भारतीय प्रधानन्यायाधीश भुषण रामकृष्ण गवईले न्यायालय र संसदमा महिलाको प्रतिनिधित्व देखेर खुशी व्यक्त गरेका छन्।
शुक्रबार काठमाडौंको याक एन्ड यति होटलमा हालको न्यायशास्त्र र न्याय क्षेत्रका सुधारहरूको विषयमा नेपाल-भारत न्यायिक संवाद २०२५ को आयोजना गरिएको थियो। सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको निमन्त्रणमा गवई बिहीबार काठमाडौं आइपुगेका थिए।
कार्यक्रममा पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की पनि सहभागी थिइन्। उनी नेपालकै पहिलो महिला प्रधानन्यायाधीश हुन्।
गवईले नेपालको संसदमा महिलालाई तोकिएको ३३ प्रतिशत आरक्षण र महिला प्रधानन्यायाधीश भइसकेकोबारे खुसी व्यक्त गरेका हुन्।
‘यहाँ आउनुअघि हामी छलफल गरिरहेका थियौं। नेपालको संसदमा ३३ प्रतिशत महिलाको आरक्षण व्यवस्था रहेको थाहा पाउँदा मलाई खुशी लाग्यो। नेपालमा पहिले नै एक महिला प्रधानन्यायाधीश भइसकेको तथ्य पनि जान्दा म खुशी छु,’ उनले भने।
हाल नेपालमा प्रधान न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत छन्। संसदीय सुनुवाइबाट अनुमोदित भए सपना प्रधान दोस्रो महिला प्रधानन्यायाधीश हुनेछिन्।
यसरी नेपालले दुई जना महिला प्रधानन्यायाधीश पाइसक्दा भारतले सन् २०२७ मा मात्रै पहिलो महिला प्रधानन्यायाधीश पाउने गवईले बताए।
‘सन् २०२७ सेप्टेम्बरमा भारतको पहिलो महिला न्यायाधीशले पदभार ग्रहण गर्नु अघि नै नेपालमा महिलाले नेतृत्व सम्हालिसकेकी हुनेछन्,’ उनले भने।
२०७३ असारमा सुशिला कार्की नेपालकी पहिलो महिला प्रधान न्यायाधीश बनेकी थिइन्।
त्यसयता सर्वोच्च अदालतमा महिला न्यायाधीशहरू नेतृत्वमा पुगिसकेकी छैनन्।
प्रकाशमान सिंह राउत यही साल चैतमा अवकाशमा गएपछि भने सपना प्रधान मल्ल नेतृत्वमा पुग्नेछिन्।
भारतमा अदालतबारे लेख्ने मिडिया सुप्रिम कोर्ट अब्जर्भरका अनुसार बी.भी. नागरत्ना वरिष्ठताका आधारमा भारतको पहिलो प्रधान न्यायाधीश बन्नेछिन्।
सर्वोच्च अदालतकै एक मात्र न्यायाधीश उनी २०२७ सेप्टेम्बर २३ मा प्रधान न्यायाधीश नियुक्त हुनेछन्। तर उनको कार्यकाल भने छोटो छ।
२०२१ अगस्टमै सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश बनेकी उनी ३६ दिन मात्रै भारतको सर्वोच्च अदालतको नेतृत्वमा हुनेछिन्। २९ अक्टोबर सन् २०२७ मा उनले अवकाश पाउनेछिन्।
सुप्रिम कोर्ट अब्जर्भरलाई दिएको अन्तर्वार्तामा उनले महिलाहरू नेतृत्वमा नपुगेको कारणबारे पनि बताइन्। महिलाहरू विवाह र बच्चा पछि आफ्ना पद त्याग्न बाध्य हुने गरेको बताएकी थिइन्।
‘त्यसैले बच्चाको जन्मपछि महिला अधिवक्ताहरू आफ्नो पेसामा फर्किनै पर्छ। यो कठिन निर्णय महिलाले लिन पर्छ,’ उनले भनेकी थिइन्।
भारतमा प्रमुख राजनीतिक नेतृत्वमा महिला पुगिसकेको भएपनि सर्वोच्च अदालतमा भने पुग्न सकेको छैन।
स्वतन्त्रता पाइसकेपछि भारतले सन् १९६३ मा मुख्यमन्त्री, सन् १९६६ मा प्रधानमन्त्री र सन् २००७ मा महिला राष्ट्रपति पाएको थियो।
तर सर्वोच्च अदालतमा भने अहिलेसम्म महिला नेतृत्व नपुगेको हो।
भारतमा भने 'कलेजियल सिस्टम' का आधारमा न्यायाधीश नियुक्त गरिन्छ। अर्थात्, प्रधानन्यायाधीश र अन्य चार जना वरिष्ठ न्यायाधीशले नै न्यायाधीश नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ। यो व्यवस्था भारतको संविधानमा भने छैन।
सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्ति गर्दा वरिष्ठताकै आधारमा गर्दै आएको छ। उच्च अदालतमै महिला न्यायाधीशहरू कम भएको हुँदा सर्वोच्च अदालतमा पनि महिलाहरू कम हुने गरेको बताइएको छ। जिल्ला अदालतहरूमा भने महिला न्यायाधीशहरू बढ्दो संख्यामा रहेको सुप्रिम कोर्ट अब्जर्भरले लेखेको छ।
-1746009348.jpg)
