पूर्वप्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराले फैसला प्रमाणीकरण नगरेको भन्दै परेको रिटलाई सर्वोच्च प्रशासनले दरपीठ गर्ने निर्णयविरूद्ध निवेदन दायर भएको छ।
अधिवक्ता यज्ञमणि न्यौपानेले आइतबार दरपीठ गर्ने निर्णयलाई बदर गर्न माग गर्दै निवेदन दर्ता गराएका हुन्।
प्रतिनिधि सभा विघटनको फैसला भएको पाँच वर्षसम्म पनि पूर्वप्रधानन्यायाधीश जबराले हस्ताक्षर नगरेको भन्दै रिट परेको थियो। उक्त रिटलाई शुक्रबार सर्वोच्चका रजिष्ट्रार मानबहादुर कार्कीले दरपीठ गर्ने आदेश गरेका थिए।
‘फैसला तयार तथा प्रमाणीकरणको कार्य न्यायिक प्रक्रियाको अंग भएकोले यस अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्र अन्तर्गत दर्ताका लागि पेस हुन आएको प्रस्तुत निवेदन दर्ता गर्न मिलेन। मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १२८ तथा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम १८ बमोजिम दरपीठ गरी दिइएको छ,’ आदेशमा भनिएको थियो।
त्यस आदेशविरूद्ध परेको निवेदनमाथि सोमबार सुनुवाइ हुने भएको छ।
अधिवक्ता न्यौपानेले रजिष्ट्रार कार्कीले संवैधानिक व्यवस्था विपरीत आदेश गरेको भन्दै त्रुटिपूर्ण रहेको दाबी गरेका छन्।
मनोगत किसिमले दरपिठ गर्नु अख्तियार समेतको दुरूपयोग भएको उनले निवेदनमा उल्लेख गरेका छन्।
‘यसरी मनोगत किसिमले दरपिठ गर्नु, दरपिठ गर्ने अधिकारीले प्राप्त गरेको अख्तियारको दुरूपयोग हो। सर्वोच्च अदालतका पूर्वप्रधानन्यायाधीशले ५ वर्ष बितिसक्दा सम्म फैसलामा हस्ताक्षर नगर्ने, मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता २०७४ ले २१ कार्यदिन भित्र फैसला तयार गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको, यसैगरी सर्वोच्च अदालतको नियमावली २०७४ले फैसला गरेका मितिले फैसला तयार गर्ने म्यादको सम्बन्धमा व्यवस्था गरेकोमा उल्लेखित व्यवस्थालाई लत्याई स्वतन्त्र न्यायपालिका माथिको नागरिकको आस्था नै टुट्ने गरी व्यक्तिगत प्रतिशोधका कारण फैसला तयार नगर्ने पूर्वप्रधानन्यायाधीश उपर दर्ता गर्न लिई गएको रिट निवेदन दरपीठ गर्नु अर्को न्यायिक अराजकताको उदाहरण हो,’ उनले निवेदनमा भनेका छन्।
उनले सर्वोच्चको प्रशासनिक निकायमाथि पनि प्रश्न उठाएको छ।
‘न्यायिक अराजकता गर्ने छुट कसैलाई पनि हुँदैन, न्यायाधीशले लेख्नुपर्ने फैसला नलेखी बस्छ भने त्यस विषयमा आम नागरिक तथा कानुन व्यवसायीले प्रश्न उठाउन पाउँदैन भनि दरपीठ गर्नु भनेको न्यायिक अराजकताको परकाष्ठ हो,’ उनले लेखेका छन्।
२०७७ फागुन ११ गते सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले संसद पुनर्स्थापना गर्ने गरी फैसला गरेको थियो।
उक्त इजलासमा प्रधान्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा, न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर केसी थिए।
अधिवक्ता न्यौपानेले रिटमा अविलम्ब फैसला तयार तथा सहीछाप गर्नु भनेर विपक्षी राणाको नाममा अन्तरिम आदेश र परमादेश जारी गर्न माग गरेका थिए।
‘न्यायपालिका प्रतिको जनआस्थालाई कायम राख्नका लागि अविलम्ब फैसला तयार तथा सहीछाप प्रमाणीकरण गर्नुगराउनू, फैसला तयार पार्ने तथा सहिछाप गर्ने कार्य नरोक्नु भनी विपक्षीको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरीपाऊँ,’ अधिवक्ता न्यौपानेको माग छ।
-1746009348.jpg)
