ओमप्रकाश अर्याललाई राष्ट्रियसभा सदस्य पदमा नियुक्त गर्ने सिफारिसविरूद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको भन्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले उक्त प्रस्ताव 'होल्ड' गरेका थिए।
चैत ५ गते अधिवक्ता मनिषकुमार श्रेष्ठ समेत दुई जनाले अर्याललाई गरिएको सिफारिसविरूद्ध रिट दायर गरेका हुन्। उक्त रिट पहिलो सुनुवाइमै खारेज भएको छ।
रिट खारेजीपछि अब राष्ट्रपति पौडेलले अघिल्लो सरकारको सिफारिस बमोजिम अर्याललाई राष्ट्रियसभा सदस्य नियुक्त गर्छन् कि नयाँ सरकारको सिफारिस कुर्छन् भन्ने प्रश्न उठेको छ।
गृहमन्त्री रहेकै बेला गत चैत १ गते सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले रिक्त राष्ट्रियसभा सदस्य पदमा नियुक्त गर्न सिफारिस गरेको थियो। त्यति बेला अर्यालविरूद्ध सर्वोच्चमा रिट परेको र नयाँ सरकार बन्ने बेला भएको कारण देखाएर राष्ट्रपति पौडेलले अर्यालको सिफारिस 'होल्ड' गरेका थिए।
बुधबार बसेको कामु प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाल, मनोजकुमार शर्मा र नहकुल सुवेदीको संवैधानिक इजलासले अर्यालविरूद्धको रिट खारेज गरेपछि अब अर्याल राष्ट्रियसभा सदस्य नियुक्त हुन्छन् कि हुँदैनन् भन्ने प्रश्न उठेको हो।
हामीले यसबारे राष्ट्रपति कार्यालयलाई सोध्दा निर्वाचनपछि नयाँ म्यान्डेटको सरकार बनिसकेकाले नयाँ सरकारले नयाँ नाम सिफारिस गरेर पठाउनुपर्ने बताएको छ।
'फागुन २१ मा प्रतिनिधिसभा निर्वाचन भएर मुलुकमा नयाँ म्यान्डेटसहितको सरकार बनेको छ, नयाँ सरकारले नै रिक्त राष्ट्रियसभा सदस्य पदका लागि सिफारिस गरेर पठाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ हो,' राष्ट्रपति कार्यालय स्रोतले भन्यो, 'रिक्त राष्ट्रियसभा सदस्य पदका लागि मन्त्रिपरिषदले फेरि सिफारिस गरेर पठाउनुपर्छ, त्यसपछि राष्ट्रपतिज्यूले मनोनीत गर्नुहुन्छ।'
संविधानमा मन्त्रिपरिषदको सिफारिस र सम्मतिबाट राष्ट्रपतिले काम गर्ने व्यवस्था छ।
राष्ट्रियसभामा प्रत्येक दुई वर्षमा एक-तिहाइ सदस्यको पद रिक्त हुन्छ। यसरी रिक्त हुने पदमध्ये तीन जना मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले मनोनीत गर्ने व्यवस्था छ।
यसरी मनोनीत भएकामध्ये एक वामदेव गौतमले पदबाट राजीनामा दिएपछि उक्त पद रिक्त थियो। गौतमको कार्यकाल फागुन २० गते नै सकिएको थियो। कार्यकाल सकिनु केहीअघि गौतमले राजीनामा दिएका थिए।
यही रिक्त पदमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले तत्कालीन गृहमन्त्री अर्यालको नाम सिफारिस गरे पनि राष्ट्रपतिले नियुक्त नगरी सरकारको सिफारिस 'होल्ड' गरेपछि आलोचना भएको थियो।
यो पनि: ओमप्रकाशलाई राष्ट्रियसभा सदस्य नियुक्त गर्ने प्रधानमन्त्रीको सिफारिस राष्ट्रपतिले रोक्न मिल्छ?
-1746009348.jpg)
