धनुषा-१ मा रास्वपाका उम्मेदवार किशोरी साह 'कमल' ले दिएको रिटमा सर्वोच्च अदालतले नाम कालोसूची नराख्न आदेश दिएको छ।
बिहीबार न्यायाधीश शारंगा सुवेदीको इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।
उनले नेपाल राष्ट्र बैंक, कर्जा सूचना केन्द्र, निर्वाचन आयोग र जिल्ला निर्वाचन कार्यालय धनुषालाई विपक्षी बनाएर बुधबार सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए।
आफूलाई कर्जा सूचना केन्द्रले कालोसूचीमा राखेपछि आफ्नो उम्मेदवारी खारेज भएको भन्दै उनी सर्वोच्च पुगेका थिए।
उनले यसअघि निर्वाचन आयोगविरूद्ध फागुन १९ गते अर्कै रिट दायर गरेका थिए। यस विषयमा अन्तरिम आदेश जारी गर्ने/नगर्ने विषयमा शुक्रबारका लागि छलफलमा बोलाएको थियो।
तर उम्मेदवार किशोरीले अर्को रिटमार्फत कालोसूचीबाट हटाउन माग गरी सर्वोच्च पुगेका हुन्।
कालोसूचीबाट हटाउन अन्तरिम आदेश जारी भएसँगै अब उनको उम्मेदवारी के हुन्छ भन्ने यकिन भएको छैन।
निर्वाचन आयोगका कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले यस रिट आदेशबारे आफूहरूलाई जानकारी नभएको बताए।
‘आजको आदेश हाम्रा विरूद्ध होइन। आयोगको निर्णयविरूद्ध उहाँले दिएको रिटमा भोलि दुबै पक्षको सुनुवाइ छ। त्यही सुनुवाइमा जे आदेश हुन्छ त्यसपछि निर्णय हुन्छ,’ उनले भने।
धनुषा-१ मा निर्वाचन आयोगले नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका मातृका यादवलाई विजयी घोषणा गरेको छ। तर यस ठाउँमा उनको भन्दा उम्मेदवारी खारेज भइसकेका किशोरीको पक्षमा धेरै मत आएको थियो। तर निर्वाचन आयोगले उम्मेदवारी खारेज गर्दा उनको मत गणना गरे पनि सार्वजनिक गरेको छैन।
बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी विषयमा कर्जा सूचना केन्द्रले उनलाई कालोसूचीमा रहेको भन्दै उम्मेदवारी खारेज गरेको थियो। उनको कमल निर्माण सेवा प्रालि २०८० माघ २२ गतेदेखि बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी दायित्व पूरा नगरेको कारण कालोसूचीमा परेको थियो।
बैंकको ऋण नतिरेको, चेक बाउन्स भएको लगायतका मुद्दा लागेपछि सम्बन्धित पक्षलाई कर्जा सूचना केन्द्रले कालोसूचीमा राख्ने गर्छ।
-1746009348.jpg)
