राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने विरूद्ध जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले लगाएको सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधको मुद्दा फिर्ता लिन जिल्ला अदालत कास्कीमा निवेदन दर्ता भएको छ।
जिल्ला अदालत कास्कीका सूचना अधिकारी रामबहादुर किसानका अनुसार जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले पेस गरेको अभियोग संशोधन निवेदन सोमबार दर्ता भएको हो। उक्त निवेदन उपर अदालतले अहिलेसम्म कुनै निर्णय नलिएको किसानले बताए।
‘सरकारी वकिलको कार्यालयले पेस गरेको अभियोग संशोधनको निवेदन जिल्ला अदालतमा दर्ता भएको छ। अब उक्त निवेदन इजलासमा पेस गर्छौं,’ उनले भने, ‘उक्त मुद्दाको पेसी परेका दिन इजलासमा पेस गर्ने हो, अहिले पेसी परेको छैन।’
लामिछाने मुछिएको पोखराको सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था ठगी अभियोगको मुद्दाको इजलास परेको दिन उक्त अभियोग संशोधन निवेदन पेस हुनेछ। अदालतमा मुद्दाको पेसी तोक्दा गोलाप्रथा राखिएको र गोलाप्रथाबाट पेसी नपरेको उनले बताए।
सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था ठगी मुद्दामा जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले लामिछाने, सहकारीका पूर्वअध्यक्ष एवं गोर्खा मिडिया नेटर्वक प्रालिले चलाएको ग्यालेक्सी टेलिभिजनका अध्यक्ष जिबी राई, नेचर हर्ब्स इन्टरनेसनल प्रालिका सञ्चालक रामबहादुर थापा र लिला पछाईंलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधको अभियोग पनि लगाएको थियो।
महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीले सहकारी ठगीसँगै सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधका मुद्दा लागेका पाँचै जनाको अभियोग संशोधन गरी सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधको मुद्दा फिर्ता लिने स्वीकृति दिएकी थिइन्।
महान्यायाधिवक्ताले दिएको स्वीकृतिका आधारमा जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले मुद्दा फिर्ता लिन अदालतमा निवेदन दिएको जिल्ला न्यायाधिवक्ता कमला काफ्लेले बताइन्।
देशभर विभिन्न ५ वटा जिल्लामा सहकारी ठगी अभियोग लागेका लामिछाने विरूद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा भने कास्की जिल्ला अदालतमा मात्र विचाराधीन छ। पूर्वउपप्रधान तथा गृहमन्त्री समेत रहेका लामिछाने सोही मुद्दाको अनुसन्धानका क्रममा ८४ दिन कास्की प्रहरी हिरासतमा बसेका थिए।
जिल्ला अदालत काठमाडौं र रूपन्देहीमा भने लामिछाने विरूद्ध सहकारी ठगी र संगठित अपराधको मुद्दा विचाराधीन छ।
सहकारीबाट गैरकानुनी रूपमा रकम लगेको ग्यालेक्सी टेलिभिजनमा लामिछानेको १५ प्रतिशत सेयर रहेको थियो भने टेलिभिजनको उनी प्रबन्ध निर्देशक थिए। लामिछानेलाई २०८१ पुस २५ गते जिल्ला अदालत कास्कीका न्यायाधीश नीतिज राईको इजलासले ६५ लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको थियो। उक्त आदेश आएकै दिन लामिछाने धरौटी बुझाएर रिहा भएका थिए।
जिल्ला अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा लामिछाने विरूद्ध सहकारी अपचलनमा ३ करोड ३७ लाख ६५ हजार रुपैयाँ र सम्पत्ति शुद्धीकरणमा २७ करोड ८९ लाख ४४ हजार ७०५ रुपैयाँ बिगो दाबी गरिएको छ।
पोखराका झण्डै १७ हजार सर्वसाधारण बचतकर्ताले सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्थामा राखेको बचत रकम हिनामिना गरेको आरोपमा जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले अदालतमा पेस गरेको अभियोग पत्रमा लामिछानेसहित ६३ जना प्रतिवादी छन्। उनीहरूसँग १ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ बिगो असुल गर्नुपर्ने अभियोग पत्रमा माग दाबी गरिएको छ।
-1746009348.jpg)
