जेनजी आन्दोलनका क्रममा आगजनीबाट आफ्ना दुइटा भवन ध्वस्त बनेको कोशी प्रदेश सभाले विराटनगरको वीरेन्द्र सभागृहबाट प्रदेश सभा गतिविधि सञ्चालनको तयारी गरेको छ।
कोशीका सभामुख अम्बरबहादुर विष्ट, उपसभामुख सिर्जना दनुवार र आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री रेवतीरमण भण्डारी सहितको समितिले वीरेन्द्र सभागृहबाट प्रदेश सभाका कामकारबाही अघि बढाउने निर्णय गरेको हो।
‘मोरङकै कटहरीको तरकारी बजारको भवन र सभागृहलाई विकल्पका रूपमा हेरिएको थियो। त्यसमध्ये सभागृह नै उपयुक्त हुने भनेर सभामुखज्यूको समितिले निर्णय गरेको छ,’ कोशी प्रदेशसभाका कामु सचिव गौतमराज अमात्यले भने, ‘अब सभागृहबाटै प्रदेश सभाका गतिविधि सञ्चालन गर्ने तयारी छ।’
विराटनगर महानगरको स्वामित्वमा रहेको सभागृहबाट प्रदेश सभा सञ्चालन हुने भएपछि अब प्रदेश सभाले महानगरलाई भाडा बापत दैनिक कम्तीमा ७५ हजार रुपैयाँ बुझाउनु पर्नेछ।
प्रदेश सभाका अनुसार स्थानीय र प्रदेश सरकारबीच सम्झौताको प्रक्रिया अघि बढेको छ।
आगजनीबाट सचिवालय र सभाहल ध्वस्त बनेपछि सभामुख अम्बरबहादुर विष्टको अध्यक्षतामा रहने प्रदेश सभा सचिवालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समितिको बैठकले प्रदेश सभा सञ्चालनका लागि वीरेन्द्र सभागृह उपयुक्त हुने निष्कर्ष निकालेको थियो।
वीरेन्द्र सभागृहमा धेरै संरचना बनिसकेका कारण कृषि थोक बजार केन्द्रभन्दा उपयुक्त हुने समितिले निष्कर्ष निकालेको हो।
‘स्थलगत अध्ययन गर्दा वीरेन्द्र सभागृह उपयुक्त रहेको पाइएको छ, त्यही भएर हामीले समितिको तर्फबाट निर्णय गरेर सरकारलाई सोमबार नै लेखेर पठाएका छौं,’ अमात्यले भने, ‘साविक सचिवालय साविककै ठाउँमा गर्ने कि कहाँ गर्ने भनेर सरकारलाई सोधेका छौं।’
विराटनगरमा ठूला सभा, सम्मेलन गर्नुपर्दा उयपुक्त स्थानका रूपमा रहेको वीरेन्द्र सभागृह जीर्ण बनेपछि विराटनगर महानगरपालिकाले कोशी प्रदेश सरकार समेतको सहयोगमा २४ करोडभन्दा बढी खर्चिएर पुनर्निर्माण गरेको थियो।
जेनजी आन्दोलनका क्रममा केही जेनजी युवाहरूले आगजनी हुनबाट जोगाएको यो सभागृहको पुनर्निर्माण सकिएका कारण महानगरपालिकाले वार्षिक रूपमा भाडामा लगाउने योजना बनाइरहेको थियो। तर, हालसम्म चार पटक टेन्डर आह्वान गर्दा समेत कसैले रूचि देखाएका थिएनन्।
ठेक्का नलागेको अवस्थामा दैनिक भाडामा दिन सकिने गरी महानगरपालिकाले वीरेन्द्र सभागृह सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि २०८१ स्वीकृत गरी स्थानीय राजपत्रमा समेत प्रकाशित गरेको थियो।
कार्यविधिको नियम ८ (१) मा ठेक्का व्यवस्थापन नभएसम्मका लागि भाडामा लगाउने सम्बन्धी व्यवस्था उल्लेख छ।
त्यसरी भाडामा लगाउँदा दैनिक एक लाख रुपैयाँ भाडा असुल गरिने उल्लेख थियो। तर, भाडा दर महँगो भएको भन्दै महानगरपालिकाको नगर सभाले दैनिक ७५ हजार रुपैयाँमा भाडा लगाउने गरी निर्णय गरिसकेको छ।
भाडा लगाउँदा दैनिक सफाइ शुल्क १० हजार रुपैयाँ तिर्नुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ।
यसअघि तत्कालीन जिविसको भवनबाट काम चलाइरहेको प्रदेश सभाले सभा सञ्चालनका लागि हल बनाएको थियो। यसपटक सचिवालय र सभाहल दुवै जलेपछि भाडाको भवन खोजिएको हो।
‘अब भाडा बापत मात्रै दैनिक ७५ हजार रुपैयाँ तिर्नुपर्ने अवस्था आएको छ,’ प्रदेश सभाका एक अधिकारीले भने, ‘खर्चिलो त हुने नै भयो।’
महानगरबाट प्रदेश सभाले भवन भाडामा लिएपछि बैठक चल्दा मात्रै नभई हरेक दिनको भाडा तिर्नुपर्ने हुन्छ।
विराटनगर महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत योगेन्द्रप्रसाद दुलालले प्रदेश सभाले आफूहरूलाई सभागृह भाडामा दिन प्रस्ताव गरेको जानकारी दिए।
‘मंगलबार हामीलाई भेटेर उहाँहरूले सभागृह प्रयोग गर्ने सम्बन्धी प्रस्ताव गर्नु भएको छ,’ दुलालले भने, ‘हामीले ठिक छ भनेका छौं, किनभने हामीले जसरी पनि भाडामा लगाउनु नै छ, हाम्रो लागि छिटो भाडा लगाउनु नै उपयुक्त पनि हुन्छ।’
1635339834.jpeg)
-1746009348.jpg)
