श्रम संस्कृति पार्टीका महासचिव एवम् प्रतिनिधि सभा सदस्य आरेन राईले सरकारले जबरजस्ती गरेर सुकुम्बासी बस्ती हटाउन खोजे प्रतिवादका लागि आफ्नो उपस्थिति हुने बताएका छन्।
सेतोपाटीसँगको कुराकानीमा उनले सुकुम्बासहरूको बस्ने ठाउँ व्यवस्था नगरी बस्ती हटाउन नपाइने, त्यसो गरे आफू प्रतिवादका लागि उपस्थित हुने बताएका हुन्।
‘काठमाडौंका मान्छेलाई सुकुम्बासी भनेको गाउँमा बाँझो जग्गा छोडेर आएका भन्ने लाग्छ। तर त्यस्तो होइन। एक त वर्षौँदेखि रोजिरोटीको खोजिमा यहाँ बस्नेहरू सुकुम्बासी छन् अर्को थरि हाम्रो राज्यको भूमि नीतिका कारण सुकुम्बासी छन्। सरकारले त्यस्ता सुकुम्बासीबारे छानविन गरेर आवश्यक व्यवस्था गर्नुपर्छ। राजनीतिक दल लगायत बुद्धिजिविको आयोग बनाओस,’ उनले सेतोपाटीसँग भने, ‘तर त्यो व्यवस्था नगरी सरकार सुकुम्बासी बस्ती खाली गर्न अघि बढे हामीले प्रतिवादका लागि त्यहाँ उपस्थित जनाउँछौं, मेरो उपस्थित पनि हुनेछ।’
सरकारले शनिबार बिहानदेखि सुकुम्बासी बस्तीका घर टहरा खाली गर्न आदेश गरेको छ।
सुकुम्बासीको बासस्थान तय नगरी यसरी अकस्मात दिएको आदेश सहि नभएको भन्दै श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्क साम्पाङले पनि शुक्रबार बिहान विज्ञप्ती जारी गरेका छन्।
जनताको घर भत्काउनु, जनतालाई बेघर बनाउनु, लछारपछार गर्नु, गालीगलौज गर्नु, लाठी, बुट, बन्दुक देखाएर तर्साउनु र राज्य आतंक मच्चाउनु संविधानको बर्खिलाप हुने पनि उनले बताएका छन्। यस्ता घटनाले लोकतन्त्रको मूल्य मान्यतालाई नराम्ररी लत्याएको र सरकारले निरंकुश चरित्र देखाएको उनले बताएका छन्।
'यस्ता मानव अधिकार विरोधी गतिविधिको श्रम संस्कृति पार्टी सख्त निन्दा, भर्त्सना र विरोध गर्दछ,' उनले विज्ञप्तीमा भनेका छन्।
-1746513231.jpg)
-1746009348.jpg)
