रूपन्देही जिल्ला अदालतले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेसहित प्रतिवादी रहेको संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा तत्काल फिर्ता नगर्ने भएको छ।
महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले लामिछाने सहितको संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी अभियोग फिर्ता गर्ने निर्णय गरे पनि रूपन्देही जिल्ला अदालतले भने सोही विषयमा सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटको टुंगो लागेपछि मात्र निवेदन पेस गर्न आदेश गरेको हो।
जिल्ला अदालत रूपन्देहीका तहसिलदार कृष्णप्रसाद पौडेलले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले गरेको निर्णय कार्यान्वयनको लागि परेको निवेदन तत्काल फिर्ता नगरी सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटको टुंगो लागेपछि मात्र पेस गर्न आदेश भएको बताए।
पौडेलका अनुसार माघ ६ गते जिल्ला अदालतका न्यायाधीश श्यामलाल घिमिरेको इजलासले उक्त विषयमा सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको र उक्त रिट विचाराधीन रहेकोले त्यसको अन्तिम टुंगो लागेपछि मात्र पेस गर्न आदेश दिएका हुन्।
महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीले गत पुस ३० गते निर्णय गर्दै लामिछाने सहित प्रतिवादी रहेको संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गरेकी थिइन्।
लामिछानेविरूद्ध रूपन्देहीसँगै कास्की, काठमाडौं र चितवन जिल्ला अदालतमा सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा दायर भएका थिए।
महान्यायाधिवक्ता भण्डारीले सहकारी ठगी सम्बन्धी मुद्दा यथावत् राखी संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गरेकी थिइन्।
महान्यायाधिवक्ता भण्डारीले गरेको उक्त निर्णयको विरूद्धमा युवराज पौडेल (सफल) ले माघ २ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट हालेका थिए।
-1746009348.jpg)
