राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले भिजिट भिसा प्रकरणमा छानबिन समितिको अडान नछाड्ने भएको छ।
रास्वपाले संसदीय अथवा जाँचबुझ आयोग ऐन अनुसार छानबिन समिति बनाउनुपर्ने अडान सत्तारूढ नेपाली कांग्रेस र प्रतिपक्षी दलहरूसँग स्पष्ट ढंगले 'बटमलाइन' का रूपमा राखेको हो।
भिजिट भिसा प्रकरणमा गृहमन्त्री रमेश लेखकको राजीनामा मागेर संसद अवरूद्ध गरिरहेका प्रतिपक्षी दलहरूले सो अडान भने छाडेका छन्।
नेकपा माओवादी केन्द्रले छानबिन समितिको अडान समेत छाडेको छ।
माओवादी केन्द्रले गृहमन्त्रीले कुनै संरचनाको व्यवस्था गरेर भिजिट भिसा प्रकरणमा नीतिगत अध्ययन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे सदन खोल्न सहयोग गर्ने वचन कांग्रेसलाई दिइसकेको छ।
कांग्रेस र माओवादीबीच यस्तो संयन्त्र पनि अख्तियारको छानबिन सकिएपछि बनाउने भद्र सहमति भएको छ।
नेपालको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा भिजिट भिसाबाट विभिन्न मुलुक जान लागेका नेपालीहरूसँग संगठित ढंगले अध्यागमनकै कर्मचारीले पैसा उठाएको बाहिरिएपछि प्रतिपक्षी दलहरूले गृहमन्त्रीको राजीनामा माग गर्दै आएका छन्। उनीहरूले यसलाई मानव तस्करीका रूपमा अर्थ्याउँदै छानबिनको माग गरिरहेका छन्।
माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले प्रतिपक्षी दहरूको बैठकमा रास्वपालाई समेत संसदीय छानबिन र राजीनामाका विषयमा कांग्रेसलाई मनाउन नसकिएको ब्रिफिङ गरेका छन्।
नयाँ बानेश्वरस्थित संसद भवनमा भएको बैठकमा प्रचण्डले कांग्रेस गृहमन्त्रीको राजीनामा र छानबिनमा 'टसमस' नभएको उल्लेख गरेका थिए।
रास्वपाले छानबिन समितिको अडान राख्नपर्ने अडान बैठकमा राखेको थियो। त्यसपछि प्रचण्डले कांग्रेससँग वार्ता गरेर मनाउने जिम्मा समेत रास्वपालाई दिएका थिए। रास्वपालाई सिधै कांग्रेससँग वार्ता गर्ने जिम्मा दिएर प्रचण्ड संसद भवनबाट बाहिरिएका थिए।
लगत्तै कांग्रेस र रास्वपाबीच नयाँ बानेश्वरमा वार्ता भएको थियो।
वार्तामा कांग्रेस नेता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले छानबिन समिति गठन र गृहमन्त्रीको राजीनामा नआउने स्पष्ट जबाफ रास्वपालाई दिएका थिए।
डेढ घण्टाको छलफलमा कांग्रेस उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काले भिजिट भिसाको समस्याबारे अध्ययन गर्न सरकार नै लाग्ने भएकाले समिति बनाइरहन आवश्यक नभएको बताएका थिए। तर रास्वपाका नेता स्वर्णिम वाग्लेले पहिला नै धारणा बनाएर वार्तामा आएको भन्दै कांग्रेस नेताहरूसँग असन्तुष्टि पोखेका थिए।
'नेगोसिएट नै गर्नु थिएन भने हामीलाई किन बोलाउनुभयो,' बैठकमा वाग्लेले प्रश्न गर्दै भनेका थिए, 'मानव तस्करीको नीतिगत र प्रणालीगत सुधारका लागि समिति बनाउन तपाईंहरूलाई के आपत्ति छ?'
बैठकमा कांग्रेसले अख्तियारले नै छानबिन गरिरहेको विषयमा छुट्टै छानबिन समिति आवश्यक नहुने हस्तक्षेप गर्न नहुने धारणा राखेको थियो।
कांग्रेसले सरकारले नै अध्ययनका लागि संरचना बनाउने गरी सहमतिका लागि तयार पारिएको ड्राफ्टमै समझदारीमा आउन रास्वपालाई आग्रह गरेको थियो। तर रास्वापले उक्त दुई बुँदे प्रस्ताव अस्वीकार गरेको छ। त्यसपछि कांग्रेसले रास्वपालाई नै प्रस्ताव ल्याउन आग्रह गरेको थियो। रास्वपाले कांग्रेसलाई भिजिट भिसा प्रकरणमा अध्ययन गर्न संसदीय समिति बनाउने गरी कांग्रेसलाई प्रस्ताव पठाएको छ।
रास्वपाले संसदीय समितिको अडान नछाडेपछि विपक्षी गठबन्धनमा भने खटपट सुरू भएको छ। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले रास्वपालाई 'तपाईंहरू एक्लै अघि बढ्न खोज्नु भएको हो,' भनेर प्रश्न सोधेका छन्।
आफूहरूले तयार पारेको दुई बुँदे प्रस्तावमा रास्वपाले सहमति नजनाएपछि माओवादीले रास्वपा बेगर पनि छलफल अघि बढाएको छ।
माओवादीले एकीकृत समाजवादीसँग छुट्टै छलफल गरेको छ। रास्वपा एक्लै अघि बढे संसद खुलाएर अघि बढ्ने संकेत माओवादीले दिएको छ।
'हाम्रो १९ जना सांसदको एक मत छ। हामी समिति गठनको अडान नछाड्ने पक्षमा छौँ,' रास्वपाका एक सांसदले भने, 'धेरै भए संसदको यो अधिवेशन भर पेल्छन्। हामी कहिले अवरोध त कहिले बहिष्कार गरेर जान्छौँ।'
दलहरूबीच संसद खुलाउने प्रयास असफल भएपछि प्रतिनिधि सभाको बैठक बुधबार १ बजेसम्मका लागि स्थगित भएको छ।
