सरकार–जेनजी सम्झौता
सरकार र जेनजी प्रतिनिधिबीच बुधबार हस्ताक्षर भएको १० बुँदे सम्झौताले नेपालको संविधानमा गर्नुपर्ने सुधारबारे उल्लेख गर्दै यसका लागि उच्चस्तरीय 'संविधान संशोधन सुझाव आयोग' गठन गर्ने भनेको छ।
सम्झौताको बुँदा नम्बर ५ मा स्वतन्त्र विज्ञ, जेनजी र युवासहितका सरोकारवालाको सहभागितामा संविधान संशोधन सुझाव आयोग गठन गर्ने भनिएको हो।
आयोगले संवैधानिक, कानुनी तथा संस्थागत सुधारका विषय पहिचान, अध्ययन र विश्लेषण गरी अग्रगामी परिवर्तनका लागि सुझावसहितको प्रतिवेदन पेस गर्नेछ।
संविधानमा समयानुकूल परिमार्जन गर्नुपर्ने विषय प्रमुख राजनीतिक दलहरूले पनि उठाउँदै आएका हुन्।
२०८१ असार १७ गते नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले सत्ता गठबन्धन गर्दा संविधानमा समयानुकूल परिमार्जन गर्ने सहमति गरेका थिए। त्यसका लागि कुनै प्रक्रिया भने अघि बढेन। पछि नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले केन्द्रीय कमिटी बैठकमा '२०८७ मा संविधान संशोधन गर्ने' भनेर बोलेका थिए।
सरकार–जेनजी सम्झौताले संविधान सुधार गर्ने भने पनि संविधानले सुनिश्चित गरेका आधारभूत मूल्य–मान्यता स्वीकार गरेको छ।
सम्झौताको बुँदा नम्बर ५.१ ले 'संविधानले सुनिश्चित गरेका सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय एकता, समानुपातिक, समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्त, प्रतिस्पर्धात्मक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक बहुदलीय व्यवस्था, धर्मनिरपेक्षता, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानवअधिकार, बालिग मताधिकार, आवधिक निर्वाचन, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता, स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका तथा कानुनी राज्यका आधारभूत मूल्य–मान्यता अक्षुण्ण रहने' भनेको छ।
यी आधारभूत मूल्य–मान्यता अक्षुण्ण राख्दै सुशासन कायम गर्ने, संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयनमार्फत सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरण तथा समतामूलक समृद्धि, दिगो शान्ति र दिगो विकासका वाचा पूरा गर्न तथा बदलिँदो परिप्रेक्ष्यमा नेपाली जनताको सामूहिक विवेक र आकांक्षालाई समेट्न संविधानमा सुधार गर्नुपर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ।
सम्झौतामा उल्लिखत संविधान संशोधन सुझाव आयोगले स्थानीय, प्रदेश र संघीय तहमा व्यापक बहस, संवाद, अन्तर्क्रिया तथा नागरिक परामर्श सञ्चालन गरी सुझावसहितको प्रतिवेदन तयार गर्नेछ।
सम्झौता अनुसार आयोगले संविधान कार्यान्वयनका १० वर्षको उपलब्धि र कमीकमजोरी पहिचान गर्ने तथा कार्यान्वयनको प्रभावकारिताका लागि ठोस सुझाव दिनेछ।
सुशासन कायम गर्न, अख्तियार दुरूपयोग तथा भ्रष्टाचार निवारण गर्न, स्वार्थको द्वन्द्व निराकरण गर्न संविधानको कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउने उपाय खोज्न तथा बदलिँदो परिप्रेक्ष्यमा नेपाली जनताको सामूहिक विवेक र आकांक्षा समीक्षा गरी समयानुकूल संविधान संशोधनका लागि सुझाव दिनेछ।
त्यस्तै, आयोगलाई संवैधानिक हैसियत प्रदान गर्ने सम्बन्धमा सुझाव पनि दिनेछ।
आयोगले भावी संसदको संरचनाका सम्बन्धमा स्थानीय, प्रदेश र केन्द्र स्तरमा बहस एवं अन्तर्क्रियामार्फत सुझाव संकलन गरी सिफारिस सहितको प्रतिवेदन पेस गर्ने छ। यसअन्तर्गत जनसंख्याका आधारमा पूर्ण समानुपातिक तथा समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न निर्वाचन प्रणालीमा आवश्यक सुधारका लागि सिफारिस गर्नेछ।
अधिकतम परिपूरणीय, अधिकारपूर्ण र अर्थपूर्ण प्रतिनिधित्वको सिद्धान्त आत्मसात गर्दै महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, थारू, मुस्लिम, पिछडिएको वर्ग, अल्पसंख्यक, सीमान्तकृत, अपांगता भएका व्यक्ति, लैंगिक तथा यौनिक रूपमा विविध पहिचान भएका समुदाय, किसान, श्रमिक, उत्पीडित वा पिछडिएको क्षेत्रका नागरिक तथा आर्थिक रूपमा विपन्न खस आर्य लगायतको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न सुधारात्मक व्यवस्था सिफारिस गर्नेछ।
राज्यको राष्ट्रप्रमुख, तीनै तहको सरकारका कार्यकारी प्रमुख र मन्त्रिपरिषदका सदस्यको पदावधि दुई पूर्ण कार्यकालसम्म सीमित गर्ने पनि सम्झौतामा भनिएको छ।
प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभा र स्थानीय तहको जनप्रतिनिधिका लागि उम्मेदवार हुन न्यूनतम उमेर २१ वर्ष राख्ने उल्लेख छ। अहिले उम्मेदवार हुन २५ वर्ष उमेर तोकिएको छ।
न्यायपालिका, संवैधानिक परिषद, संवैधानिक आयोग र न्याय परिषदलाई राजनीतिक तथा दलीय हस्तक्षेपबाट पूर्ण रूपमा मुक्त राख्न र स्वायत्त तथा स्वतन्त्र ढंगले कार्यसम्पादन गर्न सक्षम बनाउन र राज्यका संरचनामा युवाहरूको प्रतिनिधित्व र सहभागिता सुनिश्चित गर्न उक्त आयोगहरूको संरचना तथा पदाधिकारी नियुक्ति प्रक्रियामा पनि आयोगले सुधारको सिफारिस गर्नेछ।
राजनीतिक दलहरूको आन्तरिक लोकतन्त्र र सुशासनका क्षेत्रमा गर्नुपर्ने सुधारका उपायहरूका सम्बन्धमा पनि आयोगले सुझाव दिनेछ।
सम्झौताको बुँदा नम्बर ६ ले पूर्ण समानुपातिक समावेशिता र सहभागितामूलक प्रतिनिधित्व गर्ने भनेको छ।
सम्झौता बमोजिम बन्ने संयन्त्रहरूमा यथाशक्य समावेशिता सुनिश्चित गरिनेछ। राज्यका संयन्त्रहरूमा अधिकतम परिपूरणीय, अधिकारपूर्ण र अर्थपूर्ण प्रतिनिधित्वका सिद्धान्तका आधारमा महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, थारू, मुस्लिम, पछाडि पारिएका वर्ग, अल्पसंख्यक, सीमान्तकृत, अपांगता भएका व्यक्ति, लैंगिक तथा यौनिक रूपमा विविध पहिचान हुने समुदाय, किसान, श्रमिक, उत्पीडित वा पछाडि पारिएका क्षेत्रका नागरिक तथा आर्थिक रूपमा विपन्न खस आर्य लगायतको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न सम्झौता बमोजिम गठन हुने जेनजी परिषदले सल्लाहकारको भूमिका निर्वाह गर्नेछ।
सम्झौतामा सरकारका तर्फबाट प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की र जेनजीका तर्फबाट सहिद परिवारहरूका अगुवा भोजविक्रम थापाले हस्ताक्षर गरेका थिए।
***
-1765377165.jpg)
-1763886130.jpeg)
-1746009348.jpg)
