैतिकताको उल्लंघन पनि हो। अनुचित स्वार्थसिद्धीको लागि सर्वोच्च कार्यकारी पदमा आसिन व्यक्तिले संविधान, संवैधानिक लोकतन्त्र तथा स्वतन्त्र न्यायपालिकाको उपहास गरेको कार्य क्षम्य हुनसक्दैन,’ रिटमा भनिएको छ।
उनले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीलाई अवहेलनामा कारबाही गरी दण्डसजाय दिन पनि माग गरेका छन्। त्यस्तै अवहेलनामा संलग्न कसुरदारलाई पदमुक्त हुनसक्ने गरी आदेश दिन पनि माग गरेका छन्।
‘अदालतको अवहेलनामा संलग्न कसुरदार पदमुक्त हुन सक्ने गरी वा यससम्बन्धी दण्डहीनताको रोकथाम तथा अन्त्य हुनसक्ने गरी न्यायिक आदेश वा टिप्पणी गर्न तथा सो प्रयोजनको लागि तत्कालदेखि लागू हुनेगरी आवश्यक र उपयुक्त आदेश समेत जारी गर्न सादर निवेदन गर्दछु,’ रिटमा उल्लेख छ।
