लुम्बिनी प्रदेश सरकारले सामुदायिक गाईवस्तु व्यवस्थापनका लागि गौशाला सञ्चालनसम्बन्धी ऐन निर्माण गर्ने भएको छ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकार कृषि, भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले बुधबार बुटवल उपमहानगरपालिकासँग समन्वय गरेर आयोजना गरेको सामुदायिक गाईवस्तुको व्यवस्थापनसम्बन्धी अन्तर्क्रियालाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले आगामी प्रदेश सभाको अधिवेशनमा विधेयक पेस गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिए।
प्रदेश सरकारले कानुनमा एकरूपता कायम गर्न ऐन निर्माण गर्न लागेको हो।
हाल केही स्थानीय तहले कार्यविधि बनाएर गौशाला सञ्चालन गरिरहेका छन्। तर, कानुनी स्पष्टता र प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि प्रदेशस्तरबाट नीति बनाउने तयारी भइरहेको छ।
संघीय कानुनका कारण देखिएका अप्ठ्यारा फुकाउन प्रदेश सरकारले पहल गर्ने मुख्यमन्त्री आचार्यले बताए।
पर्यटन, कृषि तथा मुख्यमन्त्री कार्यालयको संयुक्त समन्वयमा लुम्बिनी प्रदेशभर व्यवस्थित रूपमा गौशाला सञ्चालन गर्न नीति निर्माण गरिनेछ।
‘कानुनमा एकरूपता आवश्यक छ। यसका लागि प्रदेश सरकारले ऐन निर्माण गर्ने कुरामा म विश्वास दिलाउन चाहन्छु,’ मुख्यमन्त्री आचार्यले भने, ‘प्रदेश सरकारले गाईवस्तुको संरक्षण गर्ने मात्रै नीति लिएको छैन, यसको उचित व्यवस्थापन, नस्ल सुधार गर्दै आम्दानीको स्रोतवृद्धि गर्ने सम्मका योजना छन्,’ उनले थपे।
प्रदेश सरकारले गौसंरक्षणलाई मात्र होइन, नस्ल सुधार गरी गाईपालनलाई आम्दानीको स्रोतका रूपमा विकास गर्ने योजना बनाउन थालेको हो।
पशु चिकित्सक र गाई हेरचाहका लागि आवश्यक जनशक्ति व्यवस्था गरिने, वन क्षेत्रलाई जोगाउँदै अस्थायी गोठ निर्माण गरी गाईवस्तुको उचित व्यवस्थापन गर्ने नीति अवलम्बन गरिने मुख्यमन्त्री आचार्यले बताए।
सामुदायिक गाईवस्तुको प्रभावकारी व्यवस्थापनको लागि प्रदेश सरकार, स्थानीय तह, निजी क्षेत्र तथा समुदायको सहकार्यमा अगाडि बढ्नुपर्ने उनले बताए।
छाडा छोडिएका गाईवस्तुका कारण बालीनालीमा नोक्सानी भई बाली उत्पादनमा क्षति पुगेको, सडक तथा बजार क्षेत्रमा पैदल यात्री तथा सवारी साधन आवागमनमा समस्या परेको, राजमार्गहरूमा गाईवस्तुको अवरोधका कारण सडक दुर्घटना हुने गरेका जस्ता समस्याहरू देखा परेका छन्।
बुटवल उपमहानगरपालिकाका प्रमुख खेलराज पाण्डेयले ग्रामीण क्षेत्रमा भन्दा सहरी क्षेत्रमा छाडा चौपायाको समस्या धेरै रहेको बताए।
