आफूले विदेशी उत्पादनमा गत वर्ष लगाएको भन्सार महसुल सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेपछि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले सो फैसलालाई चुनौती दिंदै नयाँ भन्सार महसुल लगाएका छन्।
ट्रम्पले 'स्वतन्त्रता दिवस' भन्दै गत वर्ष अप्रिल २ मा आफ्ना सबै व्यापारिक साझेदारलाई १० प्रतिशत र मुख्य प्रतिस्पर्धी देशहरूलाई उच्च 'रेसिप्रोकल' (पारस्परिक) भन्सार लगाउने घोषणा गरेका थिए। त्यसपछि धेरै जसो देशसँग वार्ता गरेर विभिन्न भन्सार दर लगाएका थिए।
उनले लगाएको भन्सार महसुल असंवैधानिक भन्दै सर्वोच्च अदालतले शुक्रबार खारेज गरेको थियो।
सर्वोच्चमा ट्रम्पले नियुक्त गरेका तीन न्यायाधीश सहित रिपब्लिकन पार्टीका राष्ट्रपतिले नियुक्त गरेकाको ६-३ को बहुमत छ। तर तीन जना रिपब्लिकन पार्टीले नियुक्त गरेका न्यायाधीशले विपक्षी डेमोक्र्याटिक पार्टीले नियुक्त गरेकाको साथ दिए पछि ट्रम्पले सो मुद्दा ६-३ ले हारेका थिए।
ट्रम्पले सन् १९७० को दशकको एक ऐन (इन्टरनेसनल इमरजेन्सी इकोनमिक पावर्स एक्ट) अन्तर्गत भन्सार लगाएका थिए। तर युद्धका बेला राष्ट्रपतिलाई दिइएको सो अधिकार ट्रम्पले सामान्य अवस्थामा प्रयोग गर्न नपाउने सर्वोच्चले जिकिर गरेको छ।
बहुमतको फेसला लेख्दै रिपब्लिकन पार्टीका राष्ट्रपतिले नियुक्त गरेका प्रधानन्यायाधीश जोन रोबर्ट्सले शान्तिको समयमा भन्सार शुल्क लगाउने अधिकार केवल संसदलाई मात्र भएको औंल्याएका छन्।
त्यस्तै, कार्यकारी निकाय (राष्ट्रपति) लाई कर लगाउने कुनै पनि अधिकार नदिइएको पनि प्रष्टयाएका छन्।
रिपब्लिकन पार्टीले नियुक्त गरेका न्यायाधीशहरूले नै आफुलाई हराएपछि ती न्यायाधीशहरूको आलोचना गर्दै ट्रम्पले सर्वोच्च अदालतलाई चुनौती दिएका छन्।
शुक्रबार नै उनले अमेरिकामा आयात हुने सबै विदेशी उत्पादनमा नयाँ १० प्रतिशत भन्सार लगाएका छन्।
ट्रम्पले सन् १९७४ को व्यापार ऐन अन्तर्गत उपलब्ध अधिकारहरूको प्रयोग गरी भन्सार शुल्क ब्युँताउने बताएका छन्।
शुक्रबार ढिलो गरी उक्त कानुनको धारा १२२ प्रयोग गर्दै फेब्रुअरी २४ देखि लागू हुने गरी उनले १० प्रतिशत भन्सार शुल्क लगाउने कदम चालेका हुन्।
यसअघि कुनै पनि राष्ट्रपतिले यो प्रावधान प्रयोग नगरेको अमेरिकी पत्रिका द न्यु योर्क टाइम्सले जनाएको छ।
-1746009348.jpg)
