संघीय लोकतान्त्रिक मोर्चाले रूपन्देही क्षेत्र नम्बर ३ मा हुने उपनिर्वाचनका लागि नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) का संरक्षक रेशम चौधरीका उम्मेदवारलाई सघाउने भएको छ।
चौधरीले रूपन्देही–३ मा आगामी कात्तिक ७ गते हुने उपनिर्वाचनमा स्वतन्त्र उम्मेदवार उठाउने भएका छन्। उपनिर्वाचनका लागि नाउपा निर्वाचन आयोगमा दर्ता हुन सकेको थिएन। त्यसपछि संरक्षक चौधरीले संयुक्त लोकतान्त्रिक मोर्चाको साथ लिएर स्वतन्त्र उम्मेदवारी दर्ताको तयारी गरेका हुन्।
बुधबार जनता प्रगतिशील पार्टीका अध्यक्ष हृदयेश त्रिपाठीको अध्यक्षतामा थापागाउँस्थित पार्टी कार्यालयमा सम्पन्न बैठकले रूपन्देहीमा चौधरीलाई नै उम्मेदवार निश्चय गर्न दिने निर्णय गरेको हो।
त्यस्तै प्रचार–प्रसार र परिचालनका लागि मोर्चा सचिवालयलाई विशेष जिम्मेवारी तोकिएको छ।
'रूपन्देही क्षेत्र नम्बर ३ को उपनिर्वाचन प्रयोजनका लागि संघीय लोकतान्त्रिक मोर्चाले साविकमा गरेकै निर्णयप्रति पुन: प्रतिबद्धता जनाउँदै नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक रेशम चौधरीलाई उम्मेदवार निश्चय गर्न जिम्मेवारी दिइएको छ,' मोर्चाको विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
मोर्चाले २०६३ चैत ७ गते रौतहटको गौरमा राजनीतिक विवादका कारण भएको भिडन्तसम्बन्धी सर्वोच्च अदालतले भदौ २ गते दिएको परमादेशप्रति ध्यानाकर्षण भएको पनि जनाएको छ।
परमादेशको पूर्णपाठ प्राप्त नभइसके पनि छानबिन सफा नियत, तटस्थता र कानुनसम्मत सबैलाई समेटेर हुने हो भने त्यसप्रति आपत्ति नहुने मोर्चाले स्पष्ट पारेको छ।
गौर घटनापछि सरकारद्वारा २०६३ चैत ८ मा गठित ललितपुर पुनरावेदन अदालतका न्यायाधीश हरिप्रसाद घिमिरेको नेतृत्वको छानबिन आयोग तथा सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन न्यायाधीश खिलराज रेग्मीको नेतृत्वको छानबिन आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरिएको पनि मोर्चाले बताएको छ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, '...तीन वर्षअघि राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगबाट आएको प्रतिवेदनमा त्यस्तो दुखद घटना के कस्तो अवस्थामा घटित हुन गएको, त्यस्तो अवस्थाको सिर्जना कसको गैरजिम्मेवारीपन र निहुँ खोज्ने नियोजित मानसिकताले भएको, हिंसात्मक प्रहारको सुरूआत कसले गरेको, शान्ति सुरक्षाको निमित्त जिम्मेवार जिल्ला र केन्द्रीय निकायको जानाजान हेलचेक्र्याइँ जस्ता तथ्यहरू स्पष्टसँग उल्लेखित छन्।'
'संघीय लोकतान्त्रिक मोर्चा यी सबै तथ्यगत विषयवस्तुमा आधारित रही निष्पक्ष, तटस्थ, वास्तविकतामा आधारित अनुसन्धानको पक्षमा छ। तर, एकपक्षीय, राजनीतिक प्रतिशोधी, पूर्वाग्रही र विभेदी मानसिकताले गरिने कुनै पनि कारबाहीको सशक्त प्रतिकार हुने सम्बन्धित सबैमा स्पष्ट पार्छौं,' विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।