प्रधानमन्त्री बालेन शाहले काठमाडौंका खोला–नदी किनारमा रहेका सुकुम्बासी बस्ती आउँदो शनिबार र आइतबारभित्र खाली गराउन सुरक्षा निकायलाई निर्देशन दिएका छन्।
उनले बुधबार नेपाल प्रहरीका आइजिपी दानबहादुर कार्की, सशस्त्र प्रहरी बलका आइजिपी राजु अर्याल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुख टेकेन्द्र कार्कीलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय बोलाएर यस्तो निर्देशन दिएको गृह मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दियो।
सुधन गुरूङको राजीनामापछि गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेलगत्तै प्रधानमन्त्री बालेनले सुरक्षा निकाय प्रमुखहरूलाई बोलाएर सुकुम्बासी बस्ती खाली गराउन निर्देशन दिएका हुन्।
प्रधानमन्त्रीसँगको उक्त बैठक करिब पाँच मिनेट चलेको स्रोत बताउँछ।
बैठकपछि आइजिपी दानबहादुर कार्कीले सुकुम्बासी बस्ती खाली गराउने विषयमा काठमाडौं महानगरपालिकाका कार्यवाहक मेयर सुनीता डंगोलसँग छलफल गरेको महानगर स्रोत बताउँछ।
'सकभर शनिबार एकैदिनमा, नभए आइतबारसम्म काठमाडौंका खोला–नदी किनारका सुकुम्बासी बस्ती खाली गराउनू भन्ने प्रधानमन्त्रीको निर्देशन रहेको आइजिपी कार्कीले जानकारी गराउनुभयो,' स्रोतले भन्यो।
स्रोतका अनुसार यो निर्देशन कार्यान्वयन निम्ति प्रहरीले महानगरसँग नगर प्रहरी, डोजर लगायतका स्रोतसाधन माग गरेको छ। शुक्रबारदेखि नै सुकुम्बासी बस्तीमा गएर माइकिङ गर्न पनि आग्रह गरिएको स्रोत बताउँछ।
स्रोतका अनुसार सहरी विकास मन्त्रालयले पनि यसै सम्बन्धमा काठमाडौं महानगरपालिकासँग समन्वयका लागि आग्रह गरेको छ।
हामीले सुकुम्बासी बस्ती खाली गराउने सम्बन्धमा सरकारको तयारी के हो भन्नेबारे गृह मन्त्रालय र काठमाडौं महानगरपालिकाका उच्च अधिकारीहरूसँग कुरा गरेका छौं।
उनीहरूका अनुसार प्रधानमन्त्री बालेनले शनिबार र आइतबारभित्रै सुकुम्बासी बस्तीमा रहेका सबै परिवारलाई त्यहाँबाट हटाउने योजना बनाएका छन्। अहिलेलाई बस्तीबाट हटाएर विभिन्न लजमा लगेर राख्ने प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ। लजको खर्च काठमाडौं महानगरपालिकालाई बेहोर्न भनिएको छ।
यसरी सबैलाई लजमा लगेर खानपिन र बसोबासको बन्दोबस्त गरेपछि त्यहीँ नै उनीहरूको अभिलेख संकलन र प्रमाणीकरणको काम गर्ने प्रधानमन्त्रीले बताएका छन्।
'प्रधानमन्त्रीज्यू जसरी भए पनि आइतबारसम्म सुकुम्बासी बस्ती खाली गराउने योजनामा हुनुहुन्छ। हामीले प्रमाणीकरणबिना कसरी खाली गराउने भनेर सोध्दा उहाँले अहिले प्रमाणीकरणको प्रक्रियामा गयो भने धेरै समय लाग्ने भएकाले पहिले बस्ती खाली गराउने, त्यहाँ बस्ने परिवारहरूलाई लजमा लगेर राख्ने, अनि त्यसपछि प्रमाणीकरणको काम सुरू गर्ने भन्नुभएको छ,' गृह मन्त्रालय र काठमाडौं महानगरका अधिकारीहरूले सेतोपाटीसँग भने।
प्रधानमन्त्री शाहको निर्देशन गृह मन्त्रालय हुँदै जिल्ला प्रशासन कार्यालयसम्म पुगिसकेको छ। त्यसैगरी प्रहरीमा पनि यो निर्देशन जारी भइसकेको छ। यसका लागि आवश्यक प्रहरी बल तयारी अवस्थामा राख्न निर्देशन दिइएको स्रोत बताउँछ।
'निर्देशनका सम्बन्धमा अब हामी जिल्ला प्रशासन कार्यालयसँग समन्वय गर्छौं। सम्बन्धित निकायसँग पनि समन्वय हुन्छ। सुरक्षाको प्रबन्ध प्रहरीले गर्छ,' काठमाडौं उपत्यका प्रहरी कार्यालयका एक अधिकृतले भने।
प्रशासन सम्बद्ध स्रोतले काठमाडौंपछि भक्तपुरको खोला किनाराका सुकुम्बासी बस्ती हटाउने तयारी गरिएको बतायो।
'काठमाडौंपछि भक्तपुरको सुकुम्बासी बस्ती हटाउने सन्देश प्रवाह भइसकेको छ। यस विषयमा बैठक बसेर आवश्यक निर्णय गर्ने तयारी छ। खोला किनारालाई सुरक्षित बनाउने भनिएको छ,' गृह मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, 'मिति चाहिँ यकिन हुन सकेन।'
-1776926543.jpg)
-1776926544.jpg)
हामीले यसबारे काठमाडौं महानगरपालिकाका कार्यवाहक मेयर सुनीता डंगोलसँग कुरा गर्दा उनले सुकुम्बासी बस्ती हटाउने तयारीको कुरा आफ्नो जानकारीमा आएको बताइन्।
'यो कुरा मेरो जानकारीमा आएको छ,' उनले सेतोपाटीसँग भनिन्, 'सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्नुपर्छ भन्नेमा शंका छैन। तर त्यसका लागि कानुन र प्रक्रियासम्मत ढंगले अघि बढ्नुपर्छ। बस्ती खाली गराउने नाममा कुनै पनि किसिमको अमानवीय कार्य गर्नु हुँदैन। त्यहाँ रहेका केटाकेटी, महिला, वृद्धहरूलाई लछारपछार पार्ने अवस्था आउन दिनु हुँदैन। यसले झन् द्वन्द्व बढाउने काम गर्छ।'
प्रधानमन्त्री शाहका प्रेस सल्लाहकार दीपा दाहालसँग सोध्दा उनले भने आफूलाई यसबारे कुनै जानकारी नभएको बताइन्।
प्रधानमन्त्री बालेनले अहिलेलाई सुकुम्बासी बस्ती खाली गराएर उनीहरूलाई लजमा लगेर राख्ने र त्यसपछि प्रमाणीकरणको काम सुरू गर्ने भने पनि त्यो कसरी कार्यान्वयन हुन्छ भन्नेमा प्रश्न छ। उनले यसका लागि सुकुम्बासी समूहसँग वार्ताको कुनै ठाउँ राखेका छैनन्। सिधै शनिबार र आइतबार बस्ती खाली गराउनू भनेर निर्देशन मात्र दिएको देखिन्छ।
सुकुम्बासी बस्ती खाली गराउन प्रधानमन्त्री बालेनले देखाएको यो हतार सरकारले पहिलो मन्त्रिपरिषद बैठकबाट पारित गरेको शासकीय सुधारका १०० कार्यसूचीसँग पनि बाझिन्छ।
उक्त कार्यसूचीले सुकुम्बासी समस्या कसरी समाधान गर्ने भनेर बुँदा नम्बर ९१ र ९२ मा विस्तृत उल्लेख गरेको छ।
बुँदा नम्बर ९१ अनुसार देशभरका भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको एकीकृत डिजिटल लगत संकलन तथा प्रमाणीकरण ६० दिनभित्र सम्पन्न गर्ने भनिएको छ। सुकुम्बासी व्यवस्थापन गर्ने पहिलो चरण नै यही हो। यो काम सम्बन्धित स्थानीय तह सरकारको हो। काठमाडौंका हकमा काठमाडौं महानगरपालिकाले यो काम गर्छ।
बालेन काठमाडौंका मेयर हुँदा उनले तीन वर्षको कार्यकालभरि यो काम सुरू नै गराएका थिएनन्। उनी अभिलेख संकलन र प्रमाणीकरणको प्रक्रियामा नगई सिधै डोजर चलाएर सुकुम्बासी बस्ती हटाउन गएका थिए। यसले महानगरका नगर प्रहरी र सुकुम्बासीबीच झडप भएको थियो।
यसपालि पनि कार्यसूचीमा उल्लिखित ६० दिनभित्र लगत संकलनको काम सुरू गरिएको छैन। यो काम अहिले पनि काठमाडौं महानगरपालिकाकै हो।
अभिलेख संकलनपछि भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासी समस्या १००० दिन (करिब ३ वर्ष) भित्र समाधान गर्ने पनि कार्यसूचीमा भनिएको छ। यसको अर्थ, बालेन सरकार आफैले पारित गरेको कार्यसूचीले यसका लागि झन्डै तीन वर्षको समय तोकेको छ। तर यहाँ पनि बालेन सरकारले आफ्नै कार्यसूची मिचेर सुकुम्बासी बस्ती खाली गराउन हतार देखाएको छ।
कार्यसूचीमा स्थानीय तहको समन्वयमा घरपरिवार सर्वेक्षण सञ्चालन गर्ने, वास्तविक लाभग्राही पहिचानका लागि स्पष्ट मापदण्ड (कट–अफ मिति, आय स्तर, अन्य सम्पत्ति स्वामित्व) लागू गर्ने, सार्वजनिक, ऐलानी तथा गुठी जग्गाको अभिलेख अद्यावधिक गर्ने, नक्सांकन तथा भौगोलिक सूचना प्रणाली (जिआइएस) मा आधारित डिजिटल डाटाबेस तयार गर्ने भनिएको छ।
यी सबै प्रक्रियाबाट पहिचान भएका वास्तविक सुकुम्बासीलाई चरणबद्ध रूपमा जग्गा उपलब्ध गराउने वा घना सहरी क्षेत्रमा वैकल्पिक रूपमा एकीकृत आवासमार्फत पुनर्वासको व्यवस्था मिलाउने कार्यसूचीमा उल्लेख छ।
जग्गा वितरण तथा पुनर्वास प्रक्रियालाई पूर्णतः पारदर्शी बनाउन सार्वजनिक ड्यासबोर्ड सञ्चालन गर्ने तथा समग्र कार्यक्रमको समन्वय, अनुगमन र कार्यान्वयन सम्बन्धित मन्त्रालयको प्रत्यक्ष निगरानीमा सञ्चालन गर्ने भनिएको छ।
त्यस्तै, कार्यसूचीको बुँदा नम्बर ९२ मा 'सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण तथा अतिक्रमण नियन्त्रण गर्न डिजिटल अभिलेख तयार गर्ने, निगरानी प्रणाली सुदृढ गर्ने तथा अवैध कब्जा हटाउने कार्य तत्काल प्रारम्भ गर्न' भनिएको छ।
नयाँ अतिक्रमणमा कडाइका साथ रोक लगाउने र अवैध कब्जा हटाउने विशेष अभियान सञ्चालन गर्ने पनि कार्यसूचीमा उल्लेख छ।
सरकार अहिले कार्यसूचीका यी दुई बुँदामध्ये पहिलोमा नगई सिधै दोस्रोमा फड्किएको देखिन्छ।
-1776926543.jpg)
-1776926542.jpg)
यसबारे सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का केही सांसदले पहिलो बुँदाको काम सुरू नहुँदै एकैचोटि दोस्रो बुँदामा गएर सुकुम्बासी बस्ती खाली गराउनु नियमसंगत नभएको बताएका छन्।
'प्रधानमन्त्रीज्यूले हतारमा जे निर्देशन दिनुभयो, त्यसले द्वन्द्वको स्थिति उत्पन्न हुन्छ,' रास्वपाका एक सांसदले भने, 'हाम्रो पार्टीले चुनावका क्रममा पनि सुकुम्बासीहरूमाथि अन्याय हुन नदिने बाचा गरेको छ। अहिले आएर अभिलेख संकलन र प्रमाणीकरणबिना सिधै बस्ती खाली गराउन खोज्नु पार्टीले गरेको बाचा विपरीत पनि हो।'
यसअघि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लमिछानेले सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर चलाइए सबभन्दा पहिला छाती थाप्ने आफू हुने बताएका थिए। यही विषयमा केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा रविसँग पत्रकारले यही विषयमा प्रश्न गरेका थिए।
'केन्द्रीय सरकारको त्यस्तो निर्णय भएको मलाई थाहा भएको छैन। हामीले विस्थापित होइन, व्यवस्थित गर्ने भनेका छौं। सरकारको त्यही नीति छ,' उनले भनेका थिए, 'स्थानीय सरकारले कहीँ कतै त्यस्तो गरेको भन्ने सुनिएको छ। स्थानीय सरकारले गरेका जिम्मेवारीबारे सोध्नुभएको होला। केन्द्रीय सरकारको नीतिबारे हामी अडिग छौं।'
काठमाडौं उपत्यकामा बल्खु, थापाथली, सिनामंगल र शान्तिनगर क्षेत्रमा सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या छ। विष्णुमती, मनोहरा नदीको बहाव क्षेत्र नै ओगटेर पनि मानिसहरू बसिरहेका छन्। तीमध्ये कति वास्तविक सुकुम्बासी हुन् र कति नक्कली हुन् भन्ने यकिन तथ्यांक छैन।
अधिकारसम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिले २०७९ सालमा तयार पारेको प्रतिवेदन अनुसार उपत्यकाका नदी किनारमा ३ हजार ४९६ घरधुरी अव्यवस्थित बसोबासी छन्।
तीमध्ये काठमाडौं महानगरभित्र २ हजार २४५ घरधुरी छन् भने कागेश्वरी नगरपालिकामा ९०, बुढानीलकण्ठमा १५६, ललितपुर महानगरभित्र १७ र भक्तपुर नगरपालिकामा ७७३ अव्यवस्थित बसोबासी रहेको तथ्यांक छ।
तीन वर्ष अन्तरालमा केही घर थपिएका हुन सक्छन्। यस आधारमा काठमाडौं उपत्यकामा झन्डै चार हजार अव्यवस्थित बसोबासी रहेको अनुमान छ। तीमध्ये सबै वास्तविक सुकुम्बासी हुन् कि होइनन् यकिन छैन।
कानुन अनुसार काठमाडौं महानगरले सुकुम्बासी बस्ती गएर प्रत्येक घरधुरीलाई फारम भराउनुपर्छ। यसका लागि वडा कार्यालयका कर्मचारी नै परिचालन गर्नुपर्ने नियम छ। भूमि आयोगले फारमको ढाँचा तयार पारिसकेको छ।
आयोगसँग सम्झौता गरेका थुप्रै स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रका सुकुम्बासी बस्ती गएर फारम भराइसकेका छन् र आयोगलाई बुझाइसकेका छन्।
काठमाडौं महानगरले भने अहिलेसम्म यो प्रक्रिया सुरू गरेको छैन।
आयोगका अनुसार देशभरिबाट १ लाख ६८ हजार ४४१ भूमिहीन सुकुम्बासी, ८ लाख ७२ हजार १८१ अव्यवस्थित बसोबासी र ८८ हजार ८९५ भूमिहीन दलितको फारमसहित निवेदन आयोगमा पेस भएका छन्। ती निवेदन जाँचबुझ गरेर वास्तविक भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई एक पटकका लागि जग्गा उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ।
नयाँ संविधान जारी भएयता अहिलेसम्म ८ हजार ८४८ भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीले जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा प्राप्त गरेका छन्। यसरी पुर्जा प्राप्त गर्नेमा अव्यवस्थित बसोबासीकै संख्या बढी छ।
काठमाडौं उपत्यकाभित्र भने अहिलेसम्म कसैले पुर्जा पाएको छैन। यसको कारण महानगरले सुकुम्बासी बस्ती गएर फारम नभराएकाले नै हो।
कानुनले भूमिहीन सुकुम्बासीलाई १० वर्ष बेचबिखन गर्न नदिने गरी एक पटकका लागि जग्गा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ।
त्यसरी जग्गा उपलब्ध गराउँदा धार्मिक, सांस्कृतिक र सामरिक क्षेत्रको जग्गा नदिने भनिएको छ। सार्वजनिक, नदी, खोला वा नहर किनाराको, जोखिमयुक्त स्थानमा बसोबास गरिएको, राष्ट्रिय निकुञ्ज वा संरक्षित क्षेत्र र सडक किनाराको जग्गा पनि उनीहरूले पाउँदैनन्।
त्यसैले बागमती, विष्णुमती लगायत उपत्यकाका नदी किनारमा बसोबास गरिरहेका भूमिहीन सुकुम्बासीलाई त्यहीँको जग्गा दिन कानुनले मिल्दैन।
त्यस्तै, सरकारले काठमाडौं उपत्यका र सहरी क्षेत्रका भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासीलाई आवासका लागि १३० वर्गमिटर उपलब्ध गराउनेछ। यसबाहेक अन्य ठाउँमा ३४० वर्गमिटर जग्गा उपलब्ध गराउनेछ।
-1776926542.jpg)
-1776926542.jpg)
-1776926542.jpg)
-1776926542.jpg)
सबै तस्बिरः नवीनबाबु गुरूङ/सेतोपाटी।
-1776926542.jpg)
-1746009348.jpg)
