सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमल शाहले विश्वासको मत प्राप्त गरेका छन्।
नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) ले समर्थन फिर्ता लिएपछि बिहीबार मुख्यमन्त्री शाहले प्रदेश सभामा विश्वासको मत माग गरेका थिए। सो मागसँगै उनले विश्वासको मत प्राप्त गरेका हुन्।
संघीय सरकारमा सत्ता साझेदार दुई प्रमुख दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले ह्विप जारी गरेको थियो। त्यस अनुसार मुख्यमन्त्री शाहले कांग्रेसको १८ र एमालेको ११ मत प्राप्त गरेका छन्।
दुई दलबाट प्राप्त भएको २९ मत सरकार टिकाउन पर्याप्त छ।
समर्थन फिर्ता गरेको नाउपाकै एक सांसद कैलाश चौधरीले पनि मुख्यमन्त्री शाहको पक्षमा मत दिएका छन्। नाउपाका अन्य ६ जना सांसद भने अनुपस्थित थिए।
नेकपा माओवादी केन्द्रका १० जना, नेकपा एकीकृत समाजवादीका ३, राप्रपाका एक जना र स्वतन्त्रका एक जनाले विपक्षमा मतदान गरे। राप्रपाकी खेमादेवी विष्ट र स्वतन्त्र सांसद डा. ताराप्रसाद जोशीले विपक्षमा मत हालेका हुन्।
कुल ४५ जना सांसदहरू मतदानमा सहभागी भएका थिए।
मुख्यमन्त्री शाहले किन लिए विश्वासको मत?
मुख्यमन्त्री शाहले गत वर्ष साउन ३० मा विश्वासको मत लिएका थिए। एक वर्षको अन्तरालमा उनले पुन: विश्वासको मत लिएका छन्।
त्यति बेला पनि उनलाई कांग्रेसका १८ जना र एमालेका ११ जनाले मत दिएका थिए। ५३ सदस्यीय प्रदेश सभामा २७ मत प्राप्त गरे बहुमत पुग्छ।
मुलुकका प्रमुख राजनीतिक दल कांग्रेस र एमालेका बीचमा संघमा सत्ता समीकरण बनेसँगै सुदूरपश्चिममा पनि कांग्रेसका शाह साउन २० गते मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए। उनले साउन २१ गते पदभार सम्हालेका थिए।
त्यतिबेला नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सात जना सांसद विश्वासको मत लिँदा प्रदेश सभा बैठकमा उपस्थित भएका थिएनन्। तर मुख्यमन्त्री शाहले विश्वासको मत पाइसकेपछि भने सरकारलाई समर्थन रहेको भनेको थियो।
समर्थनपछि मुख्यमन्त्री शाहले नाउपाका रामेश्वर चौधरीलाई उद्योग पर्यटन तथा वातावरण मन्त्री बनाए।
तर पछिल्लो समय नाउपाका मन्त्री चौधरी विवादमा मुछिए। कृषकका लागि अनुदानमा वितरण गरिएको पावर टिलर (हाते ट्र्याक्टर) को विषयमा लेनदेन गरेको आरोप मन्त्री चौधरीमाथि लाग्यो।
उक्त आरोपपछि मुख्यमन्त्री शाहले गत असार ५ गते मन्त्री चौधरीलाई राजीनामा दिन आग्रह गरेका थिए। तर मन्त्रीले राजीनामा दिन मानेनन्। त्यसपछि मुख्यमन्त्री शाहले असार १२ गते मन्त्री चौधरीलाई बर्खास्त गरे।
त्यसैको झोंकमा मुख्यमन्त्रीलाई दिएको समर्थन नाउपाले फिर्ता लियो।
यता संघमा पनि नाउपाकी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिए। नाउपाबाट पर्यटन राज्यमन्त्री बनेका अरूणकुमार चौधरीले पनि राजीनामा बुझाए।
सरकारलाई समर्थन गरेको कुनैपनि दलले समर्थन फिर्ता लिइसकेपछि फेरि मुख्यमन्त्री वा सरकार प्रमुखले विश्वासको मत लिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। नाउपाले महिना दिन अघि समर्थन फिर्ता लिएपछि ३० दिन पुग्नै लाग्दा सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री शाहले बिहीबार विश्वासको मत लिएका हुन्।
विश्वासको मत लिनुअघि मुख्यमन्त्री शाहले गत असार २२ गते नाउपाका संरक्षक रेशमलाल चौधरीसँग पनि भेट गरेका थिए। भेटमा नाउपाका अर्का सांसदलाई मन्त्री बनाउने आश्वासन पनि दिएका थिए।
नाउपाकै लागि उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रायल छुट्याएर राखेको उनले बचन पनि दिएका थिए। अझै पनि मुख्यमन्त्री शाह उक्त भनाइमा अडिग देखिन्छन्।
यसबीच बिहीबार पनि विश्वासको मत लिँदा नाउपाका एक जना सांसद उपस्थित भएर समर्थन जनाएका छन्।
यतिखेर नाउपामा पनि पार्टीको नेतृत्व परिवर्तन भएको छ।
बिहीबार मात्रै नाउपाको राष्ट्रिय भेलाले अध्यक्षमा रेशमका बुवा तथा प्रतिनिधि सभा सदस्य लालवीर चौधरीलाई चयन गरेको छ।
पोखराको लिची बगैंचाको लेनदेनबारे अडिओ सार्वजनिक भएपछि यसअघिकी पार्टी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठले वरिष्ठ उपाध्यक्ष शिव बास्तोलालाई कार्यवाहक अध्यक्षको जिम्मेवारी तोकेकी थिइन्।
त्यसलाई रेशम चौधरी पक्षले अस्वीकार गर्दै राष्ट्रिय भेलाले लालवीर चौधरीलाई अध्यक्ष बनाएको हो। रञ्जिताले भने त्यस भेलालाई अवैध बताउँदै आएकी छन्।
यसरी नाउपाबीच विवाद भइरहँदा सुदूरपश्चिममा मुख्यमन्त्री शाहको सरकारमा सामेल हुन्छ कि हुँदैन भन्ने प्रतिक्षाको विषय बनेको छ।
मुख्यमन्त्रीका रूपमा शाहको यो दोस्रो कार्यकाल हो। यसअघि माओवादी, एकीकृत समाजवादी सहितको समर्थनमा उनले १४ महिना प्रदेश सरकारको नेतृत्व गरेका थिए।
-1746009348.jpg)
