इरान र अमेरिकाबीच फेरि ठूलो सैन्य द्वन्द्व चर्किने जोखिम टार्न अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी भान्सले इरानलाई कूटनीतिक वार्ता पुनः सुरु गर्ने प्रस्ताव सहित व्यक्तिगत पत्र पठाएका छन्।
अमेरिकामा मंगलबार सम्पन्न हुने संसदीय निर्वाचन लगत्तै दुई देशबीच नयाँ युद्ध भड्किन सक्ने आशंकाका बीच भान्सको पत्रलाई कूटनीतिक प्रयासको महत्वपूर्ण संकेतका रूपमा हेरिएको छ।
मुख्यतः कतारको मध्यस्थतामा पछि लेखिएको उक्त पत्र आइतबार इरानको सर्वोच्च राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्का सचिव मोहसेन रेजाईलाई पठाइएको भनेर बेलायती पत्रिका द गार्डियनले लेखेको छ।
पत्रमा ठ्याक्कै के लेखिएको भनेर अहिलेसम्म सार्वजनिक नभए पनि अमेरिकाले प्रतिबन्धमा केही राहत दिने बदलामा इरानले आफ्नो आणविक हतियार कार्यक्रमबारे सुरुमै निश्चित प्रतिबद्धता जनाउनुपर्ने सर्त राखिएको मानिन्छ।
त्यसपछि सात दिनभित्र स्ट्रेट अफ हर्मुज खुलाउने प्रक्रिया अघि बढाउने अमेरिकी प्रस्ताव छ।
इरानले उक्त पत्रको जवाफ चाँडै दिने अपेक्षा गरिएको छ। तर अमेरिकाले प्रतिबन्धमा दिएको छुट कुनै पनि बेला फिर्ता लिन सक्ने अवस्थामा आफूले भने अपरिवर्तनीय प्रतिबद्धता जनाउनुपर्ने प्रस्तावप्रति इरान सशंकित छ।
विशेषगरी उच्च प्रशोधित युरेनियमको मौज्दात तेस्रो मुलुकमा पठाउने जस्ता प्रतिबद्धता तत्कालै जनाउन इरान तयार देखिएको छैन।
दुई देशले आ-आफ्ना प्रतिबद्धता पालना गर्ने सुनिश्चितताका लागि तेस्रो पक्षको प्रत्याभूति आवश्यक पर्ने विषयमा पनि छलफल भइरहेको छ। यसका लागि चीनको नाम चर्चामा छ।
दुवै पक्षलाई आफ्नो प्रतिबद्धतामा अडिग राख्न सक्ने हैसियत भएको देश चीन मात्रै हुन सक्ने आकलन गरिएको छ।
युद्धप्रति सुरुदेखि नै सशंकित रहेका भान्स पुनः वार्ता प्रक्रियामा सक्रिय हुनु अमेरिकाले कूटनीतिक विकल्प त्यागिनसकेको संकेतका रूपमा हेरिएको छ।
तर इरानले अमेरिकी प्रस्तावको समयक्रम र सर्तप्रति असन्तुष्टि जनाएको छ।
इरानका प्रमुख वार्ताकार मोहम्मद गलिबाफले सामाजिक सञ्जाल एक्समा लेखेका छन्, 'इरानका सर्तहरू मध्यस्थकर्ता समक्ष पटकपटक र स्पष्ट रूपमा राखिएका छन्। लोभ देखाउने र धम्क्याउने नीतिले इरानमा कुनै प्रभाव पार्दैन। इरानका सात सर्तमा सहमति भएपछि मात्रै प्रगति सम्भव छ।'
इरानका सात सर्तमा अमेरिकाले प्रतिबन्ध हटाउने, विदेशमा रोक्का राखिएका सम्पत्ति फुकुवा गर्ने र सबै मोर्चामा युद्ध अन्त्य गर्ने विषय छन्। सबै मोर्चामा युद्ध अन्त्य गर्ने भनाइले लेबननमा पनि इसराइलले युद्धविराम गर्नुपर्ने इरानको मागलाई समेट्छ।
अमेरिकाले भने इरानसँग रहेको उच्च प्रशोधित युरेनियमको मौज्दात हटाउने विषयमा सुरुमै ठोस प्रतिबद्धता खोजिरहेको छ। इरानले आफ्नो वार्ताको दबाब सिर्जना गर्ने क्षमता गुम्ने भन्दै युरेनियमको मौज्दात तत्कालै छाड्न चाहेको छैन।
त्यसैगरी संयुक्त राष्ट्रसंघका आणविक निरीक्षकलाई पुनः इरान प्रवेश गर्न दिन पनि तेहरान अनिच्छुक छ। निरीक्षक मार्फत अमेरिकाले युरेनियमको मौज्दात कहाँ छ र त्यसको अवस्था के छ भन्ने जानकारी प्राप्त गर्न सक्ने इरानको आशंका छ।
यसको विकल्पमा इरानले उच्च प्रशोधित युरेनियमलाई अन्य पदार्थसँग मिसाएर आणविक हतियार बनाउन प्रयोग गर्न नसकिने अवस्थामा पुर्याउने प्रस्ताव गरेको छ।
भान्सले आफ्नो पत्र गलिबाफ वा इरानका विदेश मन्त्री अब्बास अराघचीलाई नभई रेजाईलाई पठाउनुको पछाडि पनि राजनीतिक हिसाब रहेको बताइएको छ। अमेरिकी पक्षले इरानमा निर्णय गर्ने वास्तविक शक्ति इस्लामिक रिभोलुसनरी गार्ड्स कोर (आइआरजिसी) निकट व्यक्तिहरूसँग रहेको ठानेको छ।
यद्यपि इरानमा महत्वपूर्ण निर्णय छ सदस्यीय उच्चस्तरीय समितिमार्फत सामूहिक सहमतिका आधारमा हुने गर्छ।
गलिबाफ र रेजाईले गत साता इरानका सर्वोच्च नेता मोज्तबा खमेनीसँग भेटेर नयाँ युद्धको जोखिमबारे छलफल गरेका थिए। खमेनीले अहिले कायम युद्ध र शान्तिबीचको अनिश्चित अवस्था अन्त्य गर्न चाहेको बताइएको छ।
तर युद्ध भड्किए इरानले खाडी क्षेत्रमा रहेका अमेरिकी स्वार्थमाथि प्रत्याक्रमण गर्ने विस्तृत योजना बनाइसकेको छ। त्यसमा समुद्री पानी प्रशोधन केन्द्र, समुद्रमुनि बिछयाइएको इन्टरनेट केबल र विद्युत् प्रसारण प्रणालीलाई निशाना बनाउने योजना पनि रहेको बताइएको छ।
अमेरिकाले दुई वर्षभित्र तेस्रोपटक इरानमाथि आक्रमण गर्ने हो भने यसअघिसम्म निशाना नबनाइएका संरचनामा समेत प्रहार गर्नुपर्ने हुन सक्छ। त्यसका लागि इसराइलको अन्तरिम सरकारसँग मिलेर आक्रमण गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने आकलन छ।
युरोपेली मुलुकहरू यस्तो आक्रमणमा सहभागी नहुने देखिए पनि इरानको प्रत्याक्रमणको प्रमुख निशानामा पर्न सक्ने खाडी मुलुकहरूको धारणा महत्वपूर्ण हुनेछ।
यसैबीच अमेरिकी सिनेटर क्रिस मर्फीले इरानमाथि पुनः आक्रमण गर्ने अमेरिकी सैन्य योजनाको कडा आलोचना गरेका छन्।
मध्यपूर्व अध्ययन संस्थानमा आयोजित ब्रिफिङमा उनले आफूलाई सैन्य योजनाबारे विस्तृत जानकारी दिइएको बताउँदै त्यसलाई 'पागलपनपूर्ण' भनेका छन्। 'यो योजनाले विनाशकारी रूपमा युद्ध चर्काउनेछ र कानुनी शासनप्रतिको हाम्रो प्रतिबद्धता नै ध्वस्त पार्ने सम्भावना छ,' उनले भने।
इरानमा नागरिक पूर्वाधारलाई समेत निशाना बनाउने विषय सार्वजनिक भइसकेको उल्लेख गर्दै मर्फीले यस्तो आक्रमणले युद्ध लम्ब्याउने र थप चर्काउने चेतावनी दिएका छन्। उनका अनुसार त्यसले अमेरिकी राष्ट्रिय सुरक्षाको हितमा समेत गम्भीर क्षति पुर्याउन सक्छ।
भान्सप्रति इरानले डोनाल्ड ट्रम्प सरकारका अन्य अधिकारीको तुलनामा केही बढी विश्वास गरे पनि उनीप्रति पूर्ण भरोसा भने छैन। यसअघि भान्सले १४ बुँदे समझदारीपत्रमा सहमति जुटाएका थिए। तर अमेरिकी सरकारका अन्य अधिकारीले त्यसको कार्यान्वयनको जिम्मा लिएपछि समझदारी भत्किएको थियो।
त्यसपछि अमेरिकाले एकपक्षीय रूपमा हर्मुज खुलाउने कदम चालेको थियो। इरानले त्यसलाई समझदारीको उल्लंघन भनेको थियो। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प पनि उक्त समझदारीप्रति असन्तुष्ट थिए। त्यसले आणविक कार्यक्रमबारे वार्ता सुरु हुन ६० दिनसम्म ढिलाइ गराउन सक्ने उनको बुझाइ थियो।
यसअघि संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाका क्रममा पनि इरानले वार्ता छिटो सुरु गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो। अमेरिकाले इरानी तेल निर्यातमाथिको प्रतिबन्धमा छुट पुनः कायम गरे हर्मुज खुलाएर ६–७ दिनभित्रै आणविक वार्ता सुरु गर्न सकिने इरानको प्रस्ताव थियो।
अब भान्सको पत्रमा इरानले कस्तो जवाफ दिन्छ भन्ने कुराले दुई देशबीच कूटनीति अघि बढ्ने वा फेरि सैन्य टकराव चर्किने भन्ने दिशा तय गर्न सक्नेछ।
(विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूको सहयोगमा तयार पारिएको)
