मेयर र उपमेयरबीचको विवादले अहिलेसम्म बजेटविहीन अवस्थामा रहेको सुनसरीको धरान उपमहानगरको बजेट सम्बन्धि अनिश्चितता अझै चुलिएको छ।
मेयर हर्क साम्पाङ र उपमेयर अइन्द्रविक्रम वेघाबीचको विवादले रोकिएको बजेट सम्बन्धी विवादमा अब कार्यपालिकामा बहुमत भएको नेकपा एमाले पनि थपिएको छ।
एमालेले उपमहानगरको प्रस्तावित बजेटमा राखिएका कतिपय प्रावधानमा आपत्ति जनाएपछि बुधबार साँझसम्म चलेको कार्यपालिका बैठक बिनानिष्कर्ष स्थगित भएको छ।
एमालेका जनप्रतिनिधिहरुले बोल्दाबोल्दै समय घर्किएपछि मेयर साम्पाङले शुक्रबारका लागि अर्को बैठक तोकेका छन्।
‘नयाँ बजेट ल्याउने विषयमा आयोजना भएको कार्यपालिका बैठकमा साथीहरुले लगातार बोलेपछि एजेन्डामा सहमति हुनै सकेन,’ उपमेयर बेघाले भने ‘अब शुक्रबारलाई फेरि बैठक बोलाइएको छ।’
नियमअनुसार स्थानीय सरकारहरुले असार १० भित्र बजेट ल्याइसक्नुपर्छ। असारभित्रै पारित गरेर नयाँ आर्थिक वर्ष साउन १ देखि कार्यान्वयन प्रक्रिया थाल्नुपर्ने कानुनी प्रावधान छ।
तर, जेठदेखि नै मेयर साम्पाङ र उपमेयर बेघाबीच श्रमदानको रकम भुक्तानी सम्बन्धी विवाद चर्किन थालेको थियो। असार १० आसपासमा मुलुकभरीका अन्य स्थानीय सरकार धमाधम बजेट ल्याइरहेका थिए। त्यहीबेला धरानमा भने मेयर र उपमेयरका समर्थकबीच उपमहानगर कार्यालय परिसरमै झडप भएको थियो।
समयमै बजेट नआएका कारण नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएको महिना दिन भन्दा लामो समय बितिसक्दा पनि धरान बजेटविहीन अवस्थामा छ। बजेट होलिडे खेपिरहेको उपमहानगरका सम्पूर्ण आर्थिक गतिविधि ठप्प छन्।
‘बजेट आउनुपर्ने बेलामा मेयर र उपमेयर भिडे, अहिले एमाले पनि विवादमा सहभागी भयो,’ धरानका एक कर्मचारीले भने, ‘अब बजेट आउला कि नआउला चिन्त थपियो।’
धरानको प्रस्तावित बजेटमा मेयर र उपमेयर भिजन कोषमा रकम विनियोजन गरिएको छ।
यसअघि पनि राखिएको उक्त कोषप्रति एमालेका जनप्रतिनिधिले आपत्ति जनाएका छन्। बजेटको सीमा निर्धारण समितिको साउन २९ को बैठकमा २ अर्ब २० करोड ७४ लाख ५९ हजारको बजेट ल्याउने निर्णय भएको थियो।
नयाँ बजेटमा मेयर भिजनमा ३ करोड ५ लाख, मेयर कोषमा १ करोड ५० लाख र उपमेयर भिजन कोषमा मा २ करोड, उपमेयर कोषमा ७५ लाख राखिएको छ। गत वर्ष मेयर भिजन ५ करोड थियो।
यसपालि छुट्टै वडाको बजेट बाहेक वडा अध्यक्षहरूको योजना अनुसार खर्च गर्ने गरी १० करोड र कार्यपालिका सदस्य भिजन कोषमा ४५ लाख रुपैयाँ राखिएको छ।
सोही शीर्षकमा एमालेका वडाध्यक्ष तथा कार्यपालिका सदस्यहरुले आपत्ति जनाएका थिए।
एमालेका जनप्रतिनिधिहरुले मेयर उपमेयर कोष र भिजन कोष राख्न नहुने बताएका थिए।
यो विवादले बजेट झनै अनिश्चित बन्ने भन्दै केही वडाध्यक्षहरुले बजेट पारित गरेर जानुपर्ने माग गरेका थिए।
‘राजस्व परामर्श समितिदेखि सीमा निर्धारण समितिसम्म दर्जनौंपटक बैठक बसेर ल्याएको बजेट कार्यपालिकाबाट पारित गरेर नगरसभामा पेस हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो,’ माओवादीबाट निर्वाचित धरान १७ का वडाध्यक्ष सूर्यबहादुर भट्टराईले भने ‘यसरी अनिश्चिततामा धकेल्न हुँदैन भन्ने हाम्रो कुरा हो।’
त्यसो त धरानमा हरेक वर्ष बजेट ढिला हुँदै आएको छ। अघिल्लो वर्ष पनि विवादकै कारण ढिला बजेट आएको धरानमा समयमा केही काम हुन नसकेको कर्मचारीहरू बताउँछन्।
धरानमा स्वतन्त्र जितेका मेयर साम्पाङ र माओवादीबाट जितेका उपमेयर बेघाबीच राम्रो सम्बन्ध छैन।
कांग्रेस, एमाले, माओवादी सहितका दलहरूको ठूलो संख्या भएको कार्यपालिकामा मेयर साम्पाङ लगभग एक्लिएको अवस्थामा छन्।
दलका जनप्रतिनिधिहरू र मेयरबीच राम्रो नभएकै कारण धरानमा सधैं विवाद हुँदै आएको छ। यसपटक त्यसको असर बजेटमै परेको छ।
-1746009348.jpg)
