पढाइ वा जागिरका लागि काठमाडौंमा अस्थायी बसोबास गरिरहेका सबै मतदाता भोट हाल्न आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र जान भ्याउँदैनन्। यही कारणले मतदानको अधिकारबाट वञ्चित रहने मतदाताहरूको संख्या ठूलो छ।
यो समस्या काठमाडौंको मात्र होइन, देशका धेरै सहरी क्षेत्रमा अस्थायी बसोबास गरिरहेका मतदाताको हो, जसले मतदाता नामावलीमा नाम हुँदाहुँदै भोट हाल्न पाइरहेका छैनन्।
यही समस्या समाधान गर्न नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले प्रत्यक्ष र समानुपातिक निर्वाचनमा एउटा निर्वाचन क्षेत्रको मतदातालाई अर्को क्षेत्रमा भोट हाल्ने (अन्तर–निर्वाचन क्षेत्र) अधिकार दिन सकिने सुझाव सरकारलाई दिएको छ।
प्रतिष्ठानको यस्तो सुझावपछि अहिले धेरैका आँखा निर्वाचन आयोगतर्फ सोझिएको छ।
प्रतिष्ठानले एउटा निर्वाचन क्षेत्रमा नाम भएको तर अर्को क्षेत्रमा अस्थायी बसोबास गर्ने नागरिकको मतदान अधिकार सुनिश्चित गर्न ७५३ स्थानीय तहमा एउटा–एउटा मतदान केन्द्र राख्न सिफारिस गरेको छ।
यो सिफारिस लागू भए काठमाडौंसहित देशका सहरी क्षेत्रमा अस्थायी बसोबास गर्ने ठूलो जनसंख्याले फागुन २१ गते हुने निर्वाचनमा भोट हाल्न पाउने छन्।
प्रतिष्ठानले सम्भव भएसम्म त्यस्ता नागरिकका लागि ७५३ वटै स्थानीय तहमा एउटा–एउटा मतदान केन्द्रको व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई सुझाएको छ। विकल्पका रूपमा १६५ निर्वाचन क्षेत्र वा ७७ जिल्लामा एउटा–एउटा केन्द्र राख्न प्रतिष्ठानले भनेको छ।
यसले मतगणनामा केही ढिलाइ भए पनि सबै योग्य नागरिकले मताधिकार प्रयोग गर्न पाउने निष्कर्ष प्रतिष्ठानका कार्यकारी निर्देशक प्राध्यापक डा. लेखनाथ शर्मा नेतृत्वको अध्ययनले निकालेको छ।
सरकारले पनि निर्वाचन क्षेत्र बाहिरका मतदातालाई भोट हाल्ने अधिकार दिने गरी अध्यादेश ल्याउने तयारी गरिरहेको छ। निर्वाचन क्षेत्र बाहिर मतदानको व्यवस्थापन गर्नेबारे गृह मन्त्रालय र कानुन मन्त्रालयबीच छलफल भइरहेको स्रोत बताउँछ।
यसका लागि मतदाता नामावली ऐनको दफा ३० संशोधन गरेर अस्थायी मतदाता नामावलीसम्बन्धी व्यवस्था परिवर्तन गर्न लागिएको छ।
हाल अस्थायी मतदाताका रूपमा संघीय सरकार, प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारी, सेना, प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, कारागारमा रहेका थुनुवा/कैदी र वृद्धाश्रममा रहेका व्यक्तिलाई मात्र मताधिकारको व्यवस्था छ। उनीहरूले पनि समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीअन्तर्गत प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा मात्र भोट हाल्न पाउने व्यवस्था छ।
२०७९ सालको निर्वाचनमा ५ लाख १६ हजार अस्थायी मतदाताले समानुपातिकतर्फ मत खसालेका थिए।
सुरक्षाकर्मी र कर्मचारीका लागि यस्तो व्यवस्था गरे पनि सबै नागरिकको अस्थायी मतदाता नामावली तयार पारेर मतदानको व्यवस्था मिलाउन धेरै चाप पर्ने निर्वाचन आयोगले जनाएको छ।
मतदान केन्द्र अनुसार नामावली छापेर पठाउनुपर्ने भएकाले अस्थायी मतदाता नामावली संकलनमा लाग्दा समयको चाप हुने आयोगको दाबी छ। साथै, सबै क्षेत्रका मतदातालाई एउटै केन्द्रमा मतदानको व्यवस्था मिलाउन र मतगणना गर्न झन्झटिलो हुने आयोगले जनाएको छ।
निर्वाचन आयोगका एक पूर्वआयुक्तका अनुसार २०७९ सालको चुनावअघि आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रबाहिर रहेका सबै नागरिकलाई अस्थायी मतदाता नामावलीमा नाम राखेर भोट हाल्ने अधिकार दिनेबारे राजनीतिक दलहरूसँग छलफल भएको थियो।
'त्यति बेला संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको नाम पनि अस्थायी मतदाता नामावलीमा राख्ने विषय छलफलमा आएको थियो,' ती आयुक्तले भने, 'विराटनगरको औद्योगिक क्षेत्रमा काम गर्ने संखुवासभाको मान्छेले भोट हाल्न आफ्नै ठाउँ जानलाई पैसा धेरै खर्च हुन्छ, विदा पनि नपाउन सक्छ। उसले भोट हाल्न नपाउने अनि सरकारी कर्मचारी, प्रहरी र कैदीले मात्र पाउने व्यवस्था विभेदकारी भयो, यो अधिकार सबैलाई दिऊँ भनेर हामीले तर्क गरेका थियौं।'
निर्वाचन आयोगले पछिल्लो पटक निर्वाचन कानुनमा सुधारका लागि गरेको प्रस्तावमा पनि इच्छुक नेपाली नागरिकलाई आफू बसेकै ठाउँबाट मतदानको व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरेको थियो। तर उक्त विधेयक गृह मन्त्रालयले अघि बढाएन।
ती पूर्वआयुक्तका अनुसार समानुपातिकतर्फ सबै मतदातालाई दुई तरिकाले यस्तो अधिकार दिन सकिन्छ —
पहिलो, अग्रिम मतदानको व्यवस्था।
'थाइल्यान्डमा मतदातालाई अग्रिम मतदानको अधिकार छ। उनीहरूले निर्वाचन हुनुभन्दा एक साताअघि नै मत दिन पाउँछन्,' ती पूर्वआयुक्तले भने, 'हामीकहाँ पनि सम्बन्धित मतदान केन्द्र जान नसक्ने मतदाताका लागि ७७ वटै जिल्ला सदरमुकाममा मतदानको व्यवस्था गर्न सकिन्छ।'
दोस्रो, मतदातालाई नै मतदान केन्द्र रोज्न दिने।
निर्वाचन आयोगले अस्थायी मतदाता नामावली संकलन गर्दा नै मतदाताहरूलाई पायक पर्ने केन्द्र रोजाउन सकिने ती पूर्वआयुक्तले बताए। यसो गर्दा देशभर एकैदिन निर्वाचन गर्न सकिने र व्यवस्थापनमा पनि चुनौती नहुने उनको तर्क छ।
'निर्वाचन आयोगले सूचना निकालेर अस्थायी मतदाताहरूलाई मतदान केन्द्र रोज्न लगाउने र सम्बन्धित केन्द्रमै नामावली र मतपत्र थपेर पठाइदिन सक्छ,' उनले भने, 'हामीले अहिले जसरी कर्मचारी, सेना र प्रहरीलाई दिएका छौं, त्यसैगरी अन्य मतदातालाई पनि यस्तो अधिकार दिन सकिन्छ।'
प्रत्यक्ष निर्वाचनतर्फ भने यस्तो अधिकार दिन नहुने उनको भनाइ छ।
'प्रत्यक्ष निर्वाचनमा मतदान गर्न सम्बन्धित क्षेत्र नै पुग्नुपर्छ,' ती पूर्वआयुक्तले भने, 'काठमाडौंमा बसेका मान्छेले हुम्लाका कुनै उम्मेदवारको पक्षमा भोट हालेर जिताउने वा हराउने हो भने त्यहाँका मानिसले मतदान गर्नुको अर्थ हुँदैन।'
समानुपातिकमा भने सिंगो नेपाल नै एक निर्वाचन क्षेत्र भएकाले भोट हाल्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने ती पूर्वआयुक्तको तर्क छ। यसले सबै नागरिकलाई निर्वाचन र सरकारप्रति अपनत्व महसुस गराउने उनले बताए।
२०७९ को चुनावमा निर्वाचन क्षेत्रबाहिर रहेका झन्डै १३ लाख मानिसले भोट हाल्न नपाएको निर्वाचन आयोगको अनुमान छ।
भूगोल र त्यहाँ बसोबास गर्ने जनसंख्याका आधारमा बनेको निर्वाचन क्षेत्रमा बाहिरका मानिसलाई भोट हाल्ने व्यवस्था गर्दा निर्वाचित जनप्रतिनिधिले सम्बन्धित क्षेत्रका मानिसको प्रतिनिधित्व गर्न नसक्ने ती पूर्वआयुक्त तर्क गर्छन्।
अन्तर–निर्वाचन क्षेत्र र विदेशमा रहेका नागरिकको मतदानको हकमा पनि यो लागू हुने उनले बताए।
'अमेरिका वा युरोपमा रहेका मानिसले काठमाडौंको कुनै क्षेत्रमा को जित्ने वा को हार्ने तय गर्न हुँदैन,' ती पूर्वआयुक्तले भने, 'पाँच वर्षमा एक पटक नेपाल आउने व्यक्तिले जिताउने वा हराउने भूमिका निर्वाह गर्नु गलत हो। यहाँका जनताले नै आफ्ना लगि कस्तो कानुन चाहिन्छ र कस्तो कर प्रणाली चाहिन्छ भन्ने तय गर्ने अधिकार राख्नुपर्छ। विदेशमा भएका मानिसलाई नेपालमा करको दर तोक्ने सांसद र मन्त्री छान्न भोट हाल्ने व्यवस्था गर्नु हुँदैन।'
उनले अगाडि भने, 'खाडी राष्ट्रमा गएका कामदार भने दुई वा चार वर्षमा नेपाल फर्कन्छन्। त्यसैले उनीहरूलाई समानुपातिकतर्फ भोट हाल्ने अधिकार दिन उपयुक्त हुन्छ। उनीहरूसँग स्थायी रूपमा त्यहाँ बस्ने विकल्प छैन। यहाँ फर्किएर आफूले छानेको जनप्रतिनिधिबाट शासित हुन पाउँछन्।'
जुन देशका एक प्रतिशत हाराहारी नागरिक मात्र विदेशमा बसोबास गर्छन्, त्यस्ता देशले भने यस्तो अधिकार दिन सक्ने ती पूर्वआयुक्तको तर्क छ। यसले ती देशको निर्वाचन नतिजामा खासै फरक नपर्ने उनले बताए।
'नेपालको झन्डै एकचौथाइ जनसंख्या मुलुकबाहिर बस्छ। त्यति ठूलो जनसंख्याले यहाँको सरकार चयनका लागि भोट हाल्ने हो भने विभिन्न खाले जोखिम निम्तिन सक्छ,' उनले भने, 'निर्वाचन आयोगले त्यस्ता मतदातासँग नेपालबाहेक अन्य देशको नागरिकता छ कि छैन भनेर जाँच गर्न पनि सक्दैन।'
निर्वाचन आयोगका अधिकारी भने अग्रिम मतदानको व्यवस्थापन गर्न नसकिने तर्क गर्छन्। यसले नेपालजस्तो ठाउँको निर्वाचनमा जोखिम बढाउने उनीहरूको भनाइ छ।
'यहाँ अग्रिम मत हालेको मानिस अर्को ठाउँमा गएर बुथ कब्जा गर्ने काममा खटिन सक्छ,' आयोगका एक आयुक्तले भने, 'नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले सुरक्षा, निर्वाचनमा लाग्ने खर्च र व्यवस्थापकीय चुनौतीबारे खासै ध्यान दिएको देखिँदैन।'
नेपालका आधाभन्दा बढी निर्वाचन केन्द्रमा उच्च सुरक्षा संवेदनशीलता रहेको आयोगको भनाइ छ। प्रहरी समयमा पुग्न नसक्ने, सञ्चारको पहुँचभन्दा टाढा र झडप लगायतको सम्भावना भएका क्षेत्रलाई आयोगले उच्च सुरक्षा संवेदशील क्षेत्रका रूपमा हेर्ने गरेको छ।
जेनजी आन्दोलनपछि हुन लागेको यो निर्वाचनमा मतदानको थप जोखिम मोल्न आयोग तयार छैन।
'हामी अहिले अग्रिम मतदानको व्यवस्था गरेर कयौं मतदातालाई निर्वाचनको दिन एक ठाउँबाट अर्कोमा जान दिन सक्ने अवस्थामा छैनौं,' ती आयुक्तले भने, 'हाम्रो देशमा फर्जी मतदान पनि हुन्छ। यस्तोमा प्रश्न सरकारमाथि होइन, आयोगमाथि उठ्छ। त्यसैले स्वच्छ निर्वाचन गराउन आयोगले अहिलेको अवस्थामा अग्रिम मतदानको व्यवस्था गर्न सक्दैन।'
तथ्यांक विभागका अनुसार १८ वर्ष उमेर पुगेका ४६ लाख १६ हजार मानिस आफ्नो स्थायी ठेगानामा बसोबास गर्दैनन्। यो १८ वर्षमाथिका जनसंख्याको २३.९ प्रतिशत हो। जिल्ला बाहिर बस्नेमा सबभन्दा धेरै बागमती प्रदेशका छन्। यहाँ १८ वर्ष उमेर माथिको ३६ प्रतिशत मानिस अर्को जिल्लामा बस्छन्।
निर्वाचन आयोगका अधिकारीहरू अन्तर–निर्वाचन क्षेत्र मतदानको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा सहमत भए पनि अहिलेको सुरक्षा जोखिम र समयको चापले सम्भव नभएको तर्क गर्छन्।
***
-1764080406.jpg)
-1746009348.jpg)
