सहकारीको रकम ठगी गरेको अभियोगमा नख्खु कारागारमा रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले दायर गरेको रिटमाथि बुधवार सुनुवाइ हुँदैछ।
बुटवलको सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको बचत रकम ठगी प्रकरणमा लामिछानेले आफ्नो दायित्वमा पर्ने दुई करोड ७४ लाख ८४ हजार रुपैयाँ बराबरको धरौटी रकम बुझाएर छाड्न माग गर्दै जिल्ला अदालत रूपन्देहीमा निवेदन दिएका थिए।
उक्त निवेदनलाई जिल्ला अदालत रूपन्देहीले बदर गरेपछि त्यसविरूद्ध लामिछानेले गत सोमबार उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल इजलासमा निवेदन दर्ता गरेका थिए।
सोही निवेदनमाथि आज सुनुवाइ हुने बुटवल इजलासका सूचना अधिकारी रामबहादुर कुँवरले जानकारी दिए।
लामिछानेको निवेदन सुनुवाइको लागि ५ नं. इजलासमा परेको छ।
रोल क्रम अनुसार ४ नं. मा परेको लामिछानेको निवेदनमाथि न्यायाधीश सागर विष्टले सुनुवाइ गर्ने सूचना अधिकारी कुँवरले जानकारी दिए।
‘न्यायाधीश सागर विष्टको इजलासमा ४ नं. रोल क्रममा परेकोले उहाँको निवेदन उपर बुधवार नै सुनुवाइ हुन्छ,’ कुँवरले भने।
लामिछानेले थुनामुक्त गर्न माग गरी गत साउन १९ गते जिल्ला अदालतमा बैंक ग्यारेन्टीसहित निवेदन दिएका थिए।
साउन २६ गते जिल्ला न्यायाधीश नारायणप्रसाद सापकोटाको इजलासले लामिछानेले बुझाएको बिगो रकम यकिन नै भई नसकेको भन्दै निवेदन अस्वीकार गरेको थियो।
‘सहकारी ऐन, २०७४ र सङ्गठित अपराध ऐन, २०७० अनुसार सजाय हुन अभियोग दाबी माग गरिएको, लामिछाने उपर बिगो यकिन भई नसकेको, उक्त मुद्दामा हाल साक्षी बुझ्ने लगायत थप प्रमाण बुझ्ने कार्य बाँकी रहेको अवस्थामा हाल निवेदकले माग गरेको मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा ७१ समेतको अवस्था विद्यमान रहेको मिसिल संलग्न कागज प्रमाण नदेखिएकाले निजलाई बैङ्क ग्यारेन्टी लिई तारेखमा राख्ने अवस्था नदेखिएको,’ जिल्ला अदालतको आदेशमा भनिएको छ।
सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारीबाट भएको अपचलनको मुद्दामा लामिछाने पुर्पक्षका लागि नख्खु कारागारमा रहेका छन्।