सुकुम्बासी बस्तीमा जबरजस्ती उठिबास रोक्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट पेस भएको छ।
शुक्रबार बिहान साढे ११ बजे थापाथली बस्तीमा बस्ने गोपाल रन पहेली, जेनजी अगुवाहरू अर्णव चौधरी, ओजस्वी भट्टराई, तनुजा पाण्डे, माजिद अन्सारी, प्रज्वलविक्रम राणा, कविता राई, विकासकुमार गुप्ताले रिट निवेदन पेस गरेका हुन्।
उनीहरूले सरकारले काठमाडौंको थापाथली, मनोहरा, सिंनामंगल लगायत देशभरिका नदी किनारामा वा जुनसुकै स्थानका क्षेत्रमा सुकुम्बासी बस्तीबाट कुनै पनि भूमिहिन वा सुकुम्बासीलाई जबरजस्ती उठिबास लगाउन लागेको भन्दै उक्त कार्य रोक्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट पेस भएको हो।
‘काठमाडौं उत्यकाका नदी किनारका सुकुम्बासी बस्तीहरू हटाउने, खाली गराउने भनी जारी गरेको सूचना कुनै निर्णय वा आदेशका आधारमा गरेको भए जुनसुकै स्वरूपमा भएको भए पनि उक्त गैरकानुनी निर्णय वा आदेश झिकाई उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरिपाउँ,’ रिट निवेदनमा माग गरिएको छ।
उनीहरूले सुकुम्बासी बस्ती हटाउन लागेको र वैशाख १० गतेदेखि नै माइकिङमार्फत सूचना प्रसारित भइरहेको हुँदा आजै दर्ता गरी सुनुवाइ समेत गरी अन्तरिम आदेश जारी गर्न माग गरेका छन्।
‘निवेदकसहित काठमाडौं उपत्यका तथा देशै भरिका नदी किनार वा जुनसुकै स्थानका सुकुम्बासी बस्तीका भूमिहीन परिवारको पहिचान, प्रमाणीकरण र वैकल्पिक व्यवस्था नगरी कुनै पनि परिवारलाई हटाउने, उठाउने, विस्थापित गर्ने वा कुनै पनि किसिमको जबर्जस्ती कारबाही नगर्नू, नगराउनू भन्ने अन्तरिम आदेश जारी गरिपाऊँ,’ अन्तरिम आदेश माग गरिएको छ, ‘नेपाल प्रहरी लगायतका सुरक्षा निकायको प्रयोग गरी सुकुम्बासी बस्तीमा उठीबासका लागि गैरकानूनी बल प्रयोग नगर्नू, नगराउनू भन्ने अन्तरिम आदेश जारी गरिपाऊँ।’
त्यस्तै उच्च अदालत पाटनले २०८० साउन १७ मा थापाथली लगायत सुकुम्बासी बस्तीमा गर्नुपर्ने प्रमाणीकरण एवं पुनर्वासको विकल्पसहितको व्यवस्थापनको काम अहिलेसम्म थाती रहेको र बल प्रयोग गरी जबरजस्ती उठिबास लगाउने कामले अदालतको अवहेलना भएको समेत उनीहरूको जिकिर छ। त्यसअन्तर्गत प्रधानमन्त्री बालेन शाहले अवहेलना गरेको भन्दै अवहेलनामा पनि कारवाही गर्न माग गरेको छ।
सर्वोच्च अदालतका सहरजिस्ट्रार एवं प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद कोइरालाले पनि उक्त रिट पेस भएको बताए।
-1746513231.jpg)
-1746009348.jpg)
