पशुपति धर्मशालाको जग्गा-जमिनमा मारवाडी सेवा समितिको मोहियानी हक नलाग्ने भएको छ।
सोमबार उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीशहरू खडकबहादुर केसी र रमेशप्रसाद ज्ञवालीको इजलासले पशुपति क्षेत्रको कित्ता नम्बर ८३ र ८५ को जग्गा र संरचनामा समितिको हक नलाग्ने फैसला गरेको हो।
उच्च अदालत पाटनले काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट भएकै फैसलालाई सदर गरेको हो।
काठमाडौंका तत्कालीन जिल्ला न्यायाधीश कमलप्रसाद पोखरेलको इजलासले २०८१ असोज १६ गतेको फैसलामा भनेको थियो, 'कुनै पनि निर्णय अभिलेखका प्रमाणहरूबाट दाबीको जग्गामा मारवाडी सेवा समितिको मोही हक रहेको तथ्य प्रमाण पेस हुन सकेको देखिएन।'
२०६० जेठ १२ गते पशुपति विकास कोष र समितिबीच सम्झौता भएको थियो।
सम्झौता गर्दा उक्त धर्मशालालाई गैरनाफामूलक बनाउने भनिएको थियो। त्यहाँ सटरहरू बनाएर व्यापारिक प्रयोजनका लागि भाडामा लगाइएको पनि फैसलामा उल्लेख गरिएको छ।
अदालतले उक्त ठाउँमा सम्झौता बाहेकका संरचना बनाइएकोमा पनि कुनै विवाद नदेखिएको उल्लेख गरेको थियो।
त्यस कारण पनि कोषले सम्झौता एकतर्फी रूपमा रद्द समेत गर्न सक्ने अवस्था रहेको उल्लेख गरेको हो।
यसरी कोषले सम्झौता रद्द गरेको भन्दै समितिले २०८० साउन १७ गते जिल्ला अदालत काठमाडौंमा मुद्दा दायर गरेको थियो। उक्त मुद्दामा दाबी नपुग्ने फैसला भएपछि मारवाडी सेवा समितिले पशुपति क्षेत्र विकास कोष, कोषका तत्कालीन सदस्य–सचिव डा. मिलनकुमार थापासहित १२ जनालाई विपक्षी बनाएर २०८१ मंसिर २१ गते उच्च अदलत पाटनमा मुद्दा दायर गरेको थियो।
त्यसको फैसला पनि कोषको पक्षमा भएको थियो।
काठमाडौं महानगरपालिकाले २०७९ फागुन १८ गते गौशालाको धर्मशालामा बनेका अवैध संरचना भत्काउन खोजेको थियो। महानगरीय प्रहरी बलले माइकिङ गर्ने काम समेत गरेको थियो।
-ink-1728984686.jpeg)
-1746009348.jpg)
