भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनलाई संस्थागत गर्न बुझाएको प्रस्तावित सम्झौतापत्रको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले अध्ययन गर्ने भएको छ।
शुक्रबार चार वटा प्रतिनिधि समूहले तयार पारेको एकीकृत गरिएको प्रस्तावित सम्झौता प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई बुझाएको हो।
प्रधानमन्त्री कार्कीका प्रेस संयोजक राम रावलका अनुसार उक्त सम्झौतापत्रको अध्ययन हुनेछ।
कार्यालयका कानुन महाशाखा सचिव फणिन्द्र गौतमले उक्त सम्झौता पत्र अध्ययन गरी राय र सुझाब पेस गर्ने रावलले बताए।
‘यसको कानुनी, संवैधानिक र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई समेत हेरेर कानुन सचिवले राय र सुझाब पेस गर्नुहुन्छ। त्यसअनुसार बाँकी प्रक्रिया चाँडै अघि बढ्छ,’ उनले भने।
जेनजी मुभमेन्ट अलायन्स, काउन्सिल अफ जेनजी, सात प्रदेश संयोजक र नेपाल जेनजी फ्रन्टले यसअघि छुट्टाछुट्टै सम्झौता पत्र प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बुझाएका थिए।
त्यसैलाई उक्त समूहमा सहभागी प्रतिनिधिहरूले एकीकृत बनाएर ‘जेनजीको नेतृत्वमा भएको जनआन्दोलनको जनादेश सम्बन्धमा जनआन्दोलनकारी र राज्यपक्ष बीचको प्रस्तावित सम्झौतापत्र’ तयार पारेका हुन्।
अलायन्सकी प्रतिनिधि सामना लावतीका अनुसार यस सम्झौतापत्र तीन पक्षबीच हस्ताक्षर गर्नका लागि माग भएको छ।
राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र जेनजी प्रतिनिधिहरूबीच सम्झौतामा हस्ताक्षर हुनुपर्ने माग अघि सारेको उनले बताइन्।
‘आज प्रधानमन्त्रीज्यूलाई भेटेर हामीले सम्झौतापत्र बुझायौं। उहाँ एकदमै सकारात्मक हुनुहुन्छ,’ उनले भनिन्, ‘मंसिर १ गतेभित्र सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गर्न माग गरेका छौं।’
यस सम्झौतापत्रले घाइते र सहिद परिवारको लागि नि:शुल्क उपचारको सुनिश्चितता गर्ने र त्यसका लागि आवश्यकता अनुसार आयोग गठन गर्न माग गरेको छ।
भदौ २३ देखि २५ गतेसम्म भएको घटनामा भएका हत्या र मानव अधिकार उल्लंघनका घटनामा संलग्न तत्कालीन सरकार पक्ष र पदाधिकारीलाई अभियोजन र सजायका लागि जाँचबुझ आयोगमार्फत सिफारिस गर्न माग गरेको छ।
संस्थागत भ्रष्टाचार, सार्वजनिक संस्थाहरूको दलीयकरण र दलीय भागबण्डाका आधारमा नियुक्तिको अन्त्य गर्न माग गरेको छ।
संविधानमा गर्नुपर्ने सुधारका लागि सम्झौतापत्रमा उच्चस्तरीय संविधान संशोधन सुझाव कार्यदल गठनको सिफारिस समेत गरेको छ।
त्यसका लागि जेनजी प्रतिनिधिहरूले विभिन्न चरणहरूमा छलफल गरी उक्त सम्झौतापत्र तयार गरेका हुन्।
यस्तो छ प्रस्तावित सम्झौतापत्र:
-1746009348.jpg)
