मधेस प्रदेशको मुख्यमन्त्री नियुक्तिमा उत्पन्न विवादपछि सरकारले प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीलाई पदमुक्त गर्न सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ।
सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले मधेस प्रदेश प्रमुख भण्डारीलाई पदमुक्त गर्न सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको शिक्षामन्त्री महावीर पुनले जानकारी दिए। उनको सट्टामा सुरेन्द्र लाभलाई प्रदेश प्रमुख सिफारिस गरिएको छ।
'पदमुक्तका लागि सरकारले सिफारिस गर्ने हो। त्यो निर्णय भयो,' मन्त्री पुनले भने, 'उहाँले के-के गर्नुभएछ, त्यसैका आधारमा क्याबिनेटले पदमुक्त गर्न राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो।'
प्रदेश प्रमुख भण्डारीले एमालेका सरोजकुमार यादवलाई सोमबार झिसमिसेमै बर्दिबासको होटल डाकेर मुख्यमन्त्रीको शपथ खुवाएकी थिइन्।
एमालेका यादव कसरी खुसुक्क भए मधेसका मुख्यमन्त्री, रिमरिम उज्यालो नहुँदै किन गरियो होटलमा शपथ?
उनले सोमबार बिहान चार–पाँच बजेको आसपास बर्दिबास र सिन्धुलीको सिमानामा पर्ने पानस होटलमा मुख्यमन्त्रीको शपथ गराएको घटना विवादित बनेको थियो।
यादव मुख्यमन्त्री नियुक्त भएसँगै मधेस प्रदेशमा सानो आकारको मन्त्रिपरिषद पनि बनेको छ। एमाले सांसद लखनदास तत्मा मन्त्री नियुक्त भएका छन्। एमालेले एक सिट भएको नेपाल संघीय समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई साथमा लिएको छ।
त्यस्तै, संघीय समाजवादीकी विमला अन्सारी तरन्नुम र राप्रपाकी कञ्चन बिच्छा मन्त्री नियुक्त भएका छन्। तीन जना मन्त्रीको शपथ पनि सोही होटलमा भएको थियो।
यद्यपि राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले पार्टीसँग सल्लाह नै नगरी खुसुक्क मन्त्री खाएको भन्दै फिर्ता हुन भनिसकेका छन्।
लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) का नेता जितेन्द्र सोनार (सोनल) ले शनिबार मुख्यमन्त्रीबाट राजीनामा दिएका थिए।
एमाले, नेपाली कांग्रेस बाहेक एक–एक सिट भएका नेपाल संघीय समाजवादी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी बाहेकको समर्थनमा सोनल २५ दिनअघि मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए।
शनिबार उनले विश्वासको मत लिँदै थिए। विश्वासको मत टेबल भएर मत विभाजनको प्रक्रियामा जानै लाग्दा नवगठित नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीभित्र विद्रोह भयो।
तत्कालीन माओवादी केन्द्रका सांसद रहबर अन्सारीले पोडियममा पुगेर आफैलाई मोसो पोत्दै सोनललाई मत नदिने घोषणा गरे।
माओवादी केन्द्रकै माला कर्णले पनि आफू बसेकै आसनबाट उठेर सोलनलाई मत नदिने बताइन्। मुख्यमन्त्री बन्दा उनीसँग ५६ मत थियो। दुई जनाले विद्रोह गरेपछि मत पुग्ने अवस्था रहेन। सोनलको मुख्यमन्त्री पद गुम्यो।
सोनल नेतृत्वको सरकार संविधानको धारा १६८ (२) अनुसार गठन भएको थियो। पाँच दलीय मोर्चा बनेर सोनलको नाममा मुख्यमन्त्रीको सहमति गर्नुपूर्व एमाले–कांग्रेससहितका दलले पनि मुख्यमन्त्री दाबी गरेका थिए।
कांग्रेस, एमालेले जनमत पार्टीको सांसद समेतको संख्या गनेर कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णप्रसाद यादवलाई मुख्यमन्त्री बनाउन दाबी पेस गरेका थिए।
तर जनमत पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी नेपाल, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी सहितको पाँच दलीय मोर्चामा सामेल भयो। यसरी सोनल मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए।
तर उक्त मत संख्या कायम भएन। सोनल नेतृत्वको सरकार ढलेपछि आइतबार राति कामचलाउ मुख्यमन्त्रीसहित, नेपाली कांग्रेस, जनता समाजवादी पार्टी नेपाल, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी, जनमत पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी लगायत दलहरू प्रदेश प्रमुखकहाँ गएर संविधानको धारा १६८ (२) अनुसार दुई वा दुई भन्दा बढी दलको समर्थनका सरकार गठन हुने गरी आह्वान गर्न दबाब दिएका थिए।
कांग्रेस, जनमत सहित ७ वटा दलको दबाबबाट प्रदेश प्रमुख गलिनन्।
आइतबार रातिबाटै एमाले कांग्रेसलाई मुख्यमन्त्री समर्थन गर्ने यसअघिको समझदारीबाट पछि हटिसकेको थियो। त्यसले पनि ७ दललाई सशंकित बनाएको थियो। आइतबार राति नै संविधानको धारा १६८ (३) अनुसार ठूलो दलको हैसियतमा एमाले संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादवलाई प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने र राति नै शपथ गराउने संकेत पाएर लोसपाका सांसदहरू मुख्यमन्त्री कार्यालयअगाडि धर्नासमेत बसेका थिए।
लोसपा नेता एवम् पूर्वमुख्यमन्त्रीका सोनलका अनुसार सोमबार बिहान चार बजेतिर प्रदेश प्रमुख भण्डारीले अस्वस्थ भएको बताएकी थिइन्। आफू काठमाडौं जाने बताएपछि कामचलाउको हैसियतमा रहेका मुख्यमन्त्री सोनलले बिदाइसमेत गरेका थिए।
तर भण्डारी सिधै काठमाडौं नलागी महोत्तरी र सिन्धुलीको सिमानामा पर्ने कालापानीमा रोकिइन्। त्यहाँ रहेको पानस कटेज एण्ड नेपाली चुह्लोमा पसेर एमाले संसदीय दलका नेता यादवलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरिन्।
भण्डारीले आफूखुसी नै गुपचुप रूपमा यादवलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेकी होइनन्। एमाले अध्यक्ष ओलीसँगको सल्लाह र परामर्शमै उनले यादवलाई होटलमा शपथ गराएको एमालेकै नेताहरू बताउँछन्।
भण्डारी अध्यक्ष ओलीकै जोडबलमा २०८० फागुन २९ गते प्रदेश प्रमुख नियुक्त भएकी थिइन्। भण्डारी ओलीकै गृहनगर झापा दमककी हुन्। ६४ वर्षीया भण्डारीलाई ओलीले २०७८ वैशाखमा डेनमार्कको राजदूत प्रस्ताव गरेका थिए। तर उनी त्यतिबेला राजदूत बन्न पाइनन्।
त्यसपछि ओलीले प्रदेश प्रमुख बनाएर ‘शोधभर्ना’ गरेका थिए।
होटलमा शपथ गराउने गरी सरोजकुमार यादवलाई मुख्यमन्त्री गरिएकोमा एमाले संसदीय दलभित्रै असन्तुष्टि चुलिएको छ। एमाले मधेस प्रदेशमा अन्तरविरोध छ। एमाले सचिव रघुवीर महासेठ, प्रदेश इन्चार्ज लीलानाथ श्रेष्ठ अहिले मुख्यमन्त्री बनेका यादवबीच अन्तरसंघर्ष पनि छ। जिल्ला अधिवेशनहरूमा त्यो प्रकट हुँदै आएको छ।
मुख्यमन्त्री यादवको पक्षमा प्रदेश इन्चार्ज लीलानाथ श्रेष्ठ उभिएका छन्।
सेतोपाटीसँगको कुराकानीमा उनले संविधानको धारा १६८ (३) अनुसार सरकार गठन गर्नु संवैधानिक बाध्यता रहेको बताए। प्रदेश प्रमुखको भवन नै जलेको र असहज अवस्थालाई दृष्टिगत गरी गरिएको शपथलाई अतिरञ्जित गर्ननहुने बताए।
‘हामीले संघीय संसदका महासचिव, प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव लगायत कानुनका जानकारहरूसँग सल्लाह गरेरै अघि बढेका हौं। प्रदेश प्रमुखको कार्यालयले पनि कानुनी परामर्श लिएकै होला,’ उनले भने, ‘संविधानको धारा १६८ (२) को सरकार ढलिसकेपछि अर्को धारामा जानुपर्छ, त्यो भनेको धारा ३ अनुसार नै हो भन्ने सुझावको आधारमा हामी अघि बढेका हौं।’
उनले आइतबार दिनभरि अरू दलसँग संवाद, छलफलको प्रयत्न गरेको तर कुनै उपाय नलागेपछि होटलमा गएर शपथ ग्रहण गर्नुपरेको बताए।
‘संविधानले होटलमा नलिनु भनेको छैन। प्रदेश प्रमुखको कार्यालयअगाडि सांसदहरू नाराजुलुस, धर्ना बसिराख्नुभएको थियो। उहाँहरू संवैधानिक बाटोबाट भन्दा पनि जोरजबरजस्ती गरेर सरकार गठनका लागि आह्वान गरिराख्नुभएको थियो,’ उनले भने।
लीलानाथ श्रेष्ठले आफूहरूले प्रक्रिया बुझेरै अगाडि बढेको बताउँदै यसको कानुनी परीक्षण हुने भए आफूहरू तयार रहेको बताए।
‘मुख्यमन्त्री नियुक्त भएर शपथ भइसकेको छ। यसको संवैधानिक परीक्षण होला। चित्त नबुझ्ने कानुनी उपचारमा जानुहोला, हामी तयारै छौं, सडकबाट दबाब दिने कुरा जायज होइन,’ उनले भने।
यादवलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरिएकोबारे एमालेभित्रै असन्तुष्टि चुलिएको छ।
एमाले मधेस संसदीय दलका सचेतक हरिनारायण महतोले होटल होटलमा मुख्यमन्त्री पद नियुक्त गरेको घटनाले पार्टी, संसदीय दलकै उपहास भएको टिप्पणी गरे।
‘बिहानै म यो के सुन्दैछु, हाम्रो दलका नेता होटलमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएछन्! बर्दिबास र सिन्धुलीको सिमानामा रहेको पानस होटलमा मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने अवस्था के थियो?,’ सेतोपाटीसँगको कुराकानीमा भने, ‘यसले त पार्टी, दलकै बेइज्जत भएको छ।’
उनले संविधानको धारा १६८ (३) अनुसार नै मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने अवस्था आएको हो भने पनि छलफल आवश्यक रहेको बताए।
‘कम्तीमा पार्टी, दलभित्र छलफल गर्नुपर्छ। तर हामीलाई थाहै दिइएको छैन,’ उनले भने, ‘यसबारे दल र पार्टीभित्र छलफल हुन्छ।’
मुख्यमन्त्री यादवले लोसपाका सांसदहरू गेटमा धर्ना बसेकाले होटलमा गएर शपथ लिनुपरेको बताए। उनले आइतबार नै आफू मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएको पनि दाबी गरे।
‘हिजो मलाई नियुक्ति दिइसकेपछि शपथ खुवाउने बेलामा जब बोलाउनुभयो, गेटमै लोसपाका माननीयहरू धर्ना बस्नुभएको थियो। शपथ खाने बेलामा पनि म किन झगडा गर्न जान्छु? मलाई एउटा उपयुक्त वातावरण बनाइदिनुपर्यो भन्दा ल हुन्छ हुन्छ भन्दा भन्दै प्रदेश प्रमुखज्यूले म बिरामी भएँ, उपचारका लागि निस्किएँ भनेर फोन गर्नुभयो। तपाईंले नियुक्ति दिइसकेपछि शपथ पनि त खुवाउनुपर्छ, उभिएरै भए पनि शपथ खुवाएर जानुस्, एक मिनेट भए पनि शपथ खुवाएर जानुस् भनेर अनुरोध गरेका थियौं। ल ठिक छ, तपाईं आउनुस् त बर्दिबास भन्नुभयो। बर्दिबासमा शपथ खाएका हौं। उहाँ बिरामी नै हुनुहुन्थ्यो, काठमाडौं निस्कनुभयो,’ उनले भने।
यादव मुख्यमन्त्री बनेपछि जनकपुरमा विरोध प्रदर्शन सुरू भएको छ। मुख्यमन्त्री यादवलाई पदभार ग्रहण गर्न नदिन सात दल एकजुट भएका छन्। उनीहरूले अहिले मुख्यमन्त्री, प्रदेश प्रमुखको कार्यालय अगाडि टायर बालेर विरोध गरिरहेका छन्।
-1746009348.jpg)
