नेकपा (माओवादी केन्द्र) को आह्वानमा बिहीबार नयाँ बानेश्वरस्थित संघीय संसद भवन परिसरमा बसेको प्रतिपक्षी दलहरूको बैठकले अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा विचाराधीन विषय बाहेकमा छानबिन समिति गठन गरेर जानुपर्ने साझा धारणा बनाएको छ।
भिजिट भिसा प्रकरण अख्तियारले हेरिराखेको छ। प्रतिपक्षी दलहरूले गृहमन्त्री रमेश लेखकको राजीनामा र छानबिन समिति गठनको माग गर्दै निरन्तर प्रतिनिधि सभा अवरोध गर्दै आएका थिए।
प्रतिपक्षी दलहरूको आजको छलफलमा भने अख्तियारमा विचाराधीन विषय बाहेकमा सत्तापक्षबाट छानबिनका लागि लिखित प्रतिबद्धता आउनुपर्ने र त्यो आएमा सदन सुचारू हुने साझा धारणा बनेको हो।
बैठकपछि अध्यक्ष प्रचण्डका प्रेस सल्लाहकार गोविन्द आचार्यले भने, ‘सत्तापक्षका दलहरूले छानबिनका लागि लिखित सुनिश्चितता गरे प्रतिपक्षी दलहरू सदन खोल्न तयार छन्।’
उनका अनुसार अख्तियारमा विचाराधीन विषयमा नभई अध्यागमन कार्यालयको नीतिगत, संरचनागत र कानुनी सुधारका विषयमा छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने साझा धारणा प्रतिपक्षी दलहरूको छ।
रास्वपा सांसद मनिष झाले प्रतिपक्षी दलको पहिलो चरणको बैठकमा 'हाल संघीय सदनमा रहेका सबै प्रतिपक्ष दलहरू भिजिट भिसामार्फत मानव तस्करीको संगठित अपराध' सदाका लागि निराकरण गर्न छानबिन समिति बनाउने कुरामा एक ठाउँमा रहेको निष्कर्ष निकालेको बताए।
आज अपराह्न ३ बजेका लागि बोलाइएको प्रतिनिधि सभा बैठक उक्त समयमा चल्न सकेन। सदनको गतिरोध अन्त्य गर्न सभामुख देवराज घिमिरेले पनि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेता प्रचण्डसँग आज छलफल गरेका थिए।
प्रतिनिधि सभा बैठक आज अपराह्न ५:३० बजेका लागि सारिएको थियो। उक्त समयमा पनि बैठक बस्न सकेको छैन।
