नेपाली कांग्रेस लुम्बिनी प्रदेश समितिले प्रदेश समिति सदस्य विष्णु पोखरेललाई जिम्मेवारीबाट मुक्त गरेको छ।
पोखरेललाई साउन ११ गते नै जिम्मेवारीबाट मुक्त गरिएको भए पनि गुपचुप राखिएको थियो।
पोखरेलविरूद्ध निर्वाचनका बेला प्रतिनिधि सभा सदस्य पदका उम्मेदवार भरत कुमार शाहलाई हराउन भूमिका खेलेको भन्दै पार्टी केन्द्रमा उजुरी परेको थियो।
नेपाली कांग्रेस लुम्बिनी प्रदेश सभापति अमरसिंह पुनले पोखरेललाई पार्टी केन्द्रले पदमुक्त गर्न भनेकोले जिम्मेवारीबाट मुक्त गरिएको बताए।
'उहाँका विरूद्ध रूपन्देहीको निर्वाचन क्षेत्र नं ५ बाट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा उम्मेदवार बनेका भरत कुमार शाहले उजुरी गर्नु भएको थियो। त्यसै कारण पदमुक्त गर्न भनेको हुनुपर्छ,' पुनले भने।
२०७९ सालको निर्वाचनमा शाहले २७ हजार १ सय २० मत पाएर नेकपा एमाले उम्मेदवार वासुदेव घिमिरेसँग पराजित भएका थिए।
शाहले आफूलाई हराउन पोखरेलले भूमिका खेलेको आरोप लगाउँदै आएका छन्।
२०७४ सालको निर्वाचनमा पोखरेल सोही निर्वाचन क्षेत्रको प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्र 'क' बाट प्रदेश सभा सदस्यमा उम्मेदवार बनेका थिए भने २०७९ मा सोही निर्वाचन क्षेत्रमा उम्मेदवारका आकांक्षी थिए। तत्कालीन सत्ता गठबन्धनका बीचमा भएको सहमति अनुसार उक्त निर्वाचन क्षेत्र नेकपा माओवादी केन्द्रको पोल्टामा परेपछि पोखरेल उम्मेदवार बन्नबाट बञ्चित भएका थिए।
पदमुक्त गरिएका पोखरेलले आफूलाई अहिलेसम्म कसैले कारबाही गरेको र पदमुक्त गरेको भन्ने जानकारी नदिएको बताए।
'मलाई पदमुक्त गरेको जानकारी छैन। एक साताअघि पनि पार्टीका प्रदेश सभापति र म एउटै कार्यक्रमका अतिथि हौं, त्यो बेला पनि मलाई हटाएको भन्नुभएन सँगै मञ्चमा बसेका हौँ,' पोखरेलले भने।
'मलाई पार्टी विरोधी गतिविधि गरेको वा उम्मेदवारविरूद्ध लागेको भनेर स्पष्टीकरण पनि सोधिएको छैन। यस विषयमा सभापतिसँग सोध्छु,' पोखरेलले भने।
पार्टीले पोखरेललाई पठाएको पत्रमा भने पार्टीको विधान २०१७ को परिच्छेद ४ धारा १३ को उपधारा १० (झ) बमोजिम पदमुक्त गरिएको उल्लेख छ।
सभापति पुनले प्रदेश सभापतिलाई आफ्नो कमिटीका पदाधिकारी र सदस्यहरूलाई जिम्मेवारी मुक्त गर्ने अधिकार रहेको र स्पष्टीकरण सोध्न नपर्ने बताए।
'उहाँको विषय केन्द्रबाट आएको विषय हो। यहाँको विषय होइन,' उनले थपे।
पोखरेल रूपन्देहीमा नेपाल विद्यार्थी संघको राजनितीबाट उदाएका युवा नेता हुन्। २०६२/०६३ को आन्दोलनमा सक्रियतापूर्वक लागेका पोखरेलले राज्यको पुनः संरचना गर्ने समयमा तत्कालीन लुम्बिनी अञ्चलका पहाडी र तराईका जिल्ला विभाजन गर्ने प्रस्तावविरूद्ध कांग्रेसको तर्फबाट अगुवाइ गरेका थिए।
-1746009348.jpg)
