नेकपा एमालेले सरकारले सुकुम्बासी बस्तीहरू जबर्जस्ती तथा बलपूर्वक हटाउन लागेको भन्दै पार्टीको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताएको छ।
एमालेले शुक्रबार विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारको यस प्रकारको कदमले नेपालको संविधानद्वारा सुनिश्चित गरिएका मौलिक अधिकार, मानवताका आधारभूत मूल्य, सामाजिक न्यायका सिद्धान्त तथा अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारका आधारभूत मापदण्डहरूको प्रत्यक्ष उल्लंघन गरेको ठहर गरेको छ।
‘गरिब, विपन्न तथा सुकुम्बासी समुदायमाथि गरिएको अमानवीय र असंवेदनशील व्यवहारप्रति हाम्रो पार्टी कडा आपत्तिसहित घोर भर्त्सना प्रकट गर्दछ,’ एमालेका प्रचार विभाग प्रमुख मीनबहादुर शाहीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सुकुम्बासी समस्या सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक र ऐतिहासिक पृष्ठभूमिसँग गाँसिएको जटिल विषय भएकाले यसलाई बलपूर्वक हटाउने उपायबाट समाधान गर्न खोज्नु दिगो र न्यायोचित हुन सक्दैन।’
बल प्रयोग, राज्यको संस्थागत धम्की तथा संवादविहीन एकपक्षीय निर्णयहरू मानवीय तथा कानुनी दुवै दृष्टिले अनुपयुक्त र आपत्तिजनक रहेको एमालेले बताएको छ।
यसको न्यायोचित र दीर्घकालिन समाधानका लागि राष्ट्रिय भूमि आयोगको गठन, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको लगत संकलन, नापजाँच र जग्गा वितरण प्रक्रिया अगाडि बढाइएको विषय पनि एमाले स्मरण गराएको छ।
‘जबरजस्ती विस्थापन अन्तिम विकल्प हुनसक्दैन्। प्रभावित व्यक्ति र परिवारसँग पूर्वपरामर्श, वैकल्पिक आवासको सुनिश्चितता, क्षतिपूर्ति, पुनर्वास तथा पुनस्र्थापना, बालाबलिका, महिला, ज्येष्ठ नागरिक र अपाङ्गता भएका संवेदनशील समुदायको विशेष संरक्षण गर्नु सरकारको प्रथम दायित्वभित्र पर्छ। नेपालको संविधान र कानुनी व्यवस्थाको सम्मान गर्न हामी आह्वान गर्दछौं,’ एमालेले भनेको छ।
सुकुम्बासी हटाउन बल प्रयोग गर्ने कार्य रोक्न, प्रभावित समुदायसँग संवाद गर्न, दीर्घकालीन समाधानका लागि वैज्ञानिक भूमि सुधार तथा सुकुम्बासी व्यवस्थापन नीति कार्यान्वयन गर्न एमालेले माग गरेको छ। स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकारबीच समन्वय गरी मानवीय र न्यायोचित समाधान खोज्न पनि एमालेले माग गरेको छ।
‘नेकपा (एमाले) सधैं सामाजिक न्याय, समानता र जनअधिकारको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछ। सुकुम्बासी समुदाय तथा नागरिकमाथि अन्याय हुने कुनै पनि कदमको हामी सशक्त रूपमा विरोध गर्दछौं। यसरी बल प्रयोग गरेर सुकुम्बासी समुदायलाई विस्थापित गराउँदा गम्भीर विवाद सिर्जना हुनसक्ने विषयप्रति सचेत रहन र संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवअधिकारसम्बन्धी मूल्य र मान्यता, र हाम्रा संवैधानिक रूपमा व्यवस्था गरिएका मौलिक अधिकारहरूको गम्भीर उल्लङ्घन नगर्न हामी खबरदारी गर्दछौं,’ एमालेले भनेको छ।
सरकारले शनिबार र आइतबार बागमती नदी किनारका सुकुम्बासी बस्ती हटाउने तयारी गरेको छ।
-1746009348.jpg)
