सभामुख देवराज घिमिरेले नेपाली कांग्रेसका सांसद रामहरि खतिवडाको नेतृत्वमा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति अघि बढ्न सक्ने कि नसक्ने भन्ने विषयमा दलहरूसँग चासो राखेका छन्।
सभामुख घिमिरेले कांग्रेस र एमालेका सचेतकहरूसँग घुमाउरो भाषामा समितिमा विधेयकहरू थुप्रिएको र बैठक अघि बढाउनुपर्ने अवस्था रहेको बताएका हुन्।
'सभामुखले समितिको बैठक बस्नुपर्यो, विधेयक अघि बढाउनुपर्यो भन्नुभयो,' सभामुखसँगको भेटबारे कांग्रेस प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरेले सेतोपाटीसँग भने, 'सभापतिबारे जे गर्ने हो, छिटो निर्णयमा पुग्नुपर्यो भन्ने उहाँको धारणा थियो।'
कांग्रेसले भने सभापति खतिवडाकै नेतृत्वमा समिति अघि बढ्ने जबाफ सभामुखलाई दिएको छ।
'अहिले समिति सभापतिले राजीनामा दिने कुरा भएको छैन। दलमा सघन छलफल भएको छैन,' घिमिरेले भने, 'रामहरिजीलाई नै अघि बढाउने र बैठक बोलाएर अघि बढ्न लगाउने कुरा भएको छ।'
एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले भने सभामुखलाई सभापतिबारे निर्णय गर्ने अधिकार कांग्रेसको भएको जबाफ दिएका छन्।
'छानबिन विशेष समितिले सभापतिले नैतिक र राजनीतिक जिम्मेवारी लिन भनेको छ,' बर्तौलाले भने, 'समितिको आशय बमोजिम के गर्ने, कसो गर्ने भन्ने सभापति र सम्बन्धित दलले बुझ्ने कुरा भयो।'
बर्तौलाले जीवन परियार नेतृत्वको छानबिन समितिको मर्मबारे बुझेर अघि बढ्नु उपयक्त हुने सुझाव दिएका छन्।
'सम्बन्धित समितिका सभापतिले गर्नुपर्ने के हो, आगामी दिनमा के ख्याल गर्नुपर्छ भनेको हो, उहाँको (रामहरि खतिवडा) नेतृत्वमा समिति जान सक्छ कि सक्दैन भन्ने कुरा छानबिन समितिका साथीहरूले भन्नुहोला,' बर्तौलाले भने, 'सम्बन्धित दल र सम्बन्धित व्यक्ति सभापतिले कसरी बुझ्छन् भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हो।'
एमालेले राज्य व्यवस्था समिति सभापति पद खतिवडाले छाडे पनि आफ्नो दलको दाबी नरहने स्पष्ट पारेको छ। दलीय सहमतिका आधारमा कांग्रेसले यो समितिको नेतृत्व पाएकाले खतिवडालाई हटाएर अर्को सभापति ल्याउने वा नल्याउने भन्ने विषय कांग्रेसको भएको एमालेले सभामुखलाई स्पष्ट पारेको छ।
समितिमा कुलिङ परियड सम्बन्धी बाझिने व्यवस्था राखिएको सन्दर्भमा कानुनी तादात्म्यता नमिल्नुमा राजनीतिक व्यक्तिलाई राजनीतिक र नैतिक जिम्मेवारी तथा कर्मचारीको पदीय र कानुनी जिम्मेवार रहेको निष्कर्ष जीवन परियार नेतृत्वको छानबिन समितिले निकालेको थियो।
राज्य व्यवस्थामा समितिमा सदस्य समेत रहेका माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले छानबिन समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताए।
'यत्रो छानबिन गरिसकेपछि कसलाई सजिलो र कसलाई अप्ठ्यारो हुन्छ भन्ने कुरा भएन। प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नुपर्छ,' पाण्डेले भने, 'के गर्नुपर्छ भन्ने सम्बन्धित माननीयले (सभापति) जान्ने कुरा भयो। प्रतिवेदन संसदमा बुझाउने काम भयो। त्यस उपर कसरी प्रक्रिया अघि बढाउनुहुन्छ भनेर हामी सभामुखलाई सोध्छौं। त्यो विषय उहाँले कार्यान्वयन गर्नुपर्यो।'
स्रोतका अनुसार सभामुख देवराज घिमिरेले प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि विभिन्न ठाउँमा पठाउने तयारी गरेका छन्।
'प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने तीन वटा निकाय छ। नेपाल सरकारका कर्मचारीमाथि प्रश्न उठेको हुनाले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयमा आवश्यक कार्यान्वयनका लागि पठाउने तयारी छ,' सभामुख निकट स्रोतले भन्यो, 'सचिवालयका कर्मचारीको हकमा आवश्यक कारबहीका लागि संघीय संसद सचिवालयमा पठाउने र समिति र सभापतिको हकमा राजनीतिक विषय र मानिस भएकाले दलका कार्यालयमा लेखेर पठाउने तयारी छ।'
यसरी कार्यालयहरूमा पठाउनुअघि सभामुखले सबै राजनीतिक दलसँग छलफल गर्न खोजेका छन्।
सभामुख देवराज घिमिरेका प्रेस सल्लाहकार शेखर अधिकारीले मंगलबार ११ बजे सबै दलका प्रमुख सचेतकहरूसँग सभामुखले छलफल गर्न बैठक डाकेको जानकारी दिएका छन्।
-1754812957.jpeg)
-1746009348.jpg)
