सरकारले 'राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म, संस्कृति तथा नागरिक बचाऊ महाअभियान' का संयोजक दुर्गा प्रसाईंसँग अहिले वार्ता गरिरहेको छ।
वार्तामा सरकारका तर्फबाट प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीसहित तीन जना मन्त्री सहभागी छन्।
सहभागी मन्त्रीहरूमा अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल, सूचना तथा सञ्चारमन्त्री जगदिश खरेल र गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल छन्। प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारहरू अजयभद्र खनाल र गोविन्द नारायणमा पनि वार्तामा छन्।
यसअघि गत साता भएको वार्तामा प्रधानमन्त्री कार्कीले अब मुलुकले अस्थिरता र अशान्ति थेग्न नसक्ने भएकाले आफ्ना माग र असन्तुष्टि शान्तिपूर्ण माध्यमबाट राख्न प्रसाईंलाई सुझाएकी थिइन्। प्रधानमन्त्री कार्कीले प्रसाईँलाई शान्ति कायम राख्न आग्रह गर्दै गौतम बुद्धको चित्र पनि उपहार दिएकी थिइन्।
'हामी पनि न्यायका पक्षधर हौं,' प्रधानमन्त्री कार्कीले प्रसाईंलाई भनेको कुरा उद्धृत गर्दै सचिवालयले भनेको थियो, 'यहाँ सत्ताभोग र सुखसयल गर्न आएका होइनौं। भ्रष्टाचारको अन्त्य, शोषित-पीडित वर्गलाई न्याय दिलाउने प्रक्रियाको थालनी गरेका छौं। सबै कुराको नतिजा रातारात नदेखिए पनि हामीले आधारशीला तयार पार्दै गएका छौं। तपाईंले उठाउनुभएका कतिपय जायज मुद्दाको सम्बोधनका लागि पनि सरकारले गृहकार्य गरिरहेकै छ। अझै थप छलफल गर्दै जाऔंला।'
दुर्गा प्रसाईंले सुरूमा राखेका २७ माग घटाएर तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्ने पाँच बुँदा अघि सारेका छन्। सुरूमा २७ माग राखेर आन्दोलन घोषणा गरेको महाअभियानलाई सरकारले वार्तामा बोलाएको थियो।
सूचना तथा सञ्चारमन्त्री खरेल संयोजकत्वको सरकारी वार्ता समिति र महाअभियानबीच पुस १ देखि निरन्तर संवाद चलिरहेको छ। त्यही संवाद क्रममा प्रसाईंले आफ्ना मागहरू घटाएर पाँच वटामा झारेका हुन्।
उनीहरूले अहिले अघि सारेका पाँचबुँदे माग यस्ता छन् —
पहिलो, चैत १५ को आन्दोलन क्रममा दुर्गा प्रसाईं लगायतका अभियान्तामाथि लगाइएका मुद्दा फिर्ता लिनुपर्ने।
दोस्रो, भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासकर्तालाई वैकल्पिक व्यवस्था नगरी हटाउन नहुने।
तेस्रो, वित्तीय संस्था, सहकारी तथा लघुवित्तसँग सम्बन्धित समस्या समाधान (कालोसूचीबाट २० लाख रूपैयाँभन्दा मुनिको ऋण मिनाहा, ३५ दिने सार्वजनिक सूचना र लिलामी प्रक्रिया स्थगन एवं ऋणीको घरमा गरिने पिरलो अन्त्य) हुनुपर्ने।
चौथो, किराँत, बौद्ध लगायत धर्म, प्रदेश खारेजी तथा राजसंस्थाका सन्दर्भमा जनमत संग्रहको माध्यमबाट निर्णय लिनुपर्ने।
पाँचौं, चिकित्सा शिक्षातर्फ एमबिबिएस र एमडी अध्ययनका लागि विद्यार्थी कोटा वृद्धि गर्नुपर्ने।
सरकारी वार्ता समितिले यीमध्ये कतिपय माग नीतिगत र संवैधानिक जटिलतासँग जोडिएकाले थप र बृहत छलफल गर्नुपर्ने जनाउँदै महाअभियानलाई वार्तामा आउन पत्राचार गरेको थियो।
-1746009348.jpg)
