निजामति सेवा विधेयकको कुलिङ पिरियडबारे प्रतिनिधि सभाले गरेको त्रुटी राष्ट्रिय सभाले सच्याएको छ।
राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको विधायन व्यवस्थापन समितिको शनिबार बसेको बैठकले २ वर्षे कुलिङ पिरियड राख्ने विषयमा सहमति जुटाएको हो।
यसअघि प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले पनि दुई वर्षे कुलिङ पिरियडमा सहमति जुटाएर प्रतिवेदन प्रतिनिधि सभामा पठाएको थियो।
तर त्यसमा यसअघिकै व्यवस्था पनि कायम भएकाले कुलिङ पिरियडको दुई वर्षे अवधि निष्प्रभावी भएको थियो।
प्रतिनिधि सभाले समितिकै प्रतिवेदनलाई पारित गरेर राष्ट्रिय सभामा पठाएको थियो।
राष्ट्रिय सभाको विधायन समितिले त्यसलाई सच्याउँदै दुई वर्षे कुलिङ पिरियड कायम हुने व्यवस्था गरेको छलफलमा रहेकी सामान्य प्रशासन मन्त्री भगवती न्यौपानेले जानकारी दिइन्।
'सबै सांसदहरूले उठाउनु भएको कुलिङ पिरियड राखेर जाउँ। कसैलाई यसबाट अन्याय भयो भने हामी पछि अरु कानुनमा विचार गरौंला। राष्ट्रिय सभामा कतिले के होला कसो होला भन्नु भएको छ। राष्ट्रिय सभाले जहिले सहमतिमा हुन्छ। सरकार रिजिड छैन सकारात्मक सोचका साथ अगाडी बढौं भन्ने सहमति भएको छ,' उनले भनिन्।
समितिले सच्याएको विधेयक अब राष्ट्रिय सभाले पारित गरी पुनः प्रतिनिधि सभा पठाउँछ।
प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएपछि राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नेछन्।
-1746009348.jpg)
