विद्यालय शिक्षा विधेयकबाट हटाइएको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसइई) सरकारले ब्युँताउन प्रस्ताव गरेको छ।
विद्यालय शिक्षा विधेयकमाथि प्रतिनिधि सभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिलाई सरकारले उपलब्ध गराएको धारणामा प्रदेशस्तरमा यस्तो परीक्षा गर्ने प्रस्ताव गरेको हो।
सरकारले ल्याएको विधेयकमा एसइई लाई कक्षा १० बाट हटाएर कक्षा १२ मा सार्न प्रस्ताव गरिएको थियो। अशोक राई शिक्षा मन्त्री भएका बेला संसदमा दर्ता गरिएको विधेयकमा कक्षा १२ मा माध्यमिक शिक्षा उत्तीर्ण परीक्षा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डबाट र आधारभूत शिक्षा उत्तीर्ण परीक्षा स्थानीय तहबाट सञ्चालन हुने उल्लेख थियो। विधेयकको यो व्यवस्थालाई यसअघिका शिक्षा मन्त्री विद्या भट्टराईले स्वीकार गरेकी थिइन्।
नयाँ शिक्षा मन्त्री रघुजी पन्तले समितिमा सरकारको तर्फबाट धारणा प्रस्तुत गर्दै प्रदेश स्तरमा यस्तो परीक्षा गर्न प्रस्ताव गरेका हुन्।
निजी विद्यालय सञ्चालकहरूको संस्था हिसानका अध्यक्ष रमेश सिलवाले समितिलाई प्रदेशस्तरमा कक्षा १० को परीक्षा लिने व्यवस्था गर्न लिखित सुझाव दिएका थिए। कक्षा १० को परीक्षा हटाउँदा 'ए' लेभल पढ्न चाहने, प्राविधिक विषय अध्ययन गर्ने बाटो बन्द हुने भएकाले यसलाई ब्युँताउनुपर्ने धारणा सांसदहरूले समेत राखेका थिए। उनीहरूले करोडौं लगानी भएका सिटिइभिटी अन्तर्गतको परियोजना प्रभावित हुने धारणा राखेका थिए।
शिक्षा समितिका सभापति अम्मरबहादुर थापा पनि एसइई ब्युँताउनुपर्ने पक्षमा छन्। उनले विद्यार्थीहरू अन्य विषय पढ्न जानुअघि यस्तो परीक्षा लिनु उपयुक्त हुने धारणा राखेका हुन्। तर केही सांसदहरूले पटक-पटक परीक्षा लिन राज्यबाट हुने खर्च, व्यवस्थापनको खर्च ठूलो हुने भएकाले दुई पटक मात्र परीक्षा लिनु उपयुक्त हुने धारणा छलफलमा राखेका थिए।
समिति सभापति थापाले समितिले ‘पश्चगमन’मा गएर विधेयक नबनाउने बताएका छन्। ‘सरकारको पनि धारणा हुन सक्छन्’, थापाले भने, ‘तर पछाडि फर्कने हैन समिति अघि बढ्ने रणनीतिमा छ।’
विद्यालय शिक्षा विधेयक माथि सांसद छविलाल विश्वकर्मा संयोजकत्वको उपसमितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमाथि समितिमा अहिले छलफल चलिरहेको छ।
शिक्षकहरूसँगको सम्झौता अनुसार सरकारले असार १५ गते भित्र यो विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट पारित गराउने दाबी गर्दै आएको छ। तर सरकारका धारणामा भइरहेको फेरबदलले समितिलाई समयमै काम सक्नु चुनौतीपूर्ण देखिएको छ।
