नेपाल आयल निगमले लगातार चौथो पटक पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि गरेको छ।
सरकारले दुई दिनअघि पेट्रोलियम पदार्थमा लाग्ने भन्सार र पूर्वाधार कर ५० प्रतिशत घटाएपछि मूल्य घट्ने आस गरिरहेका उपभोक्तामाथि निगमले अर्को मूल्य वृद्धिको भार थोपरेको हो।
निगमले सार्वजनिक गरेको नयाँ मूल्य अनुसार काठमाडौं उपत्यकामा पेट्रोलको मूल्य प्रतिलिटर २१९ रूपैयाँ पुगेको छ भने डिजेल र मट्टीतेल २०७ रूपैयाँ पुगेको छ।
त्यस्तै, खाना पकाउने एलपी ग्यास सिलिन्डरको २०१० रूपैयाँ पुगेको छ।
मध्यपूर्वको तनावले संसारभरि पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढेका बेला नेपालमा पनि बढ्नु स्वाभाविक हो। तर सरकारले दुई दिनअघि मात्र पेट्रोलियम पदार्थमा लाग्दै आएको भन्सार र पूर्वाधार विकास करमा ५०–५० प्रतिशत छुट दिने निर्णय गरेपछि उपभोक्ताले राहतको आस गरेका थिए।
सरकारले पेट्रोलमा लाग्दै आएको भन्सार शुल्क २५ रूपैयाँ २३ पैसाबाट १२ रूपैयाँ ६३ पैसा र डिजेलमा १२ रूपैयाँ ३ पैसाबाट ६ रूपैयाँ ३ पैसा कायम गरेको थियो। पूर्वाधार कर पनि प्रतिलिटर १० बाट ५ रूपैयाँमा झारेको थियो।
त्यति बेला सरकारले मध्यपूर्वको तनावका कारण कच्चा तेलको मूल्यमा परेको असर उपभोक्तासम्म कम पुगोस् भनेर कर घटाइएको बताएको थियो। यसले पनि यति छिट्टै फेरि इन्धनको भाउ बढ्ला भन्ने उपभोक्ताले सोचेका थिएनन्।
यसरी एकातिर कर घटाएर राज्यकोषमा आउने पैसा पनि घट्ने र अर्कातिर मूल्य बढाएर उपभोक्तामाथि मार पनि थोपरिने निर्णय किन भयो? कर घटाउँदा पनि मूल्य बढाउनुपर्ने अवस्था किन आयो?
हामीले यसबारे निगमका प्रवक्ता मनोज ठाकुरसँग कुरा गरेका छौं।
उनका अनुसार कर घटाउनु अघिसम्म निगमको आर्थिक घाटा उच्च विन्दुमा थियो। त्यति बेला निगमको १५ दिनको घाटा नै ११ अर्ब ७१ करोड रूपैयाँ पुगेको थियो।
'सरकारले भन्सार र पूर्वाधार करमा छुट दिएपछि निगमको घाटामा केही कमी त आयो, तर त्यो पर्याप्त हुन सकेन,' उनले सेतोपाटीसँग भने, 'कर समायोजनपछि पनि निगमले १५ दिनमा १० अर्ब २१ करोड ९१ लाख रूपैयाँ घाटा बेहोर्नुपर्ने अवस्था कायम छ।'
कर घटे पनि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य लगातार बढिरहेकाले निगमले खरिद गर्ने मूल्य उच्च विन्दुमा पुगेको उनी बताउँछन्।
नेपालले आफूलाई चाहिने सम्पूर्ण पेट्रोलियम पदार्थ भारतको इन्डिनयन आयल कर्पोरेसन (आइओसी) बाट किन्दै आएको छ। आइओसीले प्रत्येक १५ दिनमा नेपाललाई बेच्ने पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य पठाउँछ। त्यस अनुसार कर घटाउनु अघिसम्म एक लिटर डिजेल बेच्दा निगमलाई १२० रूपैयाँ र पेट्रोलमा ३४ रूपैयाँ घाटा थियो।
सरकारले करमा ५० प्रतिशत छुट दिएपछि डिजेलमा हुने घाटा प्रतिलिटर १०९ रूपैयाँ ५० पैसा र पेट्रोलमा १६ रूपैयाँ ६५ पैसामा झर्यो।
यति ठूलो घाटा सहेर इन्धन आपूर्ति सहज बनाउन नसक्ने र आइओसीलाई तिर्न बाँकी रकम चुक्ता गर्न पनि समस्या हुने भएकाले मूल्य बढाउनुको विकल्प नभएको प्रवक्ता ठाकुरले बताए। अहिलेको मूल्य वृद्धिपछि निगमको पन्ध्र दिनको घाटा ७ अर्ब ८१ करोड रूपैयाँ हाराहारी झर्ने अनुमान गरिएको छ।
मध्यपूर्वको तनावपछि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य लगातार बढिरहेको छ। कच्चा तेलको मूल्य प्रतिब्यारेल ७९ डलरबाट बढेर १०९ डलरसम्म पुगेको छ। आइओसीले अन्तर्राष्ट्रिय बजारबाट किन्ने तेलको मूल्य नै महँगो भएपछि नेपालका लागि पनि स्वतः मूल्य बढेर आउँछ।
आइओसीले अन्तर्राष्ट्रिय बजारबाट किन्ने कच्चा तेलको लागत मूल्यमा आफ्नो प्रशोधन शुल्क र अन्य खर्च जोडेर नेपालका लागि बिक्री मूल्य तय गर्छ। त्यसपछि निगमले सरकारलाई तिर्नुपर्ने भन्सार, प्रशासनिक खर्च, ढुवानी लागत र डिलर कमिसन जोडेर उपभोक्ता मूल्य निर्धारण गर्छ।
'निगमले अहिले पनि लागत मूल्य अनुसार स्थानीय बजार समायोजन गरेको छैन, घाटा कम गर्न सामान्य समायोजन मात्र गरिएको हो,' उनले भने।
-ink-1757654839.jpeg)
-1746009348.jpg)
