राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा सूचीकरण नभएका सामाजिक सञ्जालहरु बन्द गर्ने धम्की दिनु आपत्तिजनक जनाएको छ ।
तिनिधि सभाको बिहीवारको बैठकमा बोल्दै रास्वपा सांसद आशोककुमार चौधरीले सामाजिक सञ्जालहरुको नियमन र व्यवस्थापन गर्ने कुरामा कुनै बिमति नरहे पनि बन्द गर्ने धम्की दिने सरकारको नियत ठीक नरहेको बताएका हुन्।
'सर्वोच्च अदालतले दिएको स्पष्ट परमादेश छ। यी प्लेटफर्महरु दर्ता गरेर नियमनमा ल्याउनुपर्छ।सरकारको कर्तव्य भनेको त्यही आदेशलाई अक्षरशः कार्यान्वयन गर्नु हो। त्यसका लागि कुटनीतिक वार्ता र दीर्घकालिन रणनीति अपनाउनु हो। धम्की दिने वा हतारमा बन्द गर्ने होइन। तर सरकार संयमता अपनाउनुको साटो एकदुई हप्ता भनेर धम्की दिने काम गरिरहेको छ। यो जनहित विपरित छ,' उनले भने।
हाल नेपालमा ९० प्रतिशतभन्दा धेरै नागरिक सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गर्ने गरेको उल्लेख गर्दै उनले सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णय कुनैपनि सन्दर्भमा ठीक नरहेको जिकिर गरे।
—न्युज एजेन्सी नेपाल
-1746009348.jpg)
