तत्कालीन प्रदेश नं. ७ नेपालकै प्रदेशहरूमध्ये सबभन्दा पहिले आफ्नो प्रदेशको स्थायी राजधानी घोषणा गर्ने प्रदेश थियो।
जसले पहिलो प्रदेशसभा अन्तरगत २०७५ असोज १२ गते प्रदेश सभाका बमुहत सदस्यले यो प्रदेशको नाम र स्थानीय राजधानी बहुमतबाट छिनोफानो गरेका थिए।
नाम सुदूरपश्चिम र राजधानी कैलाली जिल्लाको गोदावरी नगरपालिका – ४ तेघरी गोदाबरीको क्षेत्रलाई प्रदेश सभाको बहुमत सदस्यले मतदान गरी तोकेका थिए। जतिखेर नेकपा (माओवादी केन्द्र) बाट निर्वाचित त्रिलोचन भट्ट प्रदेश नं. ७ अर्थात सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री थिए।
नाम र राजधानीबारे सुझाव संकलन गर्न गठित समितिका संयोजक तारालामा तामाङले प्रदेश सभा बैठकमा प्रस्ताव पेस गरेका थिए भने प्रदेश सांसदद्वय शान्ति नेपाली र वीरमान चौधरीको समर्थनमा स्थायी राजधानीको प्रस्ताव दुई तिहाइ मतबाट स्वीकृत भएको थियो।
त्यो समय नेकपाको दुई तिहाइ बहुमत थियो। गेदावरीको वन क्षेत्रलाई राजधानी बनाउने पक्षमा प्रदेश सभाका ३८ सांसदले मतदान गरेका थिए। त्यतिखेरको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका १२ र राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालका २ जना सांसदले भने मतदान प्रक्रियामा भाग नै लिएका थिएनन्।
कांग्रेसले गोदाबरीलाई राजधानीको केन्द्र तोक्ने कुराको विरोध स्वरूप प्रदेश सभा नै बहिष्कार गरेको थियो। तत्कालीन नेकपाका सांसदहरूको सहज बहुमत पुग्थ्यो। त्यसैले प्रदेश सभाबाट सजिलै बहुमतले पारित भएको थियो।
प्रदेश सभाको पहिलो कार्यकालमै सार्वभौम प्रदेश सभाले बहुमतले पारित गरेको निर्णय हालसम्म कार्यान्वयमा आउन सकेको छैन।
कार्यान्वयमा आउने सम्भावना पनि मधुरो बन्दै गएको छ। त्यसका पछाडिको प्रमुख कारण जग्गाको टुंगो नलाग्नुलाई मानिएको छ।
स्थायी राजधानी तोकिएको गोदावरी वन क्षेत्रको नाप–नक्सांकनसहित ४४४ बिघा जग्गाको भोगाधिकारबारे प्रदेश सरकारले २०७५ माघ महिनामै माग गरेको थियो। वन मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई पत्र लेखेर पठाए पनि हालसम्म प्रदेश सरकारको त्यो माग सम्बोधन गर्न संघ सरकारले तदारूकता देखाएको छैन। मुख्यमन्त्री कमल शाहले मुख्य समस्या संघ सरकारले चासो नदिनु र जग्गा भोगाधिकरको अनुमति नदिँदा समस्या भइरहेको बताए।
शाहले आफू पहिलो पटक २०७९ मा मुख्यमन्त्री हुनासाथ पहल कदमी लिए पनि त्यो सम्भव नभएको बताए।
‘म पहिलो पटक मुख्यमन्त्री छँदा तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई भेटेरै राजधानी कार्यान्वयनको सवालमा लिखित रूपमा जग्गाको भोगाधिकारको अनुमतिका लागि पहल गरिदिन आग्रह गरेको थिएँ,’ उनले भने, ‘मैले केपी ओलीलाई पनि भेटेरै लिखित रूपमै राजधानी कार्यान्वयनको लागि आग्रह गरेको छु तर संघ सरकारले हाम्रा कुरामा चासो दिएको देखिएन।’
कैलालीको गोदाबरीमा तोकिएको सुदूरपश्चिमको स्थायी राजधानी धनगढीबाट करिब १७ किलोमिटर टाढा छ।
राजधानीको मुकाम तोकिएको ठाउँ पूर्वपश्चिम राजमार्गदेखि झन्डै ३ किलोमिटर उत्तरतर्फ एकलास वन क्षेत्र हो। त्यसैले वन क्षेत्र अर्थात् जैविक मार्ग मासेर प्रदेश राजधानी स्थापना गर्न नहुने भन्दै विरोध पनि हुँदै आएको छ।
गोदावरीलाई प्रदेश राजधानीको केन्द्र तोक्ने प्रदेश सभाको निर्णयविरूद्ध मनिषकुमार श्रेष्ठ र देवीकुमारी जोशीले २०७५ सालमै सर्वाोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए। त्यो मुद्दा अहिले पनि विचाराधीन छ। यद्यपी अदालतले यसअघि नै दुवै पक्षको प्रारम्भिक बहसपछि निर्णय कार्यान्वयनमा रोक लगाउन नपर्ने अन्तरिम आदेश दिएको थियो। मुद्दामाथि थप बहस र निर्णय हुन सकेको छैन।
यो ठूलो समस्या नरहेको मुख्यमन्त्री शाह पनि बताउँछन्।
‘अदालतबाट हामीलाई समस्या पर्छ भन्ने लाग्दैन, अन्तरिम आदेशमा अदालतले स्पष्ट प्रदेश राजधानी कार्यान्वयनमा रोक लगाउन नपर्ने भनी सकेको छ बरू हामीलाई परेको मुख्य समस्या भनेको संघ सरकारले चासो नदिँदा भएको हो।’
-1753341424.jpeg)
-1746009348.jpg)
