नयाँ आर्थिक वर्ष सुरू भएको डेढ महिना बितिसक्दासम्म पनि सुनसरीको धरान उपमहानगरपालिकाको बजेट विवादले निकास पाएको छैन।
पछिल्लो कार्यपालिका बैठकबाट बजेट अनुमोदन गरेर नगरसभामा पेस गर्ने योजनामा रहेको धरान उपमहानगरको शुक्रबारको बैठक नेकपा (एमाले) ले बहिष्कार गर्यो भने लगत्तै मेयर हर्क साम्पाङले बजेट कार्यपालिकाबाट पारित भएको घोषणा गरे।
धरानको कार्यपालिकामा बहुमत रहेको एमालेले बैठक बहिष्कार गरेपछि अल्पमत सदस्यको उपस्थितिमा बजेट पारित भएको घोषणा भएको हो।
बहुमत संख्या भएको एमालेको बहिष्कारका बीच कार्यपालिकाबाट बजेट अनुमोदन भएको हो भनेर हामीले उपमेयर अइन्द्र विक्रम बेघालाई सोधेका छौं।
जबाफमा उनले 'बजेट पारित भएको छ' भनेका छन्।
यसपछि फेरि उपमेयर बेघालाई हामीले अल्पमतले पारित गरेको बजेट सोझै नगर सभामा पेस गरिन्छ कि फेरि कार्यपालिका बैठक बस्छ भनेर सोध्यौं।
उनले भने, ‘बजेट निर्धारण समितिले बजेट पास गरेको हो। अब के गर्ने भन्ने सल्लाह हुँदैछ।’
कानुन अनुसार असार १० भित्र ल्याउनुपर्ने बजेट धरानमा अहिलेसम्म आउन नसक्नुको कारण जनप्रतिनिधिबीचको विवाद हो।
पहिले मेयर साम्पाङले श्रमदानको बिल भुक्तानी गर्न खोजेको भन्दै उपमेयर बेघाले असहमति जनाएका थिए।
आफूले पेस गरेको बिल पास नभए कसैको पास नगर्ने अड्डी मेयरले लिएका थिए। त्यही विवाद बढेपछि असार १० आसपास धरानमा मेयर र उपमेयर आमनेसामने भएका थिए। समर्थकहरु झडपमै उत्रेका थिए।
त्यसपछि लामो समय बजेटबारे कुनै छलफल नै हुन नसकेको धरानमा साउन मध्यबाट भने कुराकानी फेरि सुरू भएको थियो। त्यहीक्रममा सीमा निर्धारण समितिले बजेट सिलिङ तोक्ने काम गरेपछि बुधबार कार्यपालिका बैठक भएको थियो।
बैठकमा एमालेका जनप्रतिनिधिले मेयर र उपमेयरका नाममा राखिएको कोष र भिजन कोषको विरोध गरेका थिए। बुधबार सहमति नभएपछि शुक्रबारलाई बैठक डाकिएको थियो।
शुक्रबारको बैठकमा एमालेका जनप्रतिनिधिहरुले पाँच बुदे माग राख्दै बजेट पुनः लेखन गर्नुपर्ने माग गरेको धरान १० का वडाध्यक्ष विवेक राईले जानकारी दिए।
‘हामीले बजेट पुनर्लेखन गरेर पेस गर्नुपर्ने मागसहित ५ बुँदे जानकारी पत्र दिएर बैठक बहिस्कार गरेका हौं। हामी बहुमत १५ जना कार्यपालिका सदस्य बैठक बहिष्कार गरेर हिँडेपछि बजेट अनुमोदन गरेको भनिएको छ। यो स्वीकार गर्न सकिन्न,’ उनले भने।
एमालेले ५ बुदे पत्रमा घाटा बजेट स्वीकार गर्न नसक्ने, करको दर अत्यधिक वृद्धि गरिएको, राजश्व परामर्श समितिले दिएको राय विपरीत आफूखुसी करको दर बढाइएको भन्दै विरोध गरेको छ।
राजश्व परामर्श समितिले १ अर्ब ६० करोड सीमा दिए पनि स्रोत अनुमान र सिलिङ समितिले २ अर्ब २० करोडको बजेट प्रस्ताव गरेको एमालेको भनाइ छ।
एमालेले मेयर, उपमेयर कोष र मेयर उपमेयर भिजन कोष , कार्यपालिका सदस्यको कोष जस्ता अबण्डा कोषहरू खारेज गर्न पनि माग गरेको छ।
-1746009348.jpg)
