विशेष अदालत काठमाडौंले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव सुशिल घिमिरेलाई धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको छ।
मंगलबार न्यायाधीशहरू नारायणप्रसाद पौडेल, उमेश कोइराला र विदुर कोइरालाको इजलासले १ लाख ५० हजार रुपैयाँ नगद धरौटी छाड्न आदेश दिएको हो।
उनी विरूद्ध गैरकानूनी लाभ–हानि पुर्याई भ्रष्टाचार गरेको आरोप लागेको थियो।
आरोपपत्रअनुसार घिमिरेले अन्य प्रतिवादीसँग मिलेमतो गरी नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण लाई ७४,३४३,४५० अमेरिकी डलर (करिब ८ अर्ब ३६ करोड ७३ लाख ५५ हजार रुपैयाँ) गैरकानूनी हानि पुर्याउने बद्नियतले स्वीकृत १६९,६९७,००० अमेरिकी डलर लागत अनुमान अस्वाभाविक रूपमा बढाई २४४,०४०,४५० अमेरिकी डलर कायम गराएको उल्लेख छ। उक्त कार्य China CAMC Engineering Co. Ltd. सँगको मिलेमतोमा गरिएको अभियोजनको दाबी छ।
घिमिरेले भने अनुसन्धानका क्रममा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग तथा अदालतमा बयान दिँदै लागत इष्टिमेट अस्वाभाविक रूपमा बढाउने वा प्राधिकरणलाई हानि पुर्याउने कुनै काम नगरेको भन्दै आरोप अस्वीकार गरेका छन्।
अदालतले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका क्रममा संशोधित लागत स्वीकृत गर्ने प्रक्रिया, मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेस गर्ने निर्णय तथा त्यसपछिका निर्देशनहरूमा घिमिरेको पदीय जिम्मेवारी र भूमिकालाई दृष्टिगत गर्दै विशेष अदालत ऐन, २०५९ को दफा ७(घ) को अवस्था विद्यमान रहेको ठहर गरेको छ।
तोकिएको धरौटी वा बैंक जमानत नदिए विशेष अदालत नियमावली, २०८० को नियम ३०(२) बमोजिम थुनामा पठाइने आदेशमा उल्लेख छ।
मुद्दाको अन्तिम निर्णय भने प्रमाण परीक्षणपछि हुने अदालतले जनाएको छ।
-ink-1719131238.jpeg)
-1746009348.jpg)
