भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनको घटनाको छानबिन गर्न बनेको जाँचबुझ आयोगले सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ।
पाँच महिना अध्ययन गरी आयोगका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीले आइतबार प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई प्रतिवेदन बुझाएका छन्। असोज ५ गते बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले उक्त आयोग गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो।
आयोगका प्रवक्तासमेत रहेका पूर्वएआइजी विज्ञानराज शर्माले अन्दाजी ८ देखि १० हजार पानाको प्रतिवेदन तयार भएको छ।
उनले आयोगको प्रतिवेदनले गल्ती गरेकालाई कारबाहीको सिफारिस भएको बताए। यद्यपि क-कसलाई र कस्तो कारबाही भन्ने विषयमा उनले खुलाएनन्।
‘२३ र २४ गते देखेका फ्याक्ट फाइन्डिङ प्रयास गरेका छौं। प्रमाणका आधारमा राय सुझाव दिएका छौं। सरकारले ओन गर्यो। सरकारले यसको आवश्यक कारबाही गर्छ,’ उनले भने, ‘जसले गल्ती गरेको कारबाही हुन्छ। जसले गरेको छैन कारबाही हुँदैन।’
जाँचबुझ आयोगले प्रतिवेदन बुझाएपछि सार्वजनिक गर्ने वा नगर्ने भन्ने जिम्मा सरकारको रहन्छ। अहिले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारलाई यो प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न दबाब पनि छ।
फागुन २१ गते निर्वाचन सम्पन्न भएपछि पत्रकारहरूको जिज्ञासामा प्रधानमन्त्री कार्कीले आफूले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने बताएकी थिइन्।
‘आयोगले प्रतिवेदन बुझाउनासाथ कार्यान्वयनमा जान्छ। मैले भन्दै आएकी छु, मुलुकमा कुनै पनि प्रकारको दण्डहीनताले ठाउँ पाउनुहुँदैन। त्यसैले अहिलेको आयोगको मात्र होइन, अरू पनि त्यस्ता प्रतिवेदन छन् भने ती हेर्छौं र सार्वजनिक गरिदिन्छौं। ताकि जनताले थाहा पाऊन्,’ उनले भनेकी थिइन्।
सरकारले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्छ कि गर्दैन भन्ने विषयमा आयोगका प्रवक्ता विज्ञानराज शर्माले यो विषयमा प्रधानमन्त्री कार्कीले गर्नुपर्ने विषय आफूहरूले गर्ने बताएको उनले जानकारी दिए।
‘प्रधानमन्त्रीज्यूले हामीलाई धन्यवाद दिनुभयो, यो सरकारको सम्पत्ति भयो, अब हामीले के गर्नुपर्छ गर्छौं भन्नुभएको छ,’ उनले भने।
प्रधानमन्त्री कार्कीका प्रेस सल्लाहकार राम रावलका अनुसार पनि यस प्रतिवेदनको अध्ययन प्रधानमन्त्री कार्की र गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले गर्नेछन्।
‘प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीज्यूले बुझ्नुभयो। प्रधानमन्त्रीले म र गृहमन्त्रीले अध्ययन गर्छौं। त्यसपछि मन्त्रिपरिषदमा पेस गर्छौं। त्यसको जति विवरण सार्वजनिक गर्न मिल्ने हुन्छ हेर्छौं। निचोडमात्रै भए पनि सार्वजनिक गर्छौं,’ उनले भने।
उनले सुरक्षा निकायका विषय, थप अनुसन्धान गर्नुपर्ने विषय र दोषी भनिएका पक्षलाई फाइदा पुग्ने भन्ने प्रकारका कुराहरू पनि हुनसक्ने भएकाले मिलेसम्मका विवरण सार्वजनिक हुने बताए।
‘यो प्रतिवेदन अबको मन्त्रिपरिषद बैठकमा पेस हुन्छ,’ उनले भने।
सामान्यतया: सरकारको नियमित मन्त्रिपरिषद बैठक सोमबार र बिहीबार बस्ने गरेको छ। विज्ञानराज शर्माले भदौ २३ गतेको घटनामा सुरक्षा चुक भएको सञ्चारकर्मीसँग बताएका छन्।
‘भदौ २३ गते सुरूदेखि नै सेक्युरिटी ल्याप्सेस देखिए। ब्यारिकेड देखि नै ल्याप्सेस भए,’ उनले भने।
-1746009348.jpg)
