राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले बहुमतको सरकार बनाउने पक्कापक्की भएको छ।
रास्वपाले प्रधानमन्त्रीको रूपमा वरिष्ठ नेता बालेन शाहलाई अघि सारेको छ। झापा-५ मा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली भन्दा बालेन धेरै अगाडि छन्।
रास्वपाले अहिलेसम्म प्रत्यक्षतर्फमात्रै ४६ रिट जितिसकेको छ। अझै ७३ सिटमा अग्रता कायमै गरिरहेको छ। सरकार बनाउन बहुमतका लागि १३८ सिट चाहिन्छ। त्यो सिट रास्वपाले सहजै पाउने देखिन्छ।
समानुपातिकतर्फ पनि मतगणना भइरहँदा रास्वपाले अरूभन्दा धेरै मत ल्याउने देखिएको छ।
एकल बहुमत सरकार बनाउने निश्चित भइरहँदा रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेले शनिबार चितवनमा बोल्दै पार्टीले अघि सारेका वाचा पत्र पूरा गर्ने बताएका छन्।
‘बाचापत्र हेरेर हामीलाई भोट दिएका हुन्। हामीले जेजे बाचापत्रमार्फत भनेका छौं प्रतिबद्धताका साथ पूरा गर्न सुरू गर्छौं,’ उनले भने, ‘संयमित भएर, सम्हालिएर, सबैलाई सम्मान गर्दै नमात्तिकन, नआत्तिकन हामी काम गर्छौं। सबैलाई निर्धक्क हुन अनुरोध गर्छौं।’
रास्वपाले फागुन ७ गते वाचा पत्र सार्वजनिक गरेको थियो।
यसले पाँच वर्षको सरकार बनाएर १०० वटा काम/नीति गर्ने वाचापत्रमा उल्लेख गरेको छ। यो सँगसँगै रास्वपाले निर्वाचन क्षेत्रलाई लक्षित गरी छुट्टाछुट्टै प्रतिबद्धता जनाएको थियो।
रास्वपाले आफ्नो वाचापत्रमा संविधान संशोधन गर्ने विषयमा बहस पत्र तयार गर्ने उल्लेख गरेको छ। यो बहस पत्र तीन महिनाभित्र तयार पार्ने वाचा गरेको छ।
‘राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको तर्फबाट प्रारम्भिक छलफलका लागि पेस हुने विषयमा निम्न अवधारणा न्यूनतम पर्नेछन्ः प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी, पूर्ण समानुपातिक संसद्, सांसद मन्त्री नहुने व्यवस्था, गैर-दलीय स्थानीय सरकार र सुधारिएको प्रादेशिक स्वरूप,’ वाचापत्रमा उल्लेख छ।
रास्वपाले दलित तथा पिछडिएका समुदायहरूमाथि भएका जातीय विभेद, अन्याय र बहिष्करणप्रति नेपाल राज्यको तर्फबाट औपचारिक रूपमा क्षमायाचना गर्ने वाचा गरेको छ।
यस्तै संरचनात्मक विभेदको अन्त्यका लागि अझ ठोस कानुनी, नीतिगत र संस्थागत सुधार अघि बढाउने पनि पहिलो वाचाको रूपमा अघि सारेको छ।
भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनको छानबिन गर्न बनेको जाँचबुझ आयोगलाई कार्यान्वयन गर्ने वाचा गरेको छ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा सुशासनसँग सम्बन्धित सुधारका कामहरूलाई पनि रास्वपाले विभिन्न बुँदामा अघि सारेको छ।
रास्वपाले २०४६ सालदेखि महत्त्वपूर्ण सार्वजनिक पदमा आसिन व्यक्तिहरूको सम्पत्ति पारदर्शी र कानुनी प्रक्रिया अनुसार छानबिन गर्ने बाचा गरेको छ।
अवैध रूपमा आर्जित प्रमाणित सम्पत्ति जफत तथा राष्ट्रियकरण गर्न स्पष्ट कार्यविधि तयार गरी प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने बाचा छ।
कुनै पनि प्रकारको भ्रातृ संगठन निर्माण नगर्ने पनि रास्वपाको प्रतिबद्धता छ।
‘कुनै पनि प्रकारका भ्रातृ संगठन निर्माण नगर्ने स्पष्ट प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछौं। जनताले तिरेको करबाट तलब भत्ता लिएर राज्यका निकायहरूका विभिन्न ओहदामा बसेर राज्य र संविधानप्रति नभई आफ्नो मातृ राजनीतिक दलप्रति निष्ठा राख्दै काम गर्नु राष्ट्रप्रति अनैतिक र दण्डनीय कृत्य हो भन्ने हाम्रो स्पष्ट मान्यता छ,’ रास्वपाले भनेको छ।
सरकारमा आउनबित्तिकै कर्मचारीतन्त्र, शिक्षण सेवा, प्राध्यापन, सुरक्षा निकाय, अदालत तथा संवैधानिक अंगहरू लगायत राज्यको सेवा-सुविधा उपभोग गर्ने सबैको दलीय आबद्धता अन्त्य गर्न आवश्यक कानुनी र संस्थागत व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने बताएको छ।
त्यस्तै, संवैधानिक अंगसँग सम्बन्धित कानुनहरू समेतलाई संशोधन गर्ने र सुशासन सुदृढ गर्ने उल्लेख छ।
‘अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८, संवैधानिक परिषद् ऐन, २०६६, र न्याय परिषद् ऐन, २०७३ लाई संस्थागत क्षमता, क्षेत्राधिकार, नियुक्ति प्रक्रिया, कर्मचारी छनोट, लगायतमा संशोधन गरी स्वतन्त्र, सक्षम र उत्तरदायी संवैधानिक निकायहरूको संस्थागत सुशासन सुदृढ गर्नेछौं,’ वाचामा भनिएको छ।
मन्त्रिपरिषदले गर्ने 'नीतिगत निर्णय को स्पष्ट परिभाषा गर्ने पनि उल्लेख छ।
त्यस्तै संघीय मन्त्रालयको संख्या १८ मा सिमित गरी विई मन्त्री र विशेषज्ञतमा आधारिक कर्मचारी प्रकासनको नयाँ मानक स्थापित गर्ने पनि बाचा छ।
प्रधानमन्त्रीको कार्यालयलाई प्रशासनिक निकाय मात्रै नभई अन्तर मन्त्रालय समन्वय, जलवायु परिवर्तन र ठूला आयोजनाहरूको प्रत्यक्ष अनुगमन गर्ने नतिजा केन्द्रका रूपमा रूपान्तरण गर्ने पनि भनेको छ।
यस्तो छ रास्वपाले बाचा गरेका १०० काम/नीति:
-1746009348.jpg)
